पुणे : देशात सर्वाधिक जलसंवर्धन योजना महाराष्ट्रात राबवल्या जात आहेत. त्याशिवाय भूजल पुनर्भरणामध्ये देशातील आघाडीच्या पाच जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील औरंगाबाद, नाशिक आणि जालना या जिल्ह्यांचा समावेश असल्याचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने केलेल्या जलसाठा गणनेतून समोर आले आहे.
देशात पहिल्यांदाच जलसाठ्यांची गणना (वॉटर बॉडी सेन्सस) करण्यात आली. या गणनेचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. देशात असलेल्या २४ लाख २४ हजार ४५० जलसाठ्यांपैकी ९७.१ टक्के जलसाठे ग्रामीण भागात, तर केवळ २.९ टक्के जलसाठे शहरी भागात आहेत. देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी १४ लाख ४२ हजार ९९३ (५९.५ टक्के) तलाव, ३ लाख ८२ हजार ८०५ (१५.७ टक्के) तळे, २ लाख ९२ हजार २८० (१२.१ टक्के) जलाशय, २२ हजार ३६१ (०.९ टक्के) सरोवर, तर २ लाख २६ हजार २१७ (९.३ टक्के) जलसंवर्धन योजना, पाझर तलाव आदी आहेत. देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी ७८ टक्के (१८ लाख ९० हजार ४६३) जलसाठे मानवनिर्मित, तर उर्वरित २२ टक्के (५ लाख ३४ हजार ७७) जलसाठे नैसर्गिक आहेत. ९.६ टक्के जलसाठे आदिवासी भागात, ८.८ टक्के जलसाठे पूरप्रवण भागात, ७.२ टक्के दुष्काळप्रवण क्षेत्रात, तर २ टक्के जलसाठे नक्षलग्रस्त भागात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी : विनापरवाना गैरहजर राहणाऱ्या दोन सहाय्यक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस
राज्याचा विचार करता, राज्यभरात एकूण ९७ हजार ६२ जलसाठे आहेत. राज्यातील जलसाठ्यांपैकी ८९८ तलाव, ३ हजार ७९७ तळे, ३५० तलाव, ३५८ जलाशय, ९० हजार २३ जलसंवर्धन योजना, पाझर तलाव, धरणे आहेत. त्यातील ९९.३ टक्के (९६ हजार ३४३) ग्रामीण भागात, तर ०.७ टक्के (७१९) शहरी भागात आहेत. ९९.७ टक्के (९६ हजार ७६७) जलसाठे सरकारी मालकीचे आणि ०.३ टक्के (२९५) जलसाठे खासगी मालकीचे आहेत. राज्यातील ५७४ जलसाठे नैसर्गिक, तर ९६ हजार ४८८ जलसाठे मानवनिर्मित आहेत. राज्यातील जलसाठ्यांपैकी ५२.७ टक्के जलसाठे राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत, तर ४२.७ टक्के जलसाठे पंचायतींच्या अखत्यारीत आहेत. पाण्याच्या वापरामध्ये सर्वाधिक ७७.३ टक्के भूजल पुनर्भरण, १३ टक्के घरगुती वापर किंवा पाण्यासाठी, ८.३ टक्के पाटबंधारे कामासाठी होत असल्याची मांडणी अहवालात करण्यात आली आहे.
राज्यातील काही जलसाठ्यांचा विविध कारणांनी वापर होत नसल्याचेही अहवालातून दिसून आले. त्यात १९४ जलसाठे (१८.८२ टक्के) कोरडे पडल्याने, ७० जलसाठे (६.७९ टक्के) बांधकामामुळे, १५७ जलसाठ्यांमध्ये (१५.२३ टक्के) गाळ असल्याने, १४९ जलसाठे (१४.४५ टक्के) दुरुस्ती होऊ शकत नसल्याने, २६ जलसाठ्यांत (२.५२ टक्के) औद्योगिक सांडपाणी सोडले जात असल्याने, दोन जलसाठे खारट झाल्याने, तर ४३३ जलसाठे (४२ टक्के) अन्य काही कारणांनी वापरात नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जलसाठ्यांवर अतिक्रमण
देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी १.६ टक्के जलसाठ्यांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यातील ९५.४ टक्के ग्रामीण भागात, तर उर्वरित ४.६ टक्के शहरी भागात आहे. एकूण जलसाठ्यांपैकी ६२.८ टक्के जलसाठ्यांचा २५ टक्के भाग अतिक्रमणाखाली आहे, तर ११.८ टक्के जलसाठ्यांचा ७५ टक्क्यांहून अधिक भाग अतिक्रमणाखाली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशात पहिल्यांदाच जलसाठ्यांची गणना (वॉटर बॉडी सेन्सस) करण्यात आली. या गणनेचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. देशात असलेल्या २४ लाख २४ हजार ४५० जलसाठ्यांपैकी ९७.१ टक्के जलसाठे ग्रामीण भागात, तर केवळ २.९ टक्के जलसाठे शहरी भागात आहेत. देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी १४ लाख ४२ हजार ९९३ (५९.५ टक्के) तलाव, ३ लाख ८२ हजार ८०५ (१५.७ टक्के) तळे, २ लाख ९२ हजार २८० (१२.१ टक्के) जलाशय, २२ हजार ३६१ (०.९ टक्के) सरोवर, तर २ लाख २६ हजार २१७ (९.३ टक्के) जलसंवर्धन योजना, पाझर तलाव आदी आहेत. देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी ७८ टक्के (१८ लाख ९० हजार ४६३) जलसाठे मानवनिर्मित, तर उर्वरित २२ टक्के (५ लाख ३४ हजार ७७) जलसाठे नैसर्गिक आहेत. ९.६ टक्के जलसाठे आदिवासी भागात, ८.८ टक्के जलसाठे पूरप्रवण भागात, ७.२ टक्के दुष्काळप्रवण क्षेत्रात, तर २ टक्के जलसाठे नक्षलग्रस्त भागात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी : विनापरवाना गैरहजर राहणाऱ्या दोन सहाय्यक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस
राज्याचा विचार करता, राज्यभरात एकूण ९७ हजार ६२ जलसाठे आहेत. राज्यातील जलसाठ्यांपैकी ८९८ तलाव, ३ हजार ७९७ तळे, ३५० तलाव, ३५८ जलाशय, ९० हजार २३ जलसंवर्धन योजना, पाझर तलाव, धरणे आहेत. त्यातील ९९.३ टक्के (९६ हजार ३४३) ग्रामीण भागात, तर ०.७ टक्के (७१९) शहरी भागात आहेत. ९९.७ टक्के (९६ हजार ७६७) जलसाठे सरकारी मालकीचे आणि ०.३ टक्के (२९५) जलसाठे खासगी मालकीचे आहेत. राज्यातील ५७४ जलसाठे नैसर्गिक, तर ९६ हजार ४८८ जलसाठे मानवनिर्मित आहेत. राज्यातील जलसाठ्यांपैकी ५२.७ टक्के जलसाठे राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत, तर ४२.७ टक्के जलसाठे पंचायतींच्या अखत्यारीत आहेत. पाण्याच्या वापरामध्ये सर्वाधिक ७७.३ टक्के भूजल पुनर्भरण, १३ टक्के घरगुती वापर किंवा पाण्यासाठी, ८.३ टक्के पाटबंधारे कामासाठी होत असल्याची मांडणी अहवालात करण्यात आली आहे.
राज्यातील काही जलसाठ्यांचा विविध कारणांनी वापर होत नसल्याचेही अहवालातून दिसून आले. त्यात १९४ जलसाठे (१८.८२ टक्के) कोरडे पडल्याने, ७० जलसाठे (६.७९ टक्के) बांधकामामुळे, १५७ जलसाठ्यांमध्ये (१५.२३ टक्के) गाळ असल्याने, १४९ जलसाठे (१४.४५ टक्के) दुरुस्ती होऊ शकत नसल्याने, २६ जलसाठ्यांत (२.५२ टक्के) औद्योगिक सांडपाणी सोडले जात असल्याने, दोन जलसाठे खारट झाल्याने, तर ४३३ जलसाठे (४२ टक्के) अन्य काही कारणांनी वापरात नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जलसाठ्यांवर अतिक्रमण
देशातील एकूण जलसाठ्यांपैकी १.६ टक्के जलसाठ्यांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यातील ९५.४ टक्के ग्रामीण भागात, तर उर्वरित ४.६ टक्के शहरी भागात आहे. एकूण जलसाठ्यांपैकी ६२.८ टक्के जलसाठ्यांचा २५ टक्के भाग अतिक्रमणाखाली आहे, तर ११.८ टक्के जलसाठ्यांचा ७५ टक्क्यांहून अधिक भाग अतिक्रमणाखाली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
