पुणे : प्रशिक्षणार्थी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी (आयएएस) पूजा खेडकर यांच्यावर बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या प्रकरणात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) त्यांच्यावर कारवाई केली. मात्र, याच आयोगास अपंग कोट्यातून किती जागा भरल्या आहेत, किती जणांनी अपंग प्रमाणपत्र सादर केले आहे, याबाबतची माहिती नाही, संबंधित माहितीबाबत लपवाछपवी केली जात आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी शुक्रवारी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पिंपरी : टाटा मोटर्सच्या कामगारांना ४९ हजारांचा बोनस

आणखी वाचा

गेल्या दहा वर्षांत सरकारकडून स्वत:चीच माणसे प्रशासकीय सेवेत आणण्यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप जैन यांनी केला. अपंग कोट्यातून पदभरती झालेल्या अधिकाऱ्यांची यादी मिळण्यासाठी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जैन म्हणाले, ‘बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर करण्याचा प्रकार एकट्या खेडकर यांनीच नव्हे, तर अनेकांनी केलेला आहे. २०१६ ते २०२४ या वर्षामध्ये आयोगाच्या गुणवत्ता यादीत आलेल्या अपंग उमेदवारांची त्यांच्या क्रमवारीसह नावे, संबंधित उमेदवारांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती, या उमेदवारांना वाटप केलेले केडर, या स्वरुपाची माहिती आयोगाकडे मागविली होती. मात्र, आयोगाने ही माहिती देण्याचे टाळले. त्यामुळे या प्रकारात आयोगाकडून लपवाछपवी केली जात आहे. आयोगाकडे अशी यादी स्वतंत्रपणे ठेवली जात नाही आणि संबंधित माहिती केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे सांगितले. या विभागानेही माहिती देण्यास नकार दिला. दोन्ही संस्था देशातील सर्वोच्च नागरी सेवेतील पदावर नियुक्ती करणाऱ्या असूनही त्यांच्याकडून माहिती दडवली जात आहे.’

हेही वाचा >>> पिंपरी : टाटा मोटर्सच्या कामगारांना ४९ हजारांचा बोनस

आणखी वाचा

गेल्या दहा वर्षांत सरकारकडून स्वत:चीच माणसे प्रशासकीय सेवेत आणण्यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप जैन यांनी केला. अपंग कोट्यातून पदभरती झालेल्या अधिकाऱ्यांची यादी मिळण्यासाठी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जैन म्हणाले, ‘बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर करण्याचा प्रकार एकट्या खेडकर यांनीच नव्हे, तर अनेकांनी केलेला आहे. २०१६ ते २०२४ या वर्षामध्ये आयोगाच्या गुणवत्ता यादीत आलेल्या अपंग उमेदवारांची त्यांच्या क्रमवारीसह नावे, संबंधित उमेदवारांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती, या उमेदवारांना वाटप केलेले केडर, या स्वरुपाची माहिती आयोगाकडे मागविली होती. मात्र, आयोगाने ही माहिती देण्याचे टाळले. त्यामुळे या प्रकारात आयोगाकडून लपवाछपवी केली जात आहे. आयोगाकडे अशी यादी स्वतंत्रपणे ठेवली जात नाही आणि संबंधित माहिती केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे सांगितले. या विभागानेही माहिती देण्यास नकार दिला. दोन्ही संस्था देशातील सर्वोच्च नागरी सेवेतील पदावर नियुक्ती करणाऱ्या असूनही त्यांच्याकडून माहिती दडवली जात आहे.’