देशाला महासत्ता करावयाचे असेल तर समाजातील विविध जाती-जमातींमधील लोकांचा सर्वागीण विकास होणे गरजेचे आहे. मात्र जागतिकीकरणामध्ये भटके विमुक्त समाजातील महिला, मग त्या शहरातील असोत किंवा ग्रामीण भागातील असोत विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूरच आहेत. या महिलांच्या प्रश्नांबाबत सरकारच्या पातळीवर ठोस पावले उचलली जावीत त्याचप्रमाणे महिलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सहभागी करून घेतले जावे, या उद्देशातून ‘निर्माण बहुउद्देशीय विकास संस्थे’तर्फे एस. एम. जोशी सभागृह येथे शनिवारपासून (१८ जून) दोन दिवसांची दुसरी राज्यस्तरीय महिला परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष दादा इदाते यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर ‘निर्माण संस्थे’च्या वैशाली भांडवलकर यांच्याशी ‘लोकसत्ता’ने संवाद साधला..
- पुणे शहर परिसरामध्ये भटके विमुक्त समाज किती संख्येने आहे? त्यांचा उपजीविकेचा व्यवसाय कोणता?
पुण्यामध्ये येरवडा, गोखलेनगर, भोसरी, हडपसर या परिसरामध्ये तसेच शहराच्या विविध भागांमध्ये भटके विमुक्त समाज विखुरलेला आहे. वैदू, नंदीवाले, पारधी, रामोशी हे या समाजाचे पारंपरिक व्यवसाय काळाच्या ओघात आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे लुप्त झाले. मात्र, या लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली गेली नाही. कला सादर करून उपजीविका करणारे वासुदेव, अस्वलवाले, गोसावी, बहुरूपी, गोंधळी हे भिक्षेकरी कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरले. वन कायद्यामुळे वैदू समाजाचे साधनच नष्ट झाले. वडार समाजाचे लोक दगडखाणीमध्ये काम करतात. भटके विमुक्त समाजातील महिला या एक तर धुण्या-भांडय़ाची कामे करतात. नाही तर, गोधडी शिवण्याचे काम करतात.
- देशात आणि राज्यात भटके विमुक्त समाजाची लोकसंख्या किती आहे?
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९६१ मध्ये प्रथमच जातवार जनगणना झाली होती. त्यानंतर आजतागायत अशा स्वरूपाची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे भटके विमुक्तांची लोकसंख्या किती हे नेमकेपणाने सांगता येणार नाही. रेणके आयोगाने देशामध्ये १० ते १२ कोटी लोकसंख्या असावी, असे अहवालामध्ये नमूद केले आहे. मात्र, राज्यातील आकडेवारी उपलब्ध नाही. भटक्या विमुक्तांमधील काही जाती केंद्र सरकारच्या निकषानुसार इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात मोडतात. तर, त्याच जाती महाराष्ट्रामध्ये विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) प्रवर्गामध्ये आहेत. कर्नाटकामध्ये अनुसूचित जातीमध्ये असलेला बेरड समाज हा महाराष्ट्रामध्ये रामोशी नावाने ‘व्हीजेएनटी’मध्ये येतो. त्यामुळे भटके विमुक्तांची लोकसंख्या कशी ठरवायची हा गोंधळ आहे.
- भटके विमुक्त महिलांचे प्रश्न नेमके कोणते आहेत?
भटके विमुक्त महिलांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण एक टक्क्य़ापेक्षाही कमी आहे. राज्य घटनेने दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून या महिला वंचित आहेत. मुलींच्या शिक्षणाची चर्चाच होत नाही. चौदा-पंधरा वर्षांची झाल्यावर लग्न करून देत त्या मुलीला चूल आणि मूल यामध्ये अडकवले जाते. बालविवाह विरोधी कायदा असला तरी भटके विमुक्त समाजामध्ये अजूनही बालविवाह होताना दिसतात. रेणके आयोगाच्या अहवालामध्ये भटके विमुक्त समाजामध्ये मुलींचे शिक्षण हे जास्तीत जास्त दहावीपर्यंतच असल्याचे नमूद केले आहे. भटके लोक वास्तव्य बदलताना मुलींना शिक्षणासाठी नातेवाईकांकडे किंवा वसतिगृहामध्ये ठेवत नाहीत. मुलींना शिकविण्यापेक्षाही पाठच्या भावंडांचा सांभाळ करण्याचेच काम त्यांना दिले जाते. या समाजाचे मागासलेपण दूर करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामावून घेण्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचे ठरेल.
- महिलांच्या विकासामध्ये कोणते अडथळे आहेत?
आधी पुरुषांचे जेवण झाल्यानंतर उरलेले अन्न महिलांच्या वाटय़ाला येते. त्यामुळे पोटभर जेवणच मिळत नाही तेथे सकस आणि संतुलित आहार ही तर दूरचीच गोष्ट आहे. त्यामुळे या महिलांमध्ये अ‍ॅनिमिया विकार मोठय़ा प्रमाणावर आहे. गरोदर असताना या महिलांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. शासकीय यंत्रणांपर्यंत त्या पोहोचू शकत नाहीत आणि ही यंत्रणादेखील त्यांच्यापर्यंत जात नाही. महिलांमध्ये आरोग्याचे प्रश्न गंभीर आहेत. जातीअंतर्गत आणि जातीबाहेरची िहसा ही महिलांपुढील मोठी समस्या आहे. जात पंचायतीच्या जाचक व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा केला असला तरी त्यामध्ये महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत नमूद केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या संकटाचे निवारण होतच नाही.
- यापूर्वीच्या भटके विमुक्त महिला परिषदेतून नेमके काय साध्य झाले?
राज्य सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाने २०१३ मध्ये तिसरे महिला धोरण केले. त्यामध्ये आदिवासी, अपंग, देवदासी, अल्पसंख्य समाजातील महिलांचा अंतर्भाव केला होता. मात्र, भटके विमुक्त महिलांबाबत कोणताही उल्लेख नव्हता. यापूर्वी झालेल्या परिषदेमध्ये भटके विमुक्त महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात मसुदा करून तो सरकारला सादर केला. एवढेच नव्हे तर, मंत्रिमहोदयांशी चर्चा केल्यानंतर महिला धोरणामध्ये भटके विमुक्तांसाठीच्या सात-आठ शिफारशींचा समावेश करण्यात आला होता. हे परिषदेचे निश्चितच यश म्हणावे लागेल.
मुलाखत : विद्याधर कुलकर्णी