लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अजूनही काही विभागांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकर भरती सुरू आहे. यासह शाळा खासगीकरण, परीक्षा शुल्कातील वाढ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुशिक्षित बेरोजगारांना घेऊन हिवाळी अधिवेशनावर दणका मोर्चा काढण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे सुजात आंबेडकर यांनी शुक्रवारी दिला.
नोकर भरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी अद्याप मंत्रिमंडळ ठराव झालेला नाही. कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला असला तरी काही विभागांमध्ये सहा, नऊ, अकरा महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपातील पदांसाठी केली जाणारी भरती यापुढेही सुरू राहणार आहे. राज्य सरकार सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक करीत आहे, असा आरोप देखील सुजात आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
राजस्थानच्या धर्तीवर एकच परिक्षा शुल्क आकारण्यात यावे. तसेच परीक्षा लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात याव्यात. स्पर्धा परिक्षेसाठी वाढीव शुल्क रद्द करण्यात यावी. पेपरफुटी संदर्भात कडक कायदा करण्यात यावा. त्यात अजामीनपात्र व राज्याचे विरुद्ध द्रोह केल्याचे कलम समाविष्ट करावे. जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा आणि समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय रद्द करावा, या मागण्यांसाठी दणका मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.
पुणे : कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अजूनही काही विभागांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाची नोकर भरती सुरू आहे. यासह शाळा खासगीकरण, परीक्षा शुल्कातील वाढ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुशिक्षित बेरोजगारांना घेऊन हिवाळी अधिवेशनावर दणका मोर्चा काढण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे सुजात आंबेडकर यांनी शुक्रवारी दिला.
नोकर भरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी अद्याप मंत्रिमंडळ ठराव झालेला नाही. कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला असला तरी काही विभागांमध्ये सहा, नऊ, अकरा महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपातील पदांसाठी केली जाणारी भरती यापुढेही सुरू राहणार आहे. राज्य सरकार सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक करीत आहे, असा आरोप देखील सुजात आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
राजस्थानच्या धर्तीवर एकच परिक्षा शुल्क आकारण्यात यावे. तसेच परीक्षा लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात याव्यात. स्पर्धा परिक्षेसाठी वाढीव शुल्क रद्द करण्यात यावी. पेपरफुटी संदर्भात कडक कायदा करण्यात यावा. त्यात अजामीनपात्र व राज्याचे विरुद्ध द्रोह केल्याचे कलम समाविष्ट करावे. जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा आणि समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय रद्द करावा, या मागण्यांसाठी दणका मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.
