स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये उच्च उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनी ‘स्वेच्छेने अन्नधान्याचा लाभ सोडावा’ अशा सूचना देऊन, अशा स्वरूपाचे अर्ज शहरातील स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे भरून देण्यासाठी वितरित केले जात आहेत. तसेच या फलकावर ‘आजपर्यंत घेतलेल्या धान्याची बाजारभावाने वसुली करण्यात येईल आणि शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल कार्यवाही केली जाईल’ असे देखील बजावण्यात आले आहे. सन २०१६ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने उच्च वर्गातील नागरिकांनी स्वच्छेने स्वस्त धान्याचा लाभ सोडण्याबाबत निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी गुरुवारपासून (१ सप्टेंबर) पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या काही दिवसांत शहराच्या विविध स्वस्त धान्य दुकानातून अंत्योदय किंवा प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थीना जाहीर आवाहन करणारे फलक लावण्यात आले आहेत. ज्यांचे ‘उच्च उत्पन्न’ आहे अशा नागरिकांनी ‘स्वेच्छेने अन्नधान्याचा लाभ सोडावा’ अशा सूचना देऊन, अशा स्वरूपाचे अर्ज स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे भरून देण्यासाठी वितरित केले जात आहेत. तसेच या फलकावर ‘आजपर्यंत घेतलेल्या धान्याची बाजारभावाने वसुली करण्यात येईल आणि शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल कार्यवाही केली जाईल’ असे देखील बजावण्यात आले आहे.
याबाबत बोलताना जनवादी महिला संघटनेच्या सल्लागार किरण मोघे म्हणाल्या, ‘या आदेशामुळे गरजू नागरिकांत गैरसमज पसरला आहे. ‘स्वेच्छा’ या शब्दाकडे दुर्लक्ष करून अनेक ठिकाणी दुकानदार सक्तीने सर्वांकडून अर्ज भरून घेत आहेत. अशा दुकानदारांवर कारवाई करावी. दुकानदार आणि विभागीय शिधापत्रिका अधिकारी यांना स्पष्ट सूचना देऊन ही योजना ऐच्छिक आणि फक्त श्रीमंतांसाठी असल्याचा खुलासा करावा. हा निर्णय पुरवठा उपायुक्तांनी पुणे विभागासाठी २०१६ मध्ये भाजपा-शिवसेना सरकारने काढलेल्या शासकीय आदेशानुसार घेतला आहे. त्या आदेशाला पूर्वी विरोध झाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. मात्र, आता किमान पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी त्याचे पुनरुज्जीवन झाल्याचे पुरवठा उपायुक्त यांच्याशी चर्चा केल्यावर समजले.’
भरून द्यायच्या अर्जात काय? ‘देशास बळकट करायचा भाग’ होण्यासाठी, ‘बलशाली भारत’ बनवण्यासाठी स्वस्त धान्याचा त्याग करावा’ अशा आशयाचे फलक लावण्यात आले आहेत. वास्तविक दुकानाबाहेर लावलेल्या फलकावर बाजारभावाने वसुली करण्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, सन २०१६ च्या आदेशात असे नमूद करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे शासनाने या सूचना त्वरित मागे घ्याव्यात अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
हेही वाचा : तीन महिन्यांत २२२ कोटींच्या केळींची निर्यात
पुणे विभागातील उच्च गटातील १२ हजार जणांनी स्वस्त धान्याचा लाभ सोडला आहे. त्यामुळे प्रतिवर्षी शासनाचे तब्बल २० कोटी रुपये वाचणार आहेत. या नागरिकांऐवजी उपेक्षित गटातील असूनही अद्याप स्वस्त धान्याचा लाभ न घेणाऱ्या नागरिकांना समाविष्ट करून हे धान्य दिले जाणार आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत उच्च उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांची यादी मागवली असून ही यादी स्वस्त धान्याचा लाभ सोडण्यासाठी वापरली जाणार आहे. तसेच शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मोठे खासगी उद्योग, एमआयडीसी या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील आता स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार नाही. – त्रिगुण कुलकर्णी, पुरवठा उपायुक्त, पुणे विभाग
