शतकोटी योजनेत ‘झाड’ या शब्दाची व्याख्या निश्चित नसल्यामुळे तुळशीच्या रोपांचीही झाड म्हणूनच होणारी नोंद, रस्त्याकडेला आणि बागांमध्ये विदेशी झाडांची प्रयत्नपूर्वक होणारी लागवड आणि विशिष्ट झाडांची नैसर्गिक परिसंस्था वाचवण्यापेक्षा त्या झाडास बाहेर वाढवून वाचवण्याचे चाललेले प्रयत्न..‘सरकारी’ निसर्गसंवर्धनाची उलटी गंगा डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी सांगितलेल्या रंजक पण विदारक किश्श्यांमधून समोर आली.
किलरेस्कर वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी आणि पगमार्क्‍स यांच्या वतीने रविवारी ‘नातं पश्चिम घाटाशी’ या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. बाचुळकर यांच्या ‘पश्चिम घाट आणि पर्यावरण’ या व्याख्यानाने चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. डॉ. अपर्णा वाटवे, डॉ. राजेंद्र केरकर यांनीही चर्चासत्रात आपली मते मांडली, तर ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी समारोप केला.
बाचुळकर म्हणाले, ‘‘पश्चिम घाटातील ४९० वनस्पतींपैकी ३०८ वनस्पतींच्या प्रजाती केवळ याच भागात आढळणाऱ्या आहेत. परंतु नव्याने झाडे लावताना एकही देशी वनस्पती लावली जात नाही. ऑर्किडच्या काही विशिष्ट प्रजातींचे कृत्रिम वातावरणात संवर्धन करण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली होती. मात्र निसर्गातील वातावरणात असणाऱ्या सूक्ष्म गोष्टी कृत्रिमत: तयार करता येत नाहीत हेच या प्रयोगातून लक्षात आले. त्यामुळे कोणत्याही वनस्पतीचे वेगळे संवर्धन करण्यापेक्षा त्या वनस्पतीची परिसंस्था जतन करणे आवश्यक आहे. नैऋत्य भागात महाबळेश्वर, खंडाळा हे भाग खूप महत्त्वाचे आहेत. पण महाबळेश्वरमध्ये स्ट्रॉबेरीची शेती वाढल्यानंतर त्यासाठी वापरलेल्या कीटकनाशकांमुळे त्या परिसरातील झाडांच्या नैसर्गिक परागीभवनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे मूल्य सरकारला कळलेले नाही. घाट नष्ट न करताही या भागात विकास करणे शक्य आहे.’’
‘केंद्र सरकारची धोरणे जशी प्रकल्पांच्या सोईची आहेत तसेच राज्याचे वन धोरणही गोंधळाचे आहे,’ असे मत केरकर यांनी व्यक्त केले.  
‘पुण्याच्या टेकडय़ा वाचवल्या तरच शहर वाचेल’
‘पुण्याच्या टेकडय़ांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यात यश आले तरच शहरातील निसर्ग टिकेल आणि संपन्न राहील,’ असे मत डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केले. गोंड आदिवासींना मिळालेल्या जंगलविषयक अधिकारांच्या धर्तीवर कायदे झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.