राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक आता शेवटच्या टप्प्यात पोहोचेल. तोपर्यंत पुण्यासारख्या एकेकाळी सुसंकृत वगैरे म्हणवल्या जाणाऱ्या शहरात प्रचाराचा जो धुराळा उडालेला असेल, तो मतदारांना सहन करण्यावाचून पर्याय नसेल. सध्या गल्लोगल्ली नेत्यांच्या उमेदवारांच्या पदयात्रा सुरू झाल्या आहेत आणि प्रथमच त्यांना हार घालण्यासाठी उत्खनक (एस्कव्हेटर) उपयोगात आणले जात आहेत. एक भला थोरला हार घालण्यासाठी हे असले उद्योग करून मतदारांचे लक्ष वेधले जाईल, की या ओंगळवाण्या प्रदर्शनाने, त्यांच्या मनात कटुता निर्माण होईल, याची जराशीही जाणीव ना उमेदवारांना दिसते, ना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना. मतदार हे सारे निमूटपणे पाहात आहे आणि सहनही करत आहे, याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवायला हवी.
निवडणुकीतील हा प्रचार काळानुसार हायटेक असता तरी हरकत नव्हती. पण पैशाचे, सत्तेचे आणि उन्मादाचे किळसवाणे प्रदर्शन करत मतदारांना आकृष्ट करण्याची ही पद्धत पुण्यासारख्या तथाकथित विकसित शहरातही आता रुजू लागली आहे. एकेकाळी हेच पुणे या देशाची राजधानी म्हणून मिरवत होते. विकासाचे बीज रोवताना, याच शहराने मुलींच्या शिक्षणापासून ते उद्योगांपर्यंत अनेक नवे प्रयोग यशस्वी केले. शौर्य आणि बुद्धी यांचा असा अपूर्व संगम या देशातील फार थोड्या शहरांच्या वाट्याला आला असेल. पण नेसूचे डोईला गुंडाळणाऱ्या कारभाऱ्यांना त्याचे सोयरसुतक राहिले नाही. चहूबाजूंना अस्ताव्यस्त पसरत चाललेल्या या शहराकडे राज्याच्या नेतृत्वाने कधीही ममतेने पाहिले नाही. राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर म्हणवल्या जाणाऱ्या या शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या दु:खाचे अश्रू पुसून त्यांचे जगणे अधिक सुसह्य करण्यासाठी राज्य पातळीवर काम करणाऱ्या, गेल्या काही दशकांतील आमदारांनी काहीही केले नाही. ना राज्याकडून निधी आणला, ना त्यासाठी आपले अस्तित्व पणाला लावले.
या शहराच्या हद्दीत सतत नव्या गावांचा समावेश करत आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली जात असताना, एकाही लोकप्रतिनिधीने त्यास विरोध केला नाही. राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे शहरातील आमदार पक्ष विसरून कधी एकत्र येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती एव्हाना सगळ्यांच्या लक्षात आली आहे. महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांची हालत इतकी खराब आहे, की ती गावे शहरात केवळ नकाशापुरतीच आहेत. त्या परिसराचा विकास आराखडा तसाच कागदावर, त्यासाठी निधीच्या नावाने बोंब. आमदारांनी त्यासाठी राज्य पातळीवर प्रयत्न करून या शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कधीही प्रयत्न केले नाहीत, म्हणून हे शहर दिवसेंदिवस बकाल होत राहिले. त्याबद्दल कुणालाही कसलीही चिंता नाही. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात शहरात सुरू होणाऱ्या राज्य आणि देश पातळीवरील नेत्यांच्या सभेत या शहराच्या प्रदीर्घ परंपरेचे गुणगान गायले जाईल. या पुण्याने केलेल्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक नेतृत्वाचा उदोउदो केला जाईल. मतदार सहज फसतील अशा नव्या योजना सादर केल्या जातील. आजवर अशा जाहीर केलेल्या एकाही योजनेने पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला नाही.
राज्य सरकारात पुणे शहराला मंत्रिपद मिळणे, म्हणजे तोंडाला पाने पुसणे. राज्यात सत्ता कोणत्याही पक्षाची आली, तरी पुणे शहराला मंत्रिमंडळात नगण्य म्हणावे असे स्थान मिळते. गेल्या सात दशकात एका हाताची बोटेही खूप होतील, एवढेच कॅबिनेट मंत्री पुण्याला लाभले. तेही पूर्ण काळ नव्हे.
पुणे शहराकडे पाहण्याची ही नजर बदलायची असेल, तर पुणेकरांनी जागृत राहायला हवे. मत देताना आपल्या मुलाबाळांच्या भविष्याचा विचार करायला हवा. हीच वेळ आहे, हीच संधी आहे, शहाणे होण्याची!
mukundsangoram@gmail.com
निवडणुकीतील हा प्रचार काळानुसार हायटेक असता तरी हरकत नव्हती. पण पैशाचे, सत्तेचे आणि उन्मादाचे किळसवाणे प्रदर्शन करत मतदारांना आकृष्ट करण्याची ही पद्धत पुण्यासारख्या तथाकथित विकसित शहरातही आता रुजू लागली आहे. एकेकाळी हेच पुणे या देशाची राजधानी म्हणून मिरवत होते. विकासाचे बीज रोवताना, याच शहराने मुलींच्या शिक्षणापासून ते उद्योगांपर्यंत अनेक नवे प्रयोग यशस्वी केले. शौर्य आणि बुद्धी यांचा असा अपूर्व संगम या देशातील फार थोड्या शहरांच्या वाट्याला आला असेल. पण नेसूचे डोईला गुंडाळणाऱ्या कारभाऱ्यांना त्याचे सोयरसुतक राहिले नाही. चहूबाजूंना अस्ताव्यस्त पसरत चाललेल्या या शहराकडे राज्याच्या नेतृत्वाने कधीही ममतेने पाहिले नाही. राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर म्हणवल्या जाणाऱ्या या शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या दु:खाचे अश्रू पुसून त्यांचे जगणे अधिक सुसह्य करण्यासाठी राज्य पातळीवर काम करणाऱ्या, गेल्या काही दशकांतील आमदारांनी काहीही केले नाही. ना राज्याकडून निधी आणला, ना त्यासाठी आपले अस्तित्व पणाला लावले.
या शहराच्या हद्दीत सतत नव्या गावांचा समावेश करत आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली जात असताना, एकाही लोकप्रतिनिधीने त्यास विरोध केला नाही. राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे शहरातील आमदार पक्ष विसरून कधी एकत्र येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती एव्हाना सगळ्यांच्या लक्षात आली आहे. महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांची हालत इतकी खराब आहे, की ती गावे शहरात केवळ नकाशापुरतीच आहेत. त्या परिसराचा विकास आराखडा तसाच कागदावर, त्यासाठी निधीच्या नावाने बोंब. आमदारांनी त्यासाठी राज्य पातळीवर प्रयत्न करून या शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कधीही प्रयत्न केले नाहीत, म्हणून हे शहर दिवसेंदिवस बकाल होत राहिले. त्याबद्दल कुणालाही कसलीही चिंता नाही. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात शहरात सुरू होणाऱ्या राज्य आणि देश पातळीवरील नेत्यांच्या सभेत या शहराच्या प्रदीर्घ परंपरेचे गुणगान गायले जाईल. या पुण्याने केलेल्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक नेतृत्वाचा उदोउदो केला जाईल. मतदार सहज फसतील अशा नव्या योजना सादर केल्या जातील. आजवर अशा जाहीर केलेल्या एकाही योजनेने पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला नाही.
राज्य सरकारात पुणे शहराला मंत्रिपद मिळणे, म्हणजे तोंडाला पाने पुसणे. राज्यात सत्ता कोणत्याही पक्षाची आली, तरी पुणे शहराला मंत्रिमंडळात नगण्य म्हणावे असे स्थान मिळते. गेल्या सात दशकात एका हाताची बोटेही खूप होतील, एवढेच कॅबिनेट मंत्री पुण्याला लाभले. तेही पूर्ण काळ नव्हे.
पुणे शहराकडे पाहण्याची ही नजर बदलायची असेल, तर पुणेकरांनी जागृत राहायला हवे. मत देताना आपल्या मुलाबाळांच्या भविष्याचा विचार करायला हवा. हीच वेळ आहे, हीच संधी आहे, शहाणे होण्याची!
mukundsangoram@gmail.com
