लोकजागर : पाणी कपात का नाही?

पुण्याजवळ खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर अशी चार धरणे आहेत. त्यामध्ये साठणारे पाणी पुरेसे असते, असा कागदोपत्री अंदाज दरवर्षी पाटबंधारे खात्याकडून केला जातो. या धरणांमधील गाळ काढण्याची तसदी या खात्याने आजवर घेतलेली नाही. पुण्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी खडकवासला धरणातील गाळ काढण्यासाठी पुढाकार घेतला, तरीही पाटबंधारे खात्याला त्याबद्दल जराही लज्जा उत्पन्न झाली नाही. त्यामुळे ही धरणे बांधताना, त्यामध्ये किती पाणी साठवता येईल, याचा जो अंदाज बांधण्यात आला, तोच आजही, काही दशकांनंतर कागदावर तसाच नोंदवला जातो आहे. ही स्वत:च स्वत:ची केलेली फसवणूक आहे. पण ती गेली कित्येक दशके सुरू आहे. त्याबद्दल कुणाला ब्र काढण्याचीही इच्छा होत नाही.

गेल्या वर्षांपेक्षा या धरणांत आत्ता असलेला पाणीसाठा जास्त आहे, या आनंदात राहून पाणीकपात करण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. हा पुणेकरांवर खरा अन्याय आहे, याचे भान त्यांना नाही. निसर्गाच्या लहरीपणाचा पुरेसा अंदाज असतानाही अशी खात्री देणे, हे किती धोकादायक असते, याचा अनुभव येऊनही सत्ताधारी काही शिकण्यास मात्र तयार नाहीत. पुण्यासाठी साडेअकरा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी राखून ठेवण्यात येते, प्रत्यक्षात पुण्यासाठी सुमारे साडेसोळा टीएमसी पाणी वापरले जाते. पाण्याची अशी चैन भारतातल्या फारच थोडय़ा शहरांच्या वाटय़ाला येते. पण चैन करतानाही, काही ताळतंत्र पाळायचे असते, हे सत्ताधारी विसरत आहेत.

पाऊस वेळवर आला नाही किंवा अपुरा पडला, तर सध्याचा पाणीसाठी किती काळ पुरेल, हे लक्षात घेऊनच पाण्याचे नियोजन करायचे असते. पण पालकमंत्र्यांना परदेशवारीची घाई झाल्याने याबाबतचा निर्णय ११ मे पर्यंत लांबवण्यात आला आहे. पाणीकपात करणे ही जर तातडीची गरज असेल, तर विशिष्ट काळाने पाणी मिळण्याची हमी तरी मिळू शकते. गेल्या वर्षी लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात आला, तसा पुणे शहराला कधीही करता येणार नाही, कारण पुण्याची तहान रेल्वेच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. एवढे पाणी इतर ठिकाणाहून आणणे शक्य नाही. त्यामुळे वेळीच पाण्याच्या वापरावर र्निबध आणणे अधिक शहाणपणाचे असते. मे महिना उजाडल्यावर प्रशासनाने बांधकामांसाठी पाणी वापरावर बंधने आणण्याचा विचार करणे, हे तर फारच अदूरदृष्टीचे आहे. पण कोणालाच याचे सोयरसुतक नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणीकपातीचे आवाहन यापूर्वीच करणे अतिशय आवश्यक होते. पण त्यांना कामाच्या प्रचंड व्यापामुळे ते शक्य होत नाही. त्यांना महापलिकेच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये होत असलेली प्रचंड प्रमाणावरील बेकायदा बांधकामेही दिसत नाहीत. त्यामुळे नव्याने जी ३४ गावे महापालिकेत येऊ घातली आहेत, तेथे आधीच नरक झाला असल्याने सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्याचा ताण मात्र पुणे महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. शिवसेनेसारख्या पक्षानेही गावांच्या समावेशाची मागणी करणे म्हणजे प्रश्न न समजल्याची कबुली देण्यासारखे आहे.

mukund.sangoram@expressindia.com