पुणे : सर्वाधिक जलसंवर्धन योजना महाराष्ट्रात, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसाठा गणनेचा अहवाल प्रसिद्ध

देशात पहिल्यांदाच जलसाठ्यांची गणना (वॉटर बॉडी सेन्सस) करण्यात आली. या गणनेचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. देशात असलेल्या २४ लाख २४ हजार ४५० जलसाठ्यांपैकी ९७.१ टक्के जलसाठे ग्रामीण भागात, तर केवळ २.९ टक्के जलसाठे शहरी भागात आहेत. देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी १४ लाख ४२ हजार ९९३ (५९.५ टक्के) तलाव, ३ लाख ८२ हजार ८०५ (१५.७ टक्के) तळे, २ लाख ९२ हजार २८० (१२.१ टक्के) जलाशय, २२ हजार ३६१ (०.९ टक्के) सरोवर, तर २ लाख २६ हजार २१७ (९.३ टक्के) जलसंवर्धन योजना, पाझर तलाव आदी आहेत. देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी ७८ टक्के (१८ लाख ९० हजार ४६३) जलसाठे मानवनिर्मित, तर उर्वरित २२ टक्के (५ लाख ३४ हजार ७७) जलसाठे नैसर्गिक आहेत. ९.६ टक्के जलसाठे आदिवासी भागात, ८.८ टक्के जलसाठे पूरप्रवण भागात, ७.२ टक्के दुष्काळप्रवण क्षेत्रात, तर २ टक्के जलसाठे नक्षलग्रस्त भागात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

पुणे जिल्ह्यात प्रथमच दुर्मीळ ‘युरेशियन पाणमांजरा’चा शोध, इंदापूरमधील विहिरीमध्ये पडलेल्या पाणमांजराची सुटका

Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…

महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

सर्वच गणेश मंडळांकडून ध्वनिप्रदूषण! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार ‘एनजीटी’ला अहवाल

राज्यातील हवामान कृती कक्ष कसा करणार हवामान बदलांचा सामना?

स्टेट बँकेला १८,३३१ कोटींचा तिमाही नफा

हवा प्रदूषणात उरण देशात तिसऱ्या क्रमांकावर, शहरातील नागरिकांना सर्दीखोकला तसेच श्वसनाचा त्रास

न्यायालयीन प्रकरणांत दिरंगाई नको, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचा विधि विभागाला इशारा

हेही वाचा >>> पिंपरी : विनापरवाना गैरहजर राहणाऱ्या दोन सहाय्यक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस

राज्याचा विचार करता, राज्यभरात एकूण ९७ हजार ६२ जलसाठे आहेत. राज्यातील जलसाठ्यांपैकी ८९८ तलाव, ३ हजार ७९७ तळे, ३५० तलाव, ३५८ जलाशय, ९० हजार २३ जलसंवर्धन योजना, पाझर तलाव, धरणे आहेत. त्यातील ९९.३ टक्के (९६ हजार ३४३) ग्रामीण भागात, तर ०.७ टक्के (७१९) शहरी भागात आहेत. ९९.७ टक्के (९६ हजार ७६७) जलसाठे सरकारी मालकीचे आणि ०.३ टक्के (२९५) जलसाठे खासगी मालकीचे आहेत. राज्यातील ५७४ जलसाठे नैसर्गिक, तर ९६ हजार ४८८ जलसाठे मानवनिर्मित आहेत. राज्यातील जलसाठ्यांपैकी ५२.७ टक्के जलसाठे राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत, तर ४२.७ टक्के जलसाठे पंचायतींच्या अखत्यारीत आहेत. पाण्याच्या वापरामध्ये सर्वाधिक ७७.३ टक्के भूजल पुनर्भरण, १३ टक्के घरगुती वापर किंवा पाण्यासाठी, ८.३ टक्के पाटबंधारे कामासाठी होत असल्याची मांडणी अहवालात करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> पिंपरी : ‘वायसीएम’मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह आठ जणांवर दंडात्मक कारवाई, रुग्णसेवा सोडून योग प्रशिक्षण वर्गाला उपस्थिती

राज्यातील काही जलसाठ्यांचा विविध कारणांनी वापर होत नसल्याचेही अहवालातून दिसून आले. त्यात १९४ जलसाठे (१८.८२ टक्के) कोरडे पडल्याने, ७० जलसाठे (६.७९ टक्के) बांधकामामुळे, १५७ जलसाठ्यांमध्ये (१५.२३ टक्के) गाळ असल्याने, १४९ जलसाठे (१४.४५ टक्के) दुरुस्ती होऊ शकत नसल्याने, २६ जलसाठ्यांत (२.५२ टक्के) औद्योगिक सांडपाणी सोडले जात असल्याने, दोन जलसाठे खारट झाल्याने, तर ४३३ जलसाठे (४२ टक्के) अन्य काही कारणांनी वापरात नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जलसाठ्यांवर अतिक्रमण

देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी १.६ टक्के जलसाठ्यांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यातील ९५.४ टक्के ग्रामीण भागात, तर उर्वरित ४.६ टक्के शहरी भागात आहे. एकूण जलसाठ्यांपैकी ६२.८ टक्के जलसाठ्यांचा २५ टक्के भाग अतिक्रमणाखाली आहे, तर ११.८ टक्के जलसाठ्यांचा ७५ टक्क्यांहून अधिक भाग अतिक्रमणाखाली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.