आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्याबरोबरच त्यांच्या र्सवकष विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शनिवारी व्यक्त केली. महिलांचे हक्क आणि संरक्षण या संदर्भात शहरातील महिलांनी आदिवासी महिलांकडून धडे घ्यावेत, अशी सूचनाही त्यांनी या वेळी केली.
आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमात राष्ट्रपाती बोलत होते. राज्यपाल के. शंकरनारायणन, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड, राज्यमंत्री राजेंद्र गावीत आणि महापौर चंचला कोद्रे या प्रसंगी व्यासपीठावर होत्या. नागपूर येथे स्थापन होत असलेल्या गोंड आणि इतर आदिवासी समाजाच्या संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रतीकात्मक उद्घाटन झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आदिवासींच्या तारपा या पारंपरिक वाद्याची प्रतिकृती प्रदान करून मुखर्जी यांचा सत्कार करण्यात आला.
मुखर्जी म्हणाले, या संस्थेला स्वायत्त दर्जा दिला आहे. मात्र, आदिवासी जाती-जमाती यांचे मूलभूत संशोधन करण्यासाठी संस्थेला अधिक निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. या संशोधनाच्या आधारे राज्य सरकारला आदिवासी विकासासाठीचे धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन मिळेल आणि त्याआधारे आदिवासींचे प्रश्न सुटून त्यांचा र्सवकष विकास करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. मानवी विकास निर्देशांकाप्रमाणे (ह्य़ूमन डेव्हलपमेंट इन्डेक्स) आदिवासींचाही विकास निर्देशांक असला पाहिजे. आदिवासींच्या रूढी-परंपरा यांची नियमावली निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. या रूढींच्या आधारे त्यांचे शोषण होणार नाही. महिलांचे हक्क आणि संरक्षण या संदर्भात शहरातील महिलांनी आदिवासी महिलांकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे.
के. शंकरनारायणन म्हणाले, आदिवासी विकासासंदर्भात राज्य सरकार चांगले काम करीत असले, तरी त्याची गती वाढण्याची आवश्यकता आहे. बँक, विमा, यूपीएससी यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी आदिवासींना मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. आदिवासींच्या कुपोषण प्रश्नावर सरकार आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करण्यची गरज आहे.
आदिवासींच्या विकासासाठी गोदावरी परुळेकर, आचार्य भिसे, ताराबाई मोडक, डॉ. बाबा आमटे यांनी खस्ता खाल्ल्या. तरीही आदिवासींची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गरिबी, शिक्षण या क्षेत्रात अधिक गतीने काम करून राज्य सरकारने आदिवासींना सन्मानाने जगण्याची संधी द्यावी, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी बोलून दाखविली. आदिवासींमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ६० टक्क्य़ांपर्यंत गेले असून त्यांच्या विकासाच्या निधीमध्ये कपात केली जाणार नाही, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. आदिवासी विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात ४५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. मधुकर पिचड यांनी प्रास्ताविक केले. राजेंद्र गावीत यांनी आभार मानले.
