लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पालिकेतून वगळून या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेवर दाखल साडेसहा हजार हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण करण्यात आली आहे. सुनावण्यांचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. त्यानंतर एक ते सव्वा महिन्यात स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन होणार आहे.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे सन २०१७ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर येथे महापालिकेने आकारलेला कर जास्त असल्याने आणि कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याचा दावा करत या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ६ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार नगरपरिषदेची प्रारूप अधिसूचना चालू वर्षी ३१ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर महिनाभरात जिल्हा प्रशासनाकडे साडेसहा हजारांहून अधिक हरकती-सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. या हरकतींवर सुनावणी पूर्ण होऊन याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पुणे: फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पालिकेतून वगळून या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेवर दाखल साडेसहा हजार हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण करण्यात आली आहे. सुनावण्यांचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. त्यानंतर एक ते सव्वा महिन्यात स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन होणार आहे.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे सन २०१७ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर येथे महापालिकेने आकारलेला कर जास्त असल्याने आणि कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याचा दावा करत या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ६ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार नगरपरिषदेची प्रारूप अधिसूचना चालू वर्षी ३१ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर महिनाभरात जिल्हा प्रशासनाकडे साडेसहा हजारांहून अधिक हरकती-सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. या हरकतींवर सुनावणी पूर्ण होऊन याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.