पुणे : यंदा सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या पावसामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणारी चारही धरणे १०० टक्के भरली नाहीत. त्यामुळे सध्या पाणीसाठा ८९ टक्क्यांवर आला आहे. गेल्या वर्षी २० नोव्हेंबरला चारही धरणांत मिळून ९५ टक्के पाणीसाठा होता. यंदा शहराला दोन महिने पुरेल एवढ्या पाण्याची तूट असल्याचे निरीक्षण जलसंपदा विभागाने नोंदविले आहे. सध्या शहरात कोणत्याही प्रकारची पाणीकपात नसली, तरी नव्या वर्षात पुणेकरांना पाणीकपातीला सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.

शहराला खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातील टेमघर, वरसगाव, पानशेत आणि खडकवासला या चार धरणांमधून पाणीपुरवठा केला जातो, तर शहराच्या पूर्व भागाला काही प्रमाणात भामा आसखेड धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणांमध्ये यंदा कमी पाऊस झाल्याने कमी पाणीसाठा जमा झाला आहे. खडकवासला प्रकल्पातून नवीन मुठा उजवा कालव्यातून रब्बीचे सिंचन आवर्तन २५ नोव्हेंबरपासून सोडण्यात येणार आहे. शहरासाठी दरमहा सव्वा ते दीड टीएमसी पाणी महापालिका धरणातून उचलते. मात्र, यंदा दरमहा एक टीएमसी पाणीच महापालिकेला घ्यावे लागणार आहे. हे पाहता सध्या शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये एक ते दोन महिने पाणी पुरेल, एवढ्या पाण्याची तूट असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.

ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference
“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन
Assembly Elections 2024 Akkalkuwa-Akrani Assembly Constituency Congress
लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?
Air Quality Index, air pollution, Uran city, raigad district
हवा प्रदूषणात उरण देशात तिसऱ्या क्रमांकावर, शहरातील नागरिकांना सर्दीखोकला तसेच श्वसनाचा त्रास
Assembly Election 2024 Malegaon Outer Constituency Dada Bhuse print politics news
लक्षवेधी लढत: मालेगाव बाह्य : मंत्री दादा भुसे यांचा मार्ग यंदा खडतर
Loksatta article Modern capital finance-values Retail loan without salvation
लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!

हेही वाचा – जलमापक बसविण्यास विरोध केल्यास पोलीस कारवाई; पुणे महापालिकेचा निर्णय

कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतही जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणी जपून वापरण्याबाबत सांगितले आहे. तसेच शहराला पिण्यासाठी जेवढे पाणी आवश्यक आहे, तेवढे धरणात राखून ठेवण्यात येणार आहे. उर्वरित पाणी शेतीसाठी सोडण्यात येणार आहे. मात्र, काटकसरीने पाणी वापरण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेला याच बैठकीत गेल्या महिन्यात दिल्या आहेत.
दरम्यान, महापालिकेत समाविष्ट झालेली गावे, वाढती लोकसंख्या आणि स्थलांतराचे वाढते प्रमाण विचारात घेऊन पुणे शहराला २० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी कोटा मंजूर करावा, अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली आहे. मात्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार १२.८६ टीएमसी कोटा पुण्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाढीव कोटा मंजूर करता येणार नाही, असे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच जुलै २०२४ पर्यंत पुणे शहराला पाणी पुरेल, यासाठी १५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी धरणात राखीव ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय नव्या वर्षात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना शहर आणि ग्रामीण भागात पाणीकपात करणे परवडणारे नाही. या पार्श्वभूमीवर धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे आणखी जिकिरीचे होणार आहे.

हेही वाचा – जलमापक बसविण्यास विरोध केल्यास पोलीस कारवाई; पुणे महापालिकेचा निर्णय

पाणीसाठा झपाट्याने संपण्याची शक्यता

सध्या चारही धरणांत मिळून एकूण २५.९६ टीएमसी (८९.०५ टक्के) पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी २० नोव्हेंबरपर्यंत धरणांमध्ये २७.८२ (९५.४१ टक्के) पाणीसाठा होता. उन्हाळ्याची चाहूल लागताच पाण्याची मागणी वाढणार आहे. तसेच धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन, पाणीचोरी, पाणीगळती, याशिवाय ग्रामीण भागाचे सिंचन आवर्तन आणि यंदा पाणीसाठा कमी असल्याने चालू वर्षी सुरू झालेले पाण्याचे टँकर बंदच झालेले नाहीत. त्यामुळे टँकरची संख्या वाढणार आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा संपण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.