लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: जिल्हा परिषदेने यंदा घनकचरा व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे. गावातील सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा असल्याचे समोर येते. त्यामुळे केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा दोन अंतर्गत वैयक्तिक आणि सार्वजनिक शौचालय बांधकाम, घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादी घटकांसाठी ग्रामीण पातळीवर अंमलबजावणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेकडून १ मेपासून सर्व गावांमध्ये कचरामुक्त अभियान राबविण्यात येणार आहे.
गाव कचरामुक्त करण्यासाठी आवश्यक प्रसिद्धी गावपातळीवर करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जनजागृती, कचरा टाकल्यास दंडात्मक कारवाई यांचा समावेश असून यासंदर्भात ग्रामसभेत किंवा मासिक सभेत याची माहिती ग्रामपंचायतीने द्यावी. कचरामुक्त अभियानासाठी स्वच्छ भारत मिशन, १५ वा वित्त आयोग, मनरेगा, राष्ट्रीय बायोगॅस व खतवस्थापन कार्यक्रम, जिल्हा वार्षिक योजना, कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व, नावीण्यपूर्ण योजना, लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी, ग्रामपंचायत निधी व जिल्हा परिषद निधीतून खर्च करावा, निधी खर्च करताना त्या-त्या योजनेशी निगडित शासन निर्णयात नमूद अटी, शर्तीचे व निकषांचे पालन करणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक राहणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
आणखी वाचा- परदेशी विद्यापीठांशी स्पर्धा करण्यास ‘आयसर पुणे’ सक्षम
आरोग्य कर आकारावा
जादा लोकसंख्या, शहरालगत असणाऱ्या तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ असणाऱ्या ग्रामपंचायतींनी गावस्तरावर कचरा संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक व त्यावर प्रक्रियेसाठी बाह्य संस्था किंवा कंपन्यांची निवड करावी. त्यासाठी संबंधित संस्थेला प्रकल्प देखभाल दुरुस्ती, मनुष्यबळ वेतन यासाठी प्रतिकुटुंब शुल्क आकारणी करण्यासाठी आरोग्य कर किंवा इतर कर याखाली मासिक किंवा वार्षिक दर ग्रामसभेत किंवा मासिक सभेत ठरवून अंतिम करावेत, असेही आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
