शहरात समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांच्या टेकडय़ांवर ज्या प्रमाणे बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे, त्याप्रमाणेच जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवरही बीडीपीचे आरक्षण ठेवावे, अशी मागणी खासदार वंदना चव्हाण यांनी केली आहे.
तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होऊ नये यासाठी टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायो डायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे. मात्र, जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मोठा वाद आहे. शहरातील टेकडय़ांना एक न्याय, त्या टेकडय़ांवर काही प्रमाणात बांधकामाला परवानगी आणि गावांमध्ये टेकडय़ांवर बीडीपी, असा भेदभाव का असाही प्रश्न त्यातून उपस्थित झाला आहे. जुन्या हद्दीच्या आराखडय़ाबाबत खासदार वंदना चव्हाण यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले असून त्या पत्राच्या अनुषंगाने त्यांना बीडीपीबाबत भूमिका विचारली असता पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवरही बीडीपीचे आरक्षण असले पाहिजे.
नकाशे, मराठी अहवाल द्या
जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ाबरोबर विद्यमान जमीन वापराचे व सर्वेक्षणाचे नकाशे महापालिका उपलब्ध करून देत नसल्याच्या प्रकाराचीही दखल खासदार चव्हाण यांनीही घेतली आहे. हे नकाशे आणि मराठी विकास आराखडा तातडीने उपलब्ध करून मिळावा, असे पत्र त्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना दिले. नकाशे व मराठी आराखडा उपलब्ध करून दिल्यानंतर पुढे हरकती-सूचनांसाठी तीस दिवसांचा कालावधी द्यावा, अशीही मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
आराखडय़ाबरोबर जमीन वापराचे नकाशे देणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही ते नागरिकांना दिले जात नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. विकास आराखडा तसेच त्याबरोबर दिली जाणारी विकास नियंत्रण नियमावली महापालिका प्रशासनाने मराठीतून उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे जे नागरिक ही इंग्रजीतील नियमावली वाचू वा समजून घेऊ शकत नाहीत, त्यांना आराखडय़ाला हरकती वा सूचना देण्याची कोणतीही संधी नाही, असे चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मुळातच, आराखडय़ाचा इरादा प्रसिद्ध करायला प्रशासनाने चार वर्षे घेतली आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी आणखी चार वर्षे घेण्यात आली. त्यानंतर शहर सुधारणा समिती आणि मुख्य सभेने तो प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सव्वा वर्ष घेतले आणि कायद्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे व नकाशे उपलब्ध करून दिलेले नसतानाही जे नागरिक या आराखडय़ामुळे बाधित होणार आहेत त्यांना मात्र हरकती घेण्यासाठी जेमतेम चार आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे, याकडेही चव्हाण यांनी लक्ष वेधले आहे.
आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली मराठीतून द्यावी तसेच जमीन वापराचे अहवाल व नकाशे नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्यानंतर हरकती सूचना दाखल करण्यासाठी तीस दिवसांची मुदत द्यावी, अशीही मागणी चव्हाण यांनी केली असून तसे पत्र त्यांनी महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनाही दिले आहे.