वायदे बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी फॉरवर्ड मार्केट कमिशन ही यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी व्यक्त केली. मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन झालेले असतानाही गेल्या वर्षी देशामध्ये साखर आयात कशी झाली हे कोडे उलगडलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारच्या सहकार विभागातर्फे साखर संकुल येथे उभारण्यात आलेल्या पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री बाळासाहेब विखे-पाटील, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष कल्लाप्पा आवाडे, राज्य सरकारी सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील, खासदार सुरेश कलमाडी, गजानन बाबर, महापौर चंचला कोद्रे, उपमहापौर बंडू गायकवाड, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त विजय सिंघल या प्रसंगी उपस्थित होते. वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ज्येष्ठ साहित्यिक अरुण साधू यांनी लिहिलेल्या पद्मश्री विखे-पाटील यांच्यावरील ‘सहकारधुरिण’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.
वायदे बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नसल्यामुळे गोदामात माल नसतानाही खोटय़ा पावत्या दाखवून साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्याची चौकशी पोलीस करीत आहेत. वायदे बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणेसंदर्भात विधेयकावर २००३ मध्ये संसदेत चर्चा झाली होती. त्याला बळकटी देण्याचे प्रयत्न ११ वर्षांनंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे ही यंत्रणा लवकर कार्यान्वित झाली पाहिजे, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, साखरेचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन झालेले असतानाही गेल्या वर्षी देशामध्ये साखर कशी आयात झाली हे कोडे उलगडलेले नाही. त्याचा परिणाम अप्रत्यक्ष रूपाने साखरेचे दर पडण्यावर झाला आहे हा हे देखील तपासावे लागेल. हा दर किमान १८ महिने राहील असे सांगितले जाते. केवळ केंद्र व राज्य सरकारने साखर उद्योगाची चिंता करायची आणि आपण काहीच करायचे नाही, असे चालणार नाही. कारखान्यांनाही आता व्यावसायिक व्यवस्थापनाची कास धरून उसाचे क्षेत्र पाच वर्षांत ठिबक सिंचनावर न्यावे लागेल.
सामान्य शेतक ऱ्यांना एकत्र करून सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या पद्मश्री विखे-पाटील यांनी सावकारी प्रथेविरुद्ध आवाज उठविला होता. आताही सावकाराच्या पाशातून सामान्य शेतक ऱ्याला जाच होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या सावकारी प्रतिबंधक कायद्यावर राष्ट्रपतींनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सहकारी साखर कारखाने विक्रीस काढणाऱ्या बँकांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असले पाहिजे, अशी मागणी करीत पतंगराव कदम यांनी राज्य सरकार योग्य गतीने आणि योग्य निर्णय घेत काम करीत असल्याचा निर्वाळा दिला. सावकाराने शेतक ऱ्याला कर्ज देताना सातबारा गहाणखत घेतल्याची तक्रार आली तरी त्याला तत्काळ ही जमीन मोकळी करून द्यावी लागेल, असा सावकारी प्रतिबंधक कायदा संमत झाला असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. कल्लाप्पा आवाडे, विजयसिंह मोहिते-पाटील, अरुण साधू यांनी मनोगत व्यक्त केले. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आभार मानले. प्रकाश पायगुडे यांनी सूत्रसंचालन केले.
गुजरातमध्ये खासगी कारखाना नाही
स्थैर्य आलेल्या ग्रामीण व्यवस्थेमागे पद्मश्री विखे-पाटील यांचे श्रम आहेत. पण, सध्या मंत्र्यांनीच खासगी साखर कारखाने काढले आहेत. गुजरातमध्ये एकही खासगी कारखाना नाही. महाराष्ट्रातच का होतात याचे मंत्रिमंडळाने आत्मपरीक्षण करावे, अशी अपेक्षा बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. या पुतळ्याला उशीर झाल्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले, ज्यांनी सहकाराला जन्म दिला त्यांच्या पुतळ्याला उशीर होतो. पण, ज्यांनी केवळ नथ दिली त्यांचा उदो-उदो होतो. उशिराने का होईना राज्यातील सहकारी कारखाने खासगी होऊ देणार नाही असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सहकारामध्ये दोष नाही. असलाच तर, राजकारण्यांचा आहे. पण, बळी मात्र सहकाराचा जात आहे.
