पुणे : पुणे आणि मुंबईत बालक तस्करी, बाल कामगारांचे प्रमाण जास्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बाल कामगार आढळून आल्यानंतर बालकांना त्यांच्या पालकांकडे सोपवले जाते. मात्र, ही मुले पुन्हा बालकामगार म्हणून काम करत असल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी आता यापुढे मुलांना बालकामगार म्हणून कामास प्रवृत्त करणारे मध्यस्थ आणि संबंधित संस्था यांना जबर दंडाची आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बालकामगारांची प्रकरणे कमी होण्यास मदत होणार आहे.
बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्यांनी शुक्रवारी पुणे दौरा केला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शहा यांनी ही माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, ‘बालकामगार आढळून आल्यानंतर त्यांना कामास प्रवृत्त करणारे मध्यस्थ आणि संबंधित संस्थांना जबर दंडाची आकारणी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल. याशिवाय करोनानंतर विनाअनुदानित शाळांमध्ये भरमसाठ शुल्कवाढ करण्यात आल्याच्या तक्रारीही आल्या असून शुल्क वाढवताना पालक-शिक्षक संघाला (पीटीए) विश्वासात घेऊन शुल्कवाढ केली किंवा कसे?, याबाबत आयोगाने माहिती मागविली आहे.’
दरम्यान, राज्यात बालविवाह रोखण्यात आयोगासह शासकीय यंत्रणांना यश मिळते. मात्र, अशा प्रकरणांत संबंधित मुलीवर लग्न मोडल्याचा शिक्का बसतो आणि त्यांची कुचंबणा होते. अशा प्रकरणातील मुलींना त्यांच्या शिक्षण, करिअरसाठी मदत करून सक्षम करण्याबाबत आयोगाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही शहा यांनी सांगितले.
ॲड. निलिमा चव्हाण, ॲड. संजय सेंगर, ॲड. प्रज्ञा खोसरे, ॲड. जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, चैतन्य पुरंदरे आदी आयोगाचे सदस्य या वेळी उपस्थित होते.
बाल तस्करी, बाल कामगार नसणाऱ्यांना गावांना पुरस्कार
बाल तस्करी, बाल कामगार नसणाऱ्या गावांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे. त्यातून समाजात या गंभीर विषयांबाबत जनजागृती होऊ शकेल. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी चर्चा करण्यात येत असल्याचेही शहा यांनी या वेळी सांगितले.
