लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: शहरीकरण वेगाने होत असल्याने हवेली तालुक्यात कामाचा व्याप वाढत आहे. परिणामी प्रलंबित कामांची संख्या मोठी आहे. कामे वेळेत आणि वेगाने होण्यासाठी पूर्व आणि पश्चिम हवेली असे दोन तालुके निर्माण करायचे किंवा हवेली तालुक्यात दोन अपर तहसीलदार नेमायचे, असा प्रस्ताव सन २०१५ मध्ये शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. तसेच हवेली तहसीलचे विभाजन दोन-तीन महिन्यात करण्यात येणार असल्याची घोषणा डिसेंबर २०२२ मध्ये महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. आता या घोषणेलाही तीन महिने पूर्ण झाले, तरी याबाबत अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही.
जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती भागात हवेली तालुक्याचा विस्तार आहे. तालुक्यातील काही गावांचा समावेश पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांमध्ये होतो. चारही बाजूंनी तालुक्याचा विस्तार वेगाने होत आहे. तालुक्याची लोकसंख्या सुमारे २८ लाख आहे. नागरीकरण मोठ्या प्रमाणावर असल्याने उद्योग, व्यवसाय वेगाने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात महसूल विभागावर कामाचा व्याप वाढत आहे. यापूर्वी सन २०११ मध्ये हवेली महसूल विभाजन होऊन पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र अप्पर तहसीलदार हे पद निर्माण करून पिंपरी-चिंचवड शहरातच कार्यालय स्थापन करण्यात आले. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांची सोय झाली. तसेच त्यांचा पुणे शहरात येण्याचा त्रास वाचला. त्याच धर्तीवर हवेली तहसीलच्या विभाजनाबाबत महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी मोठ्या तहसील कार्यालयांचे कामकाज करताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे या कार्यालयांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी विभाजनाचा निर्णय पुढील दोन महिन्यांत होईल, असे सांगितले होते.
आणखी वाचा- पुणे: सिंहगड रस्ता पोलीस ठाण्यातील लाचखोर पोलीस उपनिरीक्षक गजाआड
विभाजनाचा प्रस्ताव काय?
हवेली तालुक्यात १३० गावे, आठ मंडल आहेत. पूर्व हवेलीमध्ये वाघोली, उरुळीकांचन, थेऊर आणि हडपसर या मंडलांमधील गावे समाविष्ट करण्यात यावी. पश्चिम हवेली तालुक्यात खेड-शिवापूर, खडकवासला, कोथरुड आणि कळस या चार मंडलातील गावांचा समावेश करण्यात यावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आला होता. मात्र सात वर्षे झाली, तरी या प्रस्तावाला शासनाकडून अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही.
प्रलंबित कामांचा आकडा वाढताच
सातबारे उतारे, अकृषिक परवानगी, नुकसानीचे पंचनामे, निवडणुका, जमीन दाव्यांची सुनावणी या सर्वांची जबाबदारी महसूल खात्याकडे असते. त्याचबरोबर विविध मंत्र्यांचा पुणे शहरात दौरा असल्यानंतर त्याचे राजशिष्टाचार सांभाळण्याची जबाबदारी तहसीलदार यांच्याकडे असते. त्याचबरोबर तालुक्यातील विविध दाव्यासंदर्भात तहसीलदारांना उच्च न्यायालयात हजर राहावे लागते. यामुळे कार्यालयीन कामकाज निपटण्यासाठी तहसीलदारांना अपुरा वेळ मिळतो आणि प्रलंबित कामांची संख्या वाढते.
