पुणे : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या संविधान हत्या दिवसाला विरोध करून सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी आणि वकील असीम सरोदे यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे. गृहमंत्रालयाने २५ जून हा दिवस संविधान हत्या दिवस म्हणून पाळण्याबाबत नुकतीच घोषणा केली. त्याला चौधरी आणि सरोदे यांनी विरोध दर्शवला असून, सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘राजपत्रातून केवळ राजकीय अजेंडा आणि सूडभावना व्यक्त होण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी. संविधान हत्या दिवस पाळण्याची घोषणा अनावश्यक, निराधार आणि अतार्किक आहे. भारतीय जनता पक्ष घटनाविरोधी आहे, त्यांनी घटनात्मक हेतूंच्या विरोधात काम केले आहे, त्यांना घटनेची मूलभूत चौकट बदलायची आहे, देशाची घटना उद्ध्वस्त करणे हा त्यांचा अजेंडा आहे. विविध पक्षांच्या विविध सरकारांच्या काळात असे अनेक निर्णय घेण्यात आले जे लोकांना मान्य नव्हते. म्हणून ते घटनाविरोधी दिवस पाळले गेले पाहिजे, असा त्याचा अर्थ नाही,’ असे पत्रात म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Manorama Khedkar : पूजा खेडकर यांच्या आई मनोरमा खेडकर नॉट रिचेबल! पोलीस म्हणाले, “आम्ही त्यांच्या घरी…”

आणखी वाचा

‘जेव्हा कोणतेही पक्ष सरकार स्थापन करतात आणि भारत सरकार म्हणून नोंदणीकृत होतात, तेव्हा त्यांचा राजकीय कार्यक्रम म्हणून ते सत्तेचा गैरवापर करू शकत नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे उपसचिव जी. पार्थसारथी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रामुळे प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने लोकांसाठी धोकादायक ठरणारे दिवस पाळले जाण्याचा चुकीचा पायंडा पडेल. काही राजकीय पक्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काळा दिवस म्हणून नोटबंदी लागू केलेला दिवस पाळतील. काही राजकीय पक्ष तीन शेती कायदे लागू केलेला दिवस शेतकऱ्यांचा गळा घोटणारा दिवस म्हणून पाळतील. २०१४ ते २०२४ या काळातील असे अनेक दिवस पाळता येतील. त्यामुळे सरकारने प्रसिद्ध केलेले राजपत्र हा विरोधी राजकीय पक्षांसाठी राजकीय कार्यक्रम ठरू शकतो,’ असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

‘इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २५ जून १९७५ रोजी लादलेली आणीबाणी ही चूकच होती हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र, राज्यघटनेतील कलम ३५२ लागू करून लादलेल्या आणीबाणीला न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लागू केल्यामुळे राज्यघटनेची हत्या झाली असल्यास सध्या कोणत्या कायद्याखाली सरकार आणि न्यायपालिका काम करत आहे, २५ जून १९७५नंतर देशाची राज्यघटना अस्तित्वात आहे का,’ असे प्रश्नही पत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>> येरवड्यातील खुल्या कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेला कैदी पसार

‘राज्यघटना मृत्यू पावल्याचे केंद्र सरकारने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्यामुळे न्याय मागण्याच्या उपायाची खात्री कशी देता येईल, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे उभा राहू शकतो. तसेच राज्यघटना अस्तित्वात असल्याचे मानल्यास ११ जुलै २०२४ रोजीचे परिपत्र हे राज्यघटनेच्या कलम ५१चा थेट अपमान करणारे आहे,’ असे पत्रात म्हटले आहे.

‘जनहित याचिका म्हणून दखल घ्यावी’ ‘केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने ११ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक ही घटनात्मक मूल्यांची दिवसाढवळ्या केलेली चेष्टा आहे. पत्राच्या माध्यमातून सत्तेचा गैरवापर करण्याच्या वृत्तीला आम्ही विरोध करत असून, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी या पत्राची जनहित याचिका म्हणून दखल घेऊन घटनात्मक यंत्रणेचा गैरवापर केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाविरोधात कार्यवाही करावी,’ अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> Manorama Khedkar : पूजा खेडकर यांच्या आई मनोरमा खेडकर नॉट रिचेबल! पोलीस म्हणाले, “आम्ही त्यांच्या घरी…”

आणखी वाचा

‘जेव्हा कोणतेही पक्ष सरकार स्थापन करतात आणि भारत सरकार म्हणून नोंदणीकृत होतात, तेव्हा त्यांचा राजकीय कार्यक्रम म्हणून ते सत्तेचा गैरवापर करू शकत नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे उपसचिव जी. पार्थसारथी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रामुळे प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने लोकांसाठी धोकादायक ठरणारे दिवस पाळले जाण्याचा चुकीचा पायंडा पडेल. काही राजकीय पक्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काळा दिवस म्हणून नोटबंदी लागू केलेला दिवस पाळतील. काही राजकीय पक्ष तीन शेती कायदे लागू केलेला दिवस शेतकऱ्यांचा गळा घोटणारा दिवस म्हणून पाळतील. २०१४ ते २०२४ या काळातील असे अनेक दिवस पाळता येतील. त्यामुळे सरकारने प्रसिद्ध केलेले राजपत्र हा विरोधी राजकीय पक्षांसाठी राजकीय कार्यक्रम ठरू शकतो,’ असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

‘इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २५ जून १९७५ रोजी लादलेली आणीबाणी ही चूकच होती हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र, राज्यघटनेतील कलम ३५२ लागू करून लादलेल्या आणीबाणीला न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लागू केल्यामुळे राज्यघटनेची हत्या झाली असल्यास सध्या कोणत्या कायद्याखाली सरकार आणि न्यायपालिका काम करत आहे, २५ जून १९७५नंतर देशाची राज्यघटना अस्तित्वात आहे का,’ असे प्रश्नही पत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>> येरवड्यातील खुल्या कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेला कैदी पसार

‘राज्यघटना मृत्यू पावल्याचे केंद्र सरकारने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्यामुळे न्याय मागण्याच्या उपायाची खात्री कशी देता येईल, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे उभा राहू शकतो. तसेच राज्यघटना अस्तित्वात असल्याचे मानल्यास ११ जुलै २०२४ रोजीचे परिपत्र हे राज्यघटनेच्या कलम ५१चा थेट अपमान करणारे आहे,’ असे पत्रात म्हटले आहे.

‘जनहित याचिका म्हणून दखल घ्यावी’ ‘केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने ११ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक ही घटनात्मक मूल्यांची दिवसाढवळ्या केलेली चेष्टा आहे. पत्राच्या माध्यमातून सत्तेचा गैरवापर करण्याच्या वृत्तीला आम्ही विरोध करत असून, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी या पत्राची जनहित याचिका म्हणून दखल घेऊन घटनात्मक यंत्रणेचा गैरवापर केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाविरोधात कार्यवाही करावी,’ अशी मागणीही करण्यात आली आहे.