|| प्रथमेश गोडबोले
जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागांमधील जागेच्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर औरंगाबाद येथील राज्य मुख्य लेखा परीक्षक जल व सिंचन यांचे मुख्य कार्यालय पुण्यात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुण्यात जागेचा शोधही सुरू करण्यात आला असून, संबंधित आवश्यक कार्यवाही गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून शासन स्तरावरून सुरू आहे.
मुख्य लेखापरीक्षक जल व सिंचन या राज्यस्तरीय कार्यालयाची स्थापना औरंगाबाद येथे १एप्रिल २००६ रोजी करण्यात आली. या कार्यालयात राज्याच्या जलसिंचनाचे लेखापरीक्षण करण्यात येते. औरंगाबाद राज्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे सर्व संबंधित कार्यालयांच्या सोयीसाठी हे कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. दरम्यान, गेल्या वर्षी ३१ मे रोजी कृषी विभागामधून जलसंधारण विभाग वेगळा करण्यात आला. त्यानंतर मृद् व जलसंधारण विभाग नव्याने करण्यात आला. औरंगाबाद येथे राज्याचे मृद् व जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले आहे.
औरंगाबादमधील जल व भूव्यवस्थापन (वाल्मी) संस्थेच्या परिसरात हे आयुक्तालय सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित जागा जलसंधारण विभागाची असल्याचे कारण देत राज्य मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. या बाबत जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागामध्ये मोठा पत्रव्यवहार झाला. परंतु, तोडगा निघू शकला नाही. जागेत अतिक्रमण केल्याच्या आरोपापासून, राज्य जल लेखापरीक्षण कार्यालयाचा फलक काढण्यापर्यंत वाद विकोपाला गेला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी राज्य जल लेखापरीक्षण कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबतचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालकांना पाठवला असून, जलसंपदा विभागाकडून पुण्यात कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
नेमकी समस्या काय?
वाल्मी संस्थेच्या जागेत मृद् व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर जलसंधारण विभागाकडून जल लेखापरीक्षण कार्यालयाच्या जागेची मागणी करून दालनावरून पहिल्यांदा वादाला सुरुवात झाली. मात्र, पाणी लेखापरीक्षक हे सचिव दर्जाचे पद असल्याने जलसंपदाकडून त्याला विरोध झाला. या बाबत जलसंपदा-जलसंधारण विभागामध्ये पत्रव्यवहार झाला. परंतु, तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर जल लेखापरीक्षण कार्यालयाचा फलक काढणे, जागेत अतिक्रमण केल्याचे आरोप करणे आदी प्रकार वारंवार घडले. या पाश्र्वभूमीवर राज्य जल लेखापरीक्षणाचे कार्यालयाचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुण्यात जागेचा शोध
राज्य जल लेखापरीक्षणाचे कार्यालय पुण्यात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जागेचा शोध सुरू आहे. मंगळवार पेठेतील सिंचन भवन येथे कार्यालय हलवण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, या कार्यालयात विभागाच्या दोन मुख्य अभियंत्यांचे दालन आणि त्यांच्या विभागाचे कामकाज चालते. परिणामी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नवी जागा घेऊन कार्यालय बांधणे किंवा सिंचन भवनमध्येच जागा करून कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबत शासनस्तरावर बोलणी सुरू आहेत.
जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागांमधील जागेच्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर औरंगाबाद येथील राज्य मुख्य लेखा परीक्षक जल व सिंचन यांचे मुख्य कार्यालय पुण्यात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुण्यात जागेचा शोधही सुरू करण्यात आला असून, संबंधित आवश्यक कार्यवाही गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून शासन स्तरावरून सुरू आहे.
मुख्य लेखापरीक्षक जल व सिंचन या राज्यस्तरीय कार्यालयाची स्थापना औरंगाबाद येथे १एप्रिल २००६ रोजी करण्यात आली. या कार्यालयात राज्याच्या जलसिंचनाचे लेखापरीक्षण करण्यात येते. औरंगाबाद राज्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे सर्व संबंधित कार्यालयांच्या सोयीसाठी हे कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. दरम्यान, गेल्या वर्षी ३१ मे रोजी कृषी विभागामधून जलसंधारण विभाग वेगळा करण्यात आला. त्यानंतर मृद् व जलसंधारण विभाग नव्याने करण्यात आला. औरंगाबाद येथे राज्याचे मृद् व जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले आहे.
औरंगाबादमधील जल व भूव्यवस्थापन (वाल्मी) संस्थेच्या परिसरात हे आयुक्तालय सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित जागा जलसंधारण विभागाची असल्याचे कारण देत राज्य मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. या बाबत जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागामध्ये मोठा पत्रव्यवहार झाला. परंतु, तोडगा निघू शकला नाही. जागेत अतिक्रमण केल्याच्या आरोपापासून, राज्य जल लेखापरीक्षण कार्यालयाचा फलक काढण्यापर्यंत वाद विकोपाला गेला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी राज्य जल लेखापरीक्षण कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबतचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालकांना पाठवला असून, जलसंपदा विभागाकडून पुण्यात कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
नेमकी समस्या काय?
वाल्मी संस्थेच्या जागेत मृद् व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर जलसंधारण विभागाकडून जल लेखापरीक्षण कार्यालयाच्या जागेची मागणी करून दालनावरून पहिल्यांदा वादाला सुरुवात झाली. मात्र, पाणी लेखापरीक्षक हे सचिव दर्जाचे पद असल्याने जलसंपदाकडून त्याला विरोध झाला. या बाबत जलसंपदा-जलसंधारण विभागामध्ये पत्रव्यवहार झाला. परंतु, तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर जल लेखापरीक्षण कार्यालयाचा फलक काढणे, जागेत अतिक्रमण केल्याचे आरोप करणे आदी प्रकार वारंवार घडले. या पाश्र्वभूमीवर राज्य जल लेखापरीक्षणाचे कार्यालयाचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुण्यात जागेचा शोध
राज्य जल लेखापरीक्षणाचे कार्यालय पुण्यात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जागेचा शोध सुरू आहे. मंगळवार पेठेतील सिंचन भवन येथे कार्यालय हलवण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, या कार्यालयात विभागाच्या दोन मुख्य अभियंत्यांचे दालन आणि त्यांच्या विभागाचे कामकाज चालते. परिणामी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नवी जागा घेऊन कार्यालय बांधणे किंवा सिंचन भवनमध्येच जागा करून कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबत शासनस्तरावर बोलणी सुरू आहेत.
