संरक्षण खात्याशी संबंधित प्रश्नांचे राजकारण थांबवा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बोपखेल गावचा रहदारीचा रस्ता लष्कराने दोन वर्षांपूर्वी बंद केला, तेव्हापासून सुरू झालेला बोपखेल ग्रामस्थांचा संघर्ष अजूनही सुरू आहे. मात्र, त्यांच्या मागण्यांना अद्याप दाद मिळू शकलेली नाही. मुळातच बोपखेल ग्रामस्थांना वर्षांनुवर्षे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आता रहदारीचा रस्ता बंद झाल्याने मोठी गैरसोय झाली आहे. दैनंदिन कामांसाठी १० ते १५ किलोमीटरचा मोठा वळसा घालून जावा लागत असल्याने सर्व जण मेटाकुटीला आले आहेत. ग्रामस्थांनी पुन्हा उपोषण केले, गाव बंद आंदोलन केले, मात्र नेहमीप्रमाणे याही वेळी त्यांना आश्वासनच देण्यात आले आहे. नुसतेच चर्चेचे हे गुऱ्हाळ थांबणार कधी आणि आमचा तिढा सुटणार कधी, असा प्रश्न बोपखेलवासीयांना पडला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील संरक्षण खात्याशी संबंधित असे अनेक प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत, त्यावर अधूनमधून चर्चा होते, पत्रव्यवहार होतात. निवेदने दिली जातात, बैठका लावल्या जातात आणि पाहणी दौरेही होतात. दीर्घकाळापासून हे सारे सुरू आहे. कितीतरी संरक्षणमंत्री आले आणि गेले. ‘गल्ली ते दिल्ली’ दरबारी अनेकांनी आपापल्या पद्धतीने पाठपुरावाही केला. मात्र, ते प्रश्न सुटू शकले नाहीत. बोपखेलचे प्रश्न, त्यातही रहदारीचा रस्ता हा सर्वार्थाने महत्त्वाचा आहे. पिंपळे सौदागर-िपपळे निलखचा रस्ता, डेअरी फार्म, दिघी-भोसरी-तळवडय़ापर्यंतचे रेडझोनचे (संरक्षित) क्षेत्र, पिंपळे गुरव, सांगवी, कासारवाडी अशा विविध भागांतील लष्कराशी संबंधित विषयांचे घोडे वर्षांनुवर्षे अडले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा प्रचंड त्रास होतो. त्याकडे पाहिजे तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. निवडणुका आल्या की हे प्रश्न ऐरणीवर आणले जातात आणि मतदान होताच त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात येते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून असेच सुरू आहे. ‘रेडझोन’च्या विषयावरून तब्बल २० वर्षांपासून मतांचे राजकारण सुरू आहे. अजूनही तो प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. बोपखेलच्या बाबतीतही तसे म्हणण्यास जागा आहे. कित्येक वर्षे बोपखेलवासीयांच्या पदरात आश्वासनांशिवाय काहीच पडलेले नाही. आठवडय़ापूर्वी ग्रामस्थांनी उपोषणाचे अस्त्र पुन्हा उगारले, गाव बंद पुकारून आपल्या भावना शासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पुन्हा आश्वासनेच मिळाली आहेत. चहूबाजूने लष्करी क्षेत्र असलेले बोपखेलवासीय कित्येक वर्षांपासून अक्षरश: नरकयातना सहन करत आहेत, मात्र त्यातून त्यांची सुटका होण्याची चिन्हे नाहीत. इतर नागरी सुविधांचे विषय आहेत, ते वेगळेच.
दोन वर्षांपूर्वी लष्कराने रहदारीचा रस्ता लष्कराने बंद केला, तेव्हापासून बोपखेलवासीयांची फरफट नव्याने सुरू झाली. सुरुवातीला पर्यायी रस्ता देण्यात आला, तो बंद करण्यात आला. तात्पुरता तरंगता पूल उभा केला, पावसाळा सुरू झाल्याचे कारण देत तोही काढून घेण्यात आला. महापालिकेच्या खर्चाने नव्याने उड्डाणपूल बांधण्याची घोषणा करण्यात आली, त्यात बरीच विघ्ने येत आहेत. पुलाची रुंदी, लांबी, खर्च अशा अनेक मुद्दय़ांवरून ‘सरकारी काम, जरा थांब’ या पद्धतीने काम होत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात पूल सुरू होण्यास कोणता मुहूर्त उजाडणार आणि कधी आमचा त्रास संपणार, असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. बोपखेलचा सगळा दैनंदिन व्यवहार दापोडीशी जोडलेला आहे. रहदारीचा रस्ता बंद झाल्यापासून दापोडीत येण्यासाठी दिघी-भोसरी मार्गे किंवा खडकी मार्गे असा १० ते १५ किलोमीटरचा वळसा घालावा लागतो, त्याचा त्रास विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्वानाच होतो. कसा हा त्रास नागरिक सहन करत असतील, असा प्रश्न पडू शकतो. हा प्रश्न सुटावा म्हणून अनेक पातळीवर प्रयत्न झाले आहेत आणि होतही आहेत, मात्र त्या प्रयत्नांना अद्याप यश आलेले नाही. बोपखेलप्रमाणेच इतर भागातही वेगळी परिस्थिती नाही. पिंपळे सौदागरचा कुंजीर गोठय़ापासून औंधकडे जाणारा रस्ता लष्कराने बंद केल्याने हजारो नागरिकांना मोठय़ा त्रासाला सामोरे जावे लागते आहे. पर्यायी मार्ग म्हणून जगताप डेअरी चौकातून जावे लागत असल्याने तेथे वाहनांची गर्दी भलतीच वाढली आहे. सकाळपासून वाहनांच्या रांगा लागतात, त्या रात्री उशिरापर्यंत असतात. भोसरीतील ‘रेडझोन’चा प्रश्न कायम आहे. दिघी, चऱ्होली, मोशी, तळवडे, किवळे, निगडी, देहूरोड अशा बऱ्याच भागांत लष्करी तळ आहेत. लष्कराच्या कडक नियमांमुळे तेथे अनेक बंधने येतात, त्यातून काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘रेडझोन’साठी दिल्लीत अनेक बैठका झाल्या. शरद पवार संरक्षणमंत्री असताना बऱ्यापैकी प्रयत्न झाले. कित्येक संरक्षणमंत्र्यांकडे बैठकांचे सत्र झाले. संरक्षणमंत्री असताना जॉर्ज फर्नाडिस पिंपरी महापालिकेत येऊन
सर्व प्रश्नांचा आढावा घेऊन गेले, मात्र त्यातून फारसे काही झाले नाही. वर्षांनुवर्षे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. निवडणुका आल्या की आरोप-प्रत्यारोप होतात. निवडणुका संपताच हे विषय आपोआप थंड होतात. मतांचे राजकारण होते, सर्वसामान्य नागरिक वेठीस असतात. संरक्षणमंत्रिपदावर असताना मनोहर र्पीकर बऱ्यापैकी सकारात्मक होते. त्यांनी या प्रश्नांमध्ये गांभीर्याने लक्ष घातले, मात्र ठोस निर्णय झाले नाहीत. किती दिवस हे प्रश्न भिजत राहणार, या प्रश्नांचे अडलेले घोडे मार्गी लागले पाहिजे. त्यासाठी राजकारण न आणता सर्वपक्षीयांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. अन्यथा, निवडणुका येतील आणि जातील, प्रश्न मात्र कायम राहतील.
* जून २०१६- नदीवरील तात्पुरता पूल काढण्यात आला.
* नोव्हेंबर २०१६- ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण
* डिसेंबर २०१६- विद्यार्थ्यांचे पंतप्रधानांना पत्र
* मे २०१७- पुन्हा आमरण उपोषण
मे २०१७- एकदिवसीय बंद
रस्त्यावरून रणकंदन; विसरता न येणारा दिवस
बोपखेल ग्रामस्थ आणि लष्कर यांच्यात वर्षांनुवर्षे संघर्ष सुरू होता. त्यातच रस्त्याच्या कारणावरून दोन वर्षांपूर्वी (२१ मे २०१५) जे काही घडले, ते विसरणे शक्य नाही. लष्कराने बंद केलेला रस्ता पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी आंदोलन केले, त्यास हिंसक वळण लागले आणि नको ते घडले. लष्करी हद्दीतून जाणारा दापोडी-बोपखेल रस्ता सुरक्षिततेच्या कारणावरून बंद करण्याचा आला, त्यास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला. हा रस्ता बंद होण्याने मोठय़ा त्रासाला सामोरे जावे लागणार होते. जवळपास १५ किलोमीटर वळसा पडणार होता. गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप होता. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मात्र गावकऱ्यांच्या विरोधात निकाल लागला. लष्कराने तातडीने रस्ता बंद केला. नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली. गावात तीव्र असंतोष खदखदत होता. २१ मे २०१५ रोजी सकाळी रस्ता पुन्हा सुरू करण्याच्या हेतूने ग्रामस्थ एकत्र आले. लष्कराच्या गेटवर ते चालून येऊ लागले, तेव्हा पोलिसांनी जमावाला अटकाव केला. ग्रामस्थ आक्रमक झाले, त्यांनी पोलिसांना जुमानले नाही, वाद वाढला. पोलिसांच्या गाडय़ा फोडण्यात आल्या, पोलीस कर्मचाऱ्यांवर तुफान दगडफेक करण्यात आली. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनीही नागरिकांवर दगड फेकले व नंतर लाठीमारही सुरू केला.
अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडण्यात आल्या. दगडफेक सुरूच राहिल्याने पोलिसांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ते घराघरांत घुसून आंदोलकांना ओढून बाहेर काढू लागले. लहान मुले, महिला व वृद्ध नागरिकांनाही बेदम मारहाण करण्यात आली. चहूबाजूने पोलिसांवर दगड पडत होते. जागोजागी चपलांचा व दगडांचा खच पडला. परिस्थिती खूपच चिघळल्याने बोपखेलमध्ये काही काळ संचारबंदी लागू करण्यात आली होती.
बोपखेल गावचा रहदारीचा रस्ता लष्कराने दोन वर्षांपूर्वी बंद केला, तेव्हापासून सुरू झालेला बोपखेल ग्रामस्थांचा संघर्ष अजूनही सुरू आहे. मात्र, त्यांच्या मागण्यांना अद्याप दाद मिळू शकलेली नाही. मुळातच बोपखेल ग्रामस्थांना वर्षांनुवर्षे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आता रहदारीचा रस्ता बंद झाल्याने मोठी गैरसोय झाली आहे. दैनंदिन कामांसाठी १० ते १५ किलोमीटरचा मोठा वळसा घालून जावा लागत असल्याने सर्व जण मेटाकुटीला आले आहेत. ग्रामस्थांनी पुन्हा उपोषण केले, गाव बंद आंदोलन केले, मात्र नेहमीप्रमाणे याही वेळी त्यांना आश्वासनच देण्यात आले आहे. नुसतेच चर्चेचे हे गुऱ्हाळ थांबणार कधी आणि आमचा तिढा सुटणार कधी, असा प्रश्न बोपखेलवासीयांना पडला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील संरक्षण खात्याशी संबंधित असे अनेक प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत, त्यावर अधूनमधून चर्चा होते, पत्रव्यवहार होतात. निवेदने दिली जातात, बैठका लावल्या जातात आणि पाहणी दौरेही होतात. दीर्घकाळापासून हे सारे सुरू आहे. कितीतरी संरक्षणमंत्री आले आणि गेले. ‘गल्ली ते दिल्ली’ दरबारी अनेकांनी आपापल्या पद्धतीने पाठपुरावाही केला. मात्र, ते प्रश्न सुटू शकले नाहीत. बोपखेलचे प्रश्न, त्यातही रहदारीचा रस्ता हा सर्वार्थाने महत्त्वाचा आहे. पिंपळे सौदागर-िपपळे निलखचा रस्ता, डेअरी फार्म, दिघी-भोसरी-तळवडय़ापर्यंतचे रेडझोनचे (संरक्षित) क्षेत्र, पिंपळे गुरव, सांगवी, कासारवाडी अशा विविध भागांतील लष्कराशी संबंधित विषयांचे घोडे वर्षांनुवर्षे अडले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा प्रचंड त्रास होतो. त्याकडे पाहिजे तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. निवडणुका आल्या की हे प्रश्न ऐरणीवर आणले जातात आणि मतदान होताच त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात येते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून असेच सुरू आहे. ‘रेडझोन’च्या विषयावरून तब्बल २० वर्षांपासून मतांचे राजकारण सुरू आहे. अजूनही तो प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. बोपखेलच्या बाबतीतही तसे म्हणण्यास जागा आहे. कित्येक वर्षे बोपखेलवासीयांच्या पदरात आश्वासनांशिवाय काहीच पडलेले नाही. आठवडय़ापूर्वी ग्रामस्थांनी उपोषणाचे अस्त्र पुन्हा उगारले, गाव बंद पुकारून आपल्या भावना शासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पुन्हा आश्वासनेच मिळाली आहेत. चहूबाजूने लष्करी क्षेत्र असलेले बोपखेलवासीय कित्येक वर्षांपासून अक्षरश: नरकयातना सहन करत आहेत, मात्र त्यातून त्यांची सुटका होण्याची चिन्हे नाहीत. इतर नागरी सुविधांचे विषय आहेत, ते वेगळेच.
दोन वर्षांपूर्वी लष्कराने रहदारीचा रस्ता लष्कराने बंद केला, तेव्हापासून बोपखेलवासीयांची फरफट नव्याने सुरू झाली. सुरुवातीला पर्यायी रस्ता देण्यात आला, तो बंद करण्यात आला. तात्पुरता तरंगता पूल उभा केला, पावसाळा सुरू झाल्याचे कारण देत तोही काढून घेण्यात आला. महापालिकेच्या खर्चाने नव्याने उड्डाणपूल बांधण्याची घोषणा करण्यात आली, त्यात बरीच विघ्ने येत आहेत. पुलाची रुंदी, लांबी, खर्च अशा अनेक मुद्दय़ांवरून ‘सरकारी काम, जरा थांब’ या पद्धतीने काम होत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात पूल सुरू होण्यास कोणता मुहूर्त उजाडणार आणि कधी आमचा त्रास संपणार, असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. बोपखेलचा सगळा दैनंदिन व्यवहार दापोडीशी जोडलेला आहे. रहदारीचा रस्ता बंद झाल्यापासून दापोडीत येण्यासाठी दिघी-भोसरी मार्गे किंवा खडकी मार्गे असा १० ते १५ किलोमीटरचा वळसा घालावा लागतो, त्याचा त्रास विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्वानाच होतो. कसा हा त्रास नागरिक सहन करत असतील, असा प्रश्न पडू शकतो. हा प्रश्न सुटावा म्हणून अनेक पातळीवर प्रयत्न झाले आहेत आणि होतही आहेत, मात्र त्या प्रयत्नांना अद्याप यश आलेले नाही. बोपखेलप्रमाणेच इतर भागातही वेगळी परिस्थिती नाही. पिंपळे सौदागरचा कुंजीर गोठय़ापासून औंधकडे जाणारा रस्ता लष्कराने बंद केल्याने हजारो नागरिकांना मोठय़ा त्रासाला सामोरे जावे लागते आहे. पर्यायी मार्ग म्हणून जगताप डेअरी चौकातून जावे लागत असल्याने तेथे वाहनांची गर्दी भलतीच वाढली आहे. सकाळपासून वाहनांच्या रांगा लागतात, त्या रात्री उशिरापर्यंत असतात. भोसरीतील ‘रेडझोन’चा प्रश्न कायम आहे. दिघी, चऱ्होली, मोशी, तळवडे, किवळे, निगडी, देहूरोड अशा बऱ्याच भागांत लष्करी तळ आहेत. लष्कराच्या कडक नियमांमुळे तेथे अनेक बंधने येतात, त्यातून काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘रेडझोन’साठी दिल्लीत अनेक बैठका झाल्या. शरद पवार संरक्षणमंत्री असताना बऱ्यापैकी प्रयत्न झाले. कित्येक संरक्षणमंत्र्यांकडे बैठकांचे सत्र झाले. संरक्षणमंत्री असताना जॉर्ज फर्नाडिस पिंपरी महापालिकेत येऊन
सर्व प्रश्नांचा आढावा घेऊन गेले, मात्र त्यातून फारसे काही झाले नाही. वर्षांनुवर्षे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. निवडणुका आल्या की आरोप-प्रत्यारोप होतात. निवडणुका संपताच हे विषय आपोआप थंड होतात. मतांचे राजकारण होते, सर्वसामान्य नागरिक वेठीस असतात. संरक्षणमंत्रिपदावर असताना मनोहर र्पीकर बऱ्यापैकी सकारात्मक होते. त्यांनी या प्रश्नांमध्ये गांभीर्याने लक्ष घातले, मात्र ठोस निर्णय झाले नाहीत. किती दिवस हे प्रश्न भिजत राहणार, या प्रश्नांचे अडलेले घोडे मार्गी लागले पाहिजे. त्यासाठी राजकारण न आणता सर्वपक्षीयांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. अन्यथा, निवडणुका येतील आणि जातील, प्रश्न मात्र कायम राहतील.
* जून २०१६- नदीवरील तात्पुरता पूल काढण्यात आला.
* नोव्हेंबर २०१६- ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण
* डिसेंबर २०१६- विद्यार्थ्यांचे पंतप्रधानांना पत्र
* मे २०१७- पुन्हा आमरण उपोषण
मे २०१७- एकदिवसीय बंद
रस्त्यावरून रणकंदन; विसरता न येणारा दिवस
बोपखेल ग्रामस्थ आणि लष्कर यांच्यात वर्षांनुवर्षे संघर्ष सुरू होता. त्यातच रस्त्याच्या कारणावरून दोन वर्षांपूर्वी (२१ मे २०१५) जे काही घडले, ते विसरणे शक्य नाही. लष्कराने बंद केलेला रस्ता पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी आंदोलन केले, त्यास हिंसक वळण लागले आणि नको ते घडले. लष्करी हद्दीतून जाणारा दापोडी-बोपखेल रस्ता सुरक्षिततेच्या कारणावरून बंद करण्याचा आला, त्यास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला. हा रस्ता बंद होण्याने मोठय़ा त्रासाला सामोरे जावे लागणार होते. जवळपास १५ किलोमीटर वळसा पडणार होता. गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप होता. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मात्र गावकऱ्यांच्या विरोधात निकाल लागला. लष्कराने तातडीने रस्ता बंद केला. नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली. गावात तीव्र असंतोष खदखदत होता. २१ मे २०१५ रोजी सकाळी रस्ता पुन्हा सुरू करण्याच्या हेतूने ग्रामस्थ एकत्र आले. लष्कराच्या गेटवर ते चालून येऊ लागले, तेव्हा पोलिसांनी जमावाला अटकाव केला. ग्रामस्थ आक्रमक झाले, त्यांनी पोलिसांना जुमानले नाही, वाद वाढला. पोलिसांच्या गाडय़ा फोडण्यात आल्या, पोलीस कर्मचाऱ्यांवर तुफान दगडफेक करण्यात आली. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनीही नागरिकांवर दगड फेकले व नंतर लाठीमारही सुरू केला.
अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडण्यात आल्या. दगडफेक सुरूच राहिल्याने पोलिसांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ते घराघरांत घुसून आंदोलकांना ओढून बाहेर काढू लागले. लहान मुले, महिला व वृद्ध नागरिकांनाही बेदम मारहाण करण्यात आली. चहूबाजूने पोलिसांवर दगड पडत होते. जागोजागी चपलांचा व दगडांचा खच पडला. परिस्थिती खूपच चिघळल्याने बोपखेलमध्ये काही काळ संचारबंदी लागू करण्यात आली होती.
