केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत शहरांना दर्जेदार सुविधा देण्यात येणार आहेत. या सुविधांसाठी नागरिकांना अतिरिक्त कर द्यावा लागेल. स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्याचे कोणत्याही शहरांना बंधनकारक केले नव्हते. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या अटी मान्य नसतील, तर या योजनेतून केव्हाही बाहेर पडू शकता, असा स्पष्ट इशारा केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी पुण्यात बोलताना दिला. या इशाऱ्यानंतर पुण्यातील काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेने ‘स्मार्ट सिटी योजनेत जादा कर न लावता सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत,’ अशी भूमिका जाहीर केली.
एका कार्यक्रमासाठी नायडू शुक्रवारी पुण्यात आले होते. या वेळी लोहगाव विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, पुण्याचा स्मार्ट सिटी योजनेत झालेला समावेश हे नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे यश आहे. या प्रकल्पात स्वतंत्र हेतू कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करावी लागणार आहे. त्यातून लोकप्रतिनिधींना डावलण्याचा उद्देश नाही. मात्र एसपीव्ही स्थापन करणे बंधनकारक आहे. एसपीव्हीमध्ये महापौर आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना स्थान नसेल, हा अपप्रचार आहे. एसपीव्हीची रचना महापालिका ठरविणार आहे. एसपीव्हीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून विकासकामांसाठी निधी आणला जाणार आहे.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत परवडणारी घरे, वाहतूक व्यवस्था, पाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि विविध प्रकारची विकासकामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी दिला जाणार आहे. मात्र, त्या व्यतिरिक्त महापालिकांना आणखी निधी उभा करावा लागेल. चांगल्या सुविधा हव्या असतील, तर नागरिकांना जादा पसे द्यावे लागतील. ‘एक्स्प्रेस हायवे’वर चांगल्या सुविधा मिळतात. त्यामुळे आपण तेथे टोल भरतोच ना. याप्रमाणेच विकासकामासाठी अतिरिक्त कर द्यावा लागणार आहे, असे नायडू यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
दर्जेदार सुविधांसाठी जादा कर भरावा लागेल, या नायडू यांच्या वक्तव्यावरून शहरात वाद सुरू झाला असून स्मार्ट सिटी योजनेला आमचा पािठबा आहे, मात्र सुविधांसाठी नागरिकांवर जादा कर नको, अशी भूमिका काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेने शुक्रवारी जाहीर केली.
काँग्रेस, मनसे, शिवसेनेचा विरोध
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून कंपनीराज आणण्याचा भाजपचा डाव आहे. जादा कर लावण्याच्या अटी ज्या शहरांना मान्य नसतील त्यांनी स्मार्ट सिटी योजनेतून बाहेर पडावे, असे विधान पुण्यात येऊन केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी केले, त्याचा आम्ही निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेता व काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांनी दिली.
स्मार्ट सिटी योजनेला शिवसेनेचा पािठबा आहे. मात्र, सुविधांसाठी नागरिकांकडून अधिक कर घेण्यास आमचा विरोध आहे. योजनेमध्ये शहरातील गरीब जनतेचा देखील विचार केला पाहिजे, असे शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेता राजेंद्र वागसकर यांनीही सुविधांसाठी करवाढ करण्यास विरोध दर्शवला. जर करवाढ लादली जाणार असेल तर स्मार्ट सिटी प्रकल्पच नको, असे सांगून जादा करांच्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.