पुन्हा एकदा चर्चेत..

शहरातील कचरा समस्या हा नेहमीच वादाचा आणि राजकारणाचा विषय झाला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की कचऱ्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरण्याचे, आंदोलन करण्याचे प्रकार सुरू होतात. त्यात कचरा डेपोमुळे बाधित झालेल्यांचा जसा समावेश असतो तसा राजकीय पक्षांकडूनही हा मुद्दा सोयीस्कररीत्या हवा तसा उचलला जातो. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही नुकतेच शहरातील कचरा समस्येबाबत महापालिका प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात आले. कचरा समस्या सोडविण्यासाठी महापौरांनी तीस दिवसांची मुदतही प्रशासनाला दिली आहे. ही मुदत कशासाठी, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाच्या पातळीवर विविध उपाययोजना सुरू आहेत. त्यात काही प्रमाणात यशही मिळाले आहे. पण शहरात कचऱ्याचे ढिगच ढिग लागले आहेत. प्रशासनाकडून उपाययोजनाच होत नाहीत, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुरू झाला आहे. हे करत असताना सत्ताधारी असूनही हा प्रश्न त्या पक्षाला योग्य प्रकारे का सोडवता आला नाही, याचे उत्तर मात्र त्या पक्षाकडून देण्यात आलेले नाही. शहरात कचऱ्याची मोठी समस्या आहे, असे म्हणत प्रशासनावर टीका करायची आणि सत्ताधारी म्हणून आपल्यावर असलेल्या जबाबदारीबाबत गप्प राहायचे अशा प्रकारे पुणेकरांची दिशाभूल केली जात आहे.

विधान परिषदेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना महापालिका निवडणुकीच्या वातावरणामुळेही शहरात राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. शहर विकासाशी संबंधित अनेक विषयांवरून सर्वच पक्षांकडून आंदोलने, मोर्चे सुरू झाले आहेत. शहराशी संबंधित अनेक प्रलंबित विषयांवरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्यासही सुरुवात झाली आहे. निवडणूक लक्षात ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसने थेट कचरा प्रश्नच उपस्थित केला. पक्षाच्या शहराध्यक्षा आणि खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी या संदर्भात महापालिकेत बैठक घेऊन प्रशासन या प्रश्नाबाबत काहीच काम करीत नाही, असा थेट आरोप केला. लोकप्रतिनिधी म्हणून या शहरात फिरण्याची लाज वाटते अशा शब्दांत त्यांनी व्यथा व्यक्त केली. हे सांगताना त्यांनी एकप्रकारे स्वपक्षाच्या कारभाराबाबतच नाराजी व्यक्त केली.

शहरात कचऱ्याची समस्या आहे हे मान्य आहे. दर सहा महिन्यांनी कमी अधिक प्रमाणात कचऱ्याची समस्या या ना त्या कारणाने उद्भवते. दीड दोन वर्षांपूर्वी याच प्रश्नावर वंदना चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेत आंदोलनही करण्यात आले होते. सत्ताधारी असूनही प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्याची वेळ का आली, याचा विचार सत्ताधारी पक्षाने करणे आवश्यक आहे. प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात राष्ट्रवादीला अपयश आले आहे का? आणि त्याचे खापर प्रशासनावर फोडण्याचा प्रकार सुरू आहे का? असेही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. एकाबाजूला शहर स्वच्छतेबाबत देशपातळीवर महापालिकेला गौरवले गेले. या गौरव समारंभाला महापौरही उपस्थित होते. मग त्याचवेळी त्या पक्षाकडून प्रशासनाला जाब का विचारण्यात आला नाही? शहर स्वच्छतेच्या बाबत योग्य उपाययोजना सुरू असल्यामुळे आणि राष्ट्रवादीच्या प्रयत्नांमुळेच शहराला चांगले दिवस आले आहेत, असे दावे त्यावेळी करण्यात आले होते. त्याला काही दिवस उलटत नाही तोच शहरात कचरा समस्येने गंभीर रूप धारण केल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी म्हटले आहे. हीच बाब विसंगती स्पष्ट करणारी आहे. कचरा समस्या सोडविण्यासाठी आता तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पण ही मुदत कशासाठी, हे काही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. एकुणात कचऱ्यावरून महापालिकेच्या स्तरावर आणि निवडणुकीत या प्रश्नाचे नक्कीच तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.