पुणे : गेल्या पाच वर्षांमध्ये नागरिकांची पाण्याची मागणी वाढत असल्याने जलसंपदा विभागाला देण्यात येणाऱ्या रकमेतही वाढ झाली आहे. या खर्चात गेल्या पाच वर्षांत चारपटींनी वाढ झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये महापालिकेचा पाणी वापरासाठी जलसंपदा विभागाकडे २०२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. चार वर्षांपूर्वी, २०२०-२१ पर्यंत महापालिका पाणीवापरासाठी ५० ते ५५ कोटी रुपयांचे बिल देत होती. शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येमुळे नागरिकांकडून पाण्याची मागणी वाढत आहे. नागरिकांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिका वेगवेगळ्या धरणांतून पाणी उचलते. या बदल्यात महापालिकेला जलसंपदा विभागाला बिल द्यावे लागते. महापालिकेने ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाणी घेतल्यास जलसंपदा विभाग औद्योगिक दराने शुल्क घेते. नागरिकांची पाण्याची मागणी वाढत असल्याने महापालिकेकडून बिलापोटी दिल्या जाणाऱ्या रकमेतही वाढ झाली आहे.
या अतिरिक्त पाण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीची आकारणी करण्यात येत असल्याने हा खर्च वाढल्याचा दावा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून केला जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये हा खर्च वाढत चालला असल्याने पाणीपुरवठा विभागाचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. महापालिकेला राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १४.६२ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. मात्र, शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन शहरातील प्रत्येक भागातील नागरिकांना पुरेशा दाबाने पाणी द्यायचे झाल्यास महापालिकेला वर्षाला २१ टीएमसी पाणी लागते. यापैकी महापालिका धरणांतून प्रत्यक्षात १८ ते १९ टीएमसी पाणी उचलते. ठरवून दिलेल्या मंजूर कोट्यापेक्षा जादा पाणी घेतल्याने जलसंपदा विभाग जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून दीड ते तीनपट अधिक दर पाण्यासाठी घेतो. तसेच, महापालिका उचलत असलेले वाढीव पाणी नागरिकांना पिण्यासाठी देत असताना जलसंपदा विभागाकडून प्रत्यक्षात या पाण्याचे १५ टक्के बिल हे औद्योगिक वापरासाठीच्या दराने लावले जात आहे.
मागील पाच वर्षांतील पाण्याचा खर्च…
२०२०-२१ : ५६ कोटी १३ लाख
२०२१-२२ : ६६ कोटी १४ लाख
२०२२-२३ : १०२ कोटी ९६ लाख
२०२३-२४ : १९७ कोटी ५० लाख
२०२४-२५ (मार्च अखेर) : २०२ कोटी ४ लाख