पिंपरी: महापालिकेच्या वतीने मूलभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी आरक्षित भूखंडाचा विकास खासगी विकसकामार्फत करताना अधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रक फुगवून जादा सुविधांचा हस्तांतरित विकास हक्क (ॲम्युनिटी टीडीआर) देत ६७१ कोटी रुपयांचा फायदा विकसकाला दिल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. सरकारने पारदर्शकपणे याची चौकशी केली, तर आयुक्तांसह डझनभर अधिकारी घरी जातील, असा दावाही त्यांनी केला. वडेट्टीवार म्हणाले, की वाकड, भूमकर चौक येथील महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक ४/३८ हे ट्रक टर्मिनस व ४/३८ (अ) हे पीएमपी डेपोसाठी आरक्षित आहे. विकास आराखड्यातील समावेशक आरक्षणांच्या तरतुदींनुसार भूखंडमालक विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा. लि या संस्थेने महापालिकेसोबत सहा नोव्हेंबर २०२३ रोजी एक करार केला. कंपनीने ८७ हजार ३१८ चौरस मीटर बांधकाम करून देण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला सहा लाख ९३ हजार ४४८ चौरस हस्तांतरित विकास हक्क देण्याचे ठरले. हेही वाचा. पिंपरी: पवना, इंद्रायणीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न विधिमंडळात गाजला; मंत्र्यांनी दिले ‘हे’ आदेश या बांधकामाला स्थापत्य विभागाने मंजुरी दिली. त्यानुसार बांधकामाचा खर्च ६५८ कोटी २६ लाख आहे. बांधकामाचे क्षेत्र ७८ हजार ३१८ चौरस मीटर आहे. ६५ हजार ८० रुपये प्रमाणे प्रतिचौरस मीटर बांधकाम खर्चाला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात २०२३-२४ च्या रेडी रेकनरनुसार हा दर २६ हजार ६२० रुपये प्रतिचौरस मीटर होतो. परंतु, ३८ हजार ६४० रुपये प्रतिचौरस मीटर जादा दराप्रमाणे प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक फुगवले. त्यामुळेच हस्तांतरित विकास हक्कामध्ये मोठी वाढ झाली. ६६५ कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना एक हजार १३६ कोटींचा जादा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे. यात ६७१ कोटींचा फायदा महापालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकाला करून दिल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. २१ मजली वाणिज्य वापरासाठी इमारत उभारण्यात येणार आहे. विकसनासाठी आरक्षणाची जागा, संपूर्ण बांधकाम विनामूल्य मिळणार आहे. महापालिकेचे हित विचारात घेऊन, कायदेशीर प्रक्रिया राबवूनच प्रक्रिया केली आहे. यामध्ये कोणतीही अनियमितता झाली नाही. - प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
