विधानसभा निवडणुकीचे पडघम चांगलेच वाजले. शहरात महायुतीच्या आमदारांचे वर्चस्वही प्रस्थापित झाले. आता हे सारे आमदार एकत्र येऊन या शहराच्या भविष्याचा विचार करतील, अशी अपेक्षा करता येईल. पक्ष विसरून शहराचे प्रश्न एकत्रितपणे सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांनी एकत्र येण्याची खरे तर अधिक गरज. पण पक्षीय राजकारण, व्यक्तिगत हेवेदावे आणि आपापले स्वार्थ यामुळे सगळ्या आमदारांनी एकत्र येणे हे केवळ स्वप्नरंजन. येत्या दहापंधरा वर्षांत पुण्याचे चित्र इतके पालटेल, की गेली चारपाच दशके या शहरात राहणाऱ्या पक्क्या पुणेकरांसही हेच का ते पुणे, असे वाटेल. बदलाचा हा वेग आवरणे शक्य नसले, तरी त्याला निदान योग्य ते वळण देणे तरी शक्य आहे. त्यासाठी नवनिर्वाचित आमदारांनी एकत्र येण्याची खरी गरज आहे.
राज्याकडे असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांमध्ये पुण्याचे पाणी हा अग्रस्थानी. शहराच्या परिसरात पाणी साठवणाऱ्या चार धरणांमध्ये साठवण्यात येणारे पाणी केवळ पुणे शहराचीही तहान भागवू शकतील की नाही, अशी चिंता आत्तापासूनच निर्माण होऊ लागली आहे. पुणे जिल्ह्यातील शेतीसाठी या धरणांतून पाणी देणे आवश्यक असतानाही, शहराला प्राधान्य देण्याच्या आमदारांच्या आग्रहामुळे कालव्यातून इंदापूरपर्यंत पाणी पोहोचण्यात अडचणी येतात. शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, उपलब्ध पाणी पुरवायचे कसे, हा प्रश्न भेडसावत राहणार, याचे कारण या शहराला गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात धरणातून पाणी मिळत राहते, मात्र त्यातील सुमारे चाळीस टक्के पाण्याची गळती होते. ही गळती थांबवण्यासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या शहरातील जलवाहिन्या जुन्या पुराण्या झाल्या आहेत. त्या बदलण्याची आवश्यकता असतानाही, त्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा निधी नाही. तो राज्याकडून मिळवण्याशिवाय पर्याय नाही. नव्या आमदारांनी त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. हे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही, तर भविष्यात पुणे शहराला पाण्याअभावी कायमच तहानलेले राहावे लागणार आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी- चिंचवड मधील आमदारांना मंत्री पदाचे वेध; मंत्री पद एक, दावेदार तीन…तिघांमध्ये रस्सीखेच सुरू
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत सातत्याने घटत आहेत. केवळ बांधकाम शुल्कातून मिळणारा निधी ही कायमस्वरूपी व्यवस्था असू शकत नाही. त्यामुळे शहराच्या सर्व भागात किमान नागरी सुविधा मिळण्यासाठी सातत्यपूर्ण वाढीव उत्पन्नाची कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. ज़कात रद्द करून स्थानिक संस्था कर लागू झाला आणि त्यानंतर जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीत रोजच्या रोज़ जमा होणारा निधी रोडावला. सर्वसाधारण कर ही काही पालिकेच्या उत्पन्नाची सोच नव्हे. आमदारांनी राज्यातील सगळ्याच महापालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राज्यातील काही महापालिकांची आर्थिक स्थिती इतकी खालावली आहे, की कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची नामुष्की निर्माण होते आहे. पुणे महापालिकेवरही भविष्यात अशी वेळ यायला नको असेल, तर पुण्याच्या सुज्ञ आमदारांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. नवे आमदार याबाबत आग्रही राहतील का ते पाहायचे.
पिण्याचे पाणी, मैलापाणी, सांडपाणी, कचरा यांची व्यवस्था हा जसा सर्वच शहरांसमोरील गहन प्रश्न असतो, तसाच तो पुण्यासमोरही आहे. तो तातडीने सोडवणे ही काळाची गरज आहे. आमदारांनी राज्याच्या नेतृत्वाच्या मदतीने या शहरातील या मुख्य प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी पुरेसा निधी मिळवण्यासाठी आपली ताकद पणाला लावायला हवी.
mukundsangoram@gmail.com
