करोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी वाढवण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा कालावधी संपल्यांतर (३ मे) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षा आणि मुलाखतींचे आयोजन केले जाणार असल्याची माहिती यूपीएससी प्रशासनाने दिली. नागरी सेवा २०१९ या परीक्षांच्या व्यक्तिमत्त्व चाचणीच्या नव्या तारखांसह नागरी सेवा २०२० (पूर्व), अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) आणि भूगर्भशास्त्र सेवा (मुख्य) या परीक्षांचे वेळापत्रक नव्याने जाहीर करण्यात येणार असल्याचे यूपीएससीने स्पष्ट केले आहे.

देशभरातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केॆद्रीय लोकसेवा आयोगाची नुकतीच एक बैठक झाली. साथसोवळ्याच्या (सोशल डिस्टन्सिंग) नियमांसह सध्याची टाळेबंदी लक्षात घेऊन भरती मंडळात उमेदवार आणि सल्लागारांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागत असलेल्या सर्व मुलाखती, परीक्षांच्या तारखांचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. टाळेबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर (३ मे) उर्वरित नागरी सेवा २०१९ व्यक्तिमत्त्व चाचणीच्या नव्या तारखांचा निर्णय घेतला जाईल. तर नागरी सेवा २०२० (पूर्व), अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) आणि भूगर्भशास्त्र सेवा (मुख्य) परीक्षेच्या पूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकात बदल करण्याची गरज भासल्यास त्याची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात येईल.

boy and girl conversation my dreams joke
हास्यतरंग : माझी स्वप्न…
Pune city Shiv Sena uddhav thackeray eknath shinde
शिवसेनेला पुणेकरांचा ‘जय महाराष्ट्र’?
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू

वैद्यकीय सेवा परीक्षा, भारतीय वित्तीय सेवा आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा २०२० पुढे ढकलण्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे.सीएपीएफ परीक्षा २०२०च्या तारखाही संके तस्थळावर जाहीर करण्यात येतील. राष्ट्रीय संरक्षण अ‍ॅकॅडमी (एनडीए-१) परीक्षा पुढील माहिती मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. एनडीए-२ परीक्षेचा निर्णय १० जून, २०२० रोजी नव्या अधिसूचनेनंतर घेतला जाईल. सर्व परीक्षा, मुलाखती आणि भरती मंडळाच्या संदर्भात महत्त्वाच्या निर्णय आयोगाच्या संके तस्थळावर जाहीर केले जाणार असल्याचे  स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पीएम केअर निधीला मदत

करोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी के ंद्रीय लोकसेवा आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यांनी एप्रिल २०२० पासून एक वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ३० टक्के  रक्कम पीएम के अर निधीसाठी देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच आयोगातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतनही या निधीसाठी दिले आहे.

Story img Loader