पुणे : विजेवर धावणाऱ्या वाहनांच्या चार्जिंग सुविधेसाठी महापालिका महावितरणपेक्षा जास्त दर आकारणी करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महावितरणचा दर प्रति युनिट १३.२५ पैसे असताना महापालिका मात्र प्रति युनिटसाठी १३ ते १९ रुपये आकारणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे चार्जिंग दर महावितरणप्रमाणेच ठेवावेत, अशी मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी महापालिकेकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विजेवर धावणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने शहराच्या विविध भागांत चार्जिंग स्थानके उभारण्याचे नियोजित केले असून, एकूण ८२ चार्जिंग स्थानकांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील २१ चार्जिंग स्थानकांची सुविधा शुक्रवारपासून (१२ जानेवारी) सुरू होणार आहे. मरीन इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेने या कंपनीला जागा उपलब्ध करून दिल्या असून, स्थानके उभारणीचा खर्च कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. तसेच त्यामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ५० टक्के वाटा महापालिकेला दिला जाणार आहे.

शहरातील २१ उद्याने, १६ क्षेत्रीय कार्यालये, ८ सभागृहे, संग्रहालये आणि अन्य ठिकाणी, तर महापालिकेच्या मोकळ्या ३० जागांवर तसेच सात रुग्णालयांच्या आवारात ही सुविधा दिली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची दर आकारणी महावितरणपेक्षा जास्त असल्याची बाब सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उघडकीस आणली आहे. त्याबाबतचे निवेदन त्यांनी महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांना दिले आहे.

महापालिकेच्या चार्जिंग स्थानकांमध्ये ग्राहकांकडून १३ ते १९ रुपये प्रति युनिट दराने पैसे आकारले जाणार आहेत. महापालिका ठेकेदार कंपनीला सर्व जागा देणार आहे. तसेच चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठी सर्व ठिकाणी एक सारखाच खर्च येणार असल्याने ग्राहकांना चार्जिंगसाठी द्याव्या लागणाऱ्या प्रति युनिट दरात १३ ते १९ रुपये अशी तफावत का ठेवण्यात आली आहे, असा प्रश्न वेलणकर यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा : पुण्यात फक्त ३९८ अनधिकृत बांधकामे? महापालिकेने माहिती दडविली

महापालिकेच्या कोणत्या चार्जिंग स्टेशनवर १३ रुपये आणि कोणत्या ठिकाणी १९ रुपये दर आहे, याची माहिती तातडीने पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करणे अपेक्षित आहे. महावितरणने राज्यभरात ५० ठिकाणी चार्जिंगची सुविधा दिली आहे. यामध्ये पुण्यातील आठ ठिकाणांचा समावेश आहे. या चार्जिंग स्थानकांसाठी १३.२५ रुपये प्रति युनिट या दराने चार्जिंग सुविधा दिली जाते. त्यामुळे महावितरणने उभारलेल्या चार्जिंग स्थानकांमधील दरांप्रमाणेच महापालिकेनेही दर आकारावेत, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.

विजेवर धावणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने शहराच्या विविध भागांत चार्जिंग स्थानके उभारण्याचे नियोजित केले असून, एकूण ८२ चार्जिंग स्थानकांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील २१ चार्जिंग स्थानकांची सुविधा शुक्रवारपासून (१२ जानेवारी) सुरू होणार आहे. मरीन इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेने या कंपनीला जागा उपलब्ध करून दिल्या असून, स्थानके उभारणीचा खर्च कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. तसेच त्यामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ५० टक्के वाटा महापालिकेला दिला जाणार आहे.

शहरातील २१ उद्याने, १६ क्षेत्रीय कार्यालये, ८ सभागृहे, संग्रहालये आणि अन्य ठिकाणी, तर महापालिकेच्या मोकळ्या ३० जागांवर तसेच सात रुग्णालयांच्या आवारात ही सुविधा दिली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची दर आकारणी महावितरणपेक्षा जास्त असल्याची बाब सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उघडकीस आणली आहे. त्याबाबतचे निवेदन त्यांनी महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांना दिले आहे.

महापालिकेच्या चार्जिंग स्थानकांमध्ये ग्राहकांकडून १३ ते १९ रुपये प्रति युनिट दराने पैसे आकारले जाणार आहेत. महापालिका ठेकेदार कंपनीला सर्व जागा देणार आहे. तसेच चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठी सर्व ठिकाणी एक सारखाच खर्च येणार असल्याने ग्राहकांना चार्जिंगसाठी द्याव्या लागणाऱ्या प्रति युनिट दरात १३ ते १९ रुपये अशी तफावत का ठेवण्यात आली आहे, असा प्रश्न वेलणकर यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा : पुण्यात फक्त ३९८ अनधिकृत बांधकामे? महापालिकेने माहिती दडविली

महापालिकेच्या कोणत्या चार्जिंग स्टेशनवर १३ रुपये आणि कोणत्या ठिकाणी १९ रुपये दर आहे, याची माहिती तातडीने पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करणे अपेक्षित आहे. महावितरणने राज्यभरात ५० ठिकाणी चार्जिंगची सुविधा दिली आहे. यामध्ये पुण्यातील आठ ठिकाणांचा समावेश आहे. या चार्जिंग स्थानकांसाठी १३.२५ रुपये प्रति युनिट या दराने चार्जिंग सुविधा दिली जाते. त्यामुळे महावितरणने उभारलेल्या चार्जिंग स्थानकांमधील दरांप्रमाणेच महापालिकेनेही दर आकारावेत, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.