लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: पुणे शहरासाठी वर्षाला ११ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मंजूर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका २० टीएमसी पाणी वापरते. तब्बल चार टीएमसी पाण्याची जलवाहिन्यांतून गळती होते. म्हणजेच शहराला चार महिने पुरेल, एवढे पाणी सदोष वितरण प्रणालीमुळे वाया जाते, असे पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील स्पष्ट केले.
       
शहरातील विविध प्रकल्पांचे उदघाटन केल्यानंतर पालकमंत्री पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, की पुण्याच्या पाणी वितरणात मोठ्या प्रमाणात गळती असल्याने समान पाणीपुरवठा योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत ८५ टाक्यांचे नियोजन असून त्यापैकी ६० टाक्या पूर्ण झाल्या आहेत. जायका प्रकल्पांतर्गत ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) झाल्यानंतर यातून पुनर्वापर केलेले पाणी उद्योगांना देऊन उद्योगांचे पाणी शहरासाठी घेण्यात येणार आहे. याबाबत चाकण एमआयडीसी सोबत बोलणी झाली असून रांजणगाव एमआयडीसी सोबत बोलणी सुरू आहेत. यापुढे उद्योगांना धरणातील पाणी न देता पुनर्वापर केलेले पाणीच देणार असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी या वेळी सांगितले.

navi mumbai Shiv Sena Shinde groups Vijay Mane threatened Satish Ramane controversy ensued
शिंदे गटाच्या शहरप्रमुखाचा पोलिसांसमोर थयथयाट नवरात्रोत्सवाची जागा, कमानी, दिव्यांचे खांब काढण्यावरून वादंग
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
Cleanliness is vital for environment some leaders guide world but they fail to act themselves
राजकीय नेते जगाला मार्गदर्शन करतात, मात्र स्वत: काहीच….गडकरींनी पुन्हा टोचले कान….
reporter abused while reporting
पिंपरी- चिंचवडमध्ये पोलिसांसमोरच प्रसारमाध्यमांच्या पत्रकारांना दमदाटी; देहूरोड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल
maharashtra Govt Hospitals Receive Fake Antibiotics
अग्रलेख : भेसळ भक्ती!
online rummy, High Court, State Govt,
ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
union minister kiren rijiju interacted with students at the yuva connect program held at modern college
खेळापासून शिक्षणापर्यंत सर्वत्र राजकारणच… केंद्रीय मंत्र्याचे पुण्यात वक्तव्य…
Separate compartment, senior citizens,
दोन वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा, एका मालडब्याचे ज्येष्ठांसाठीच्या डब्यात रूपांतर, रेल्वे प्रशासनाची उच्च न्यायालयाला माहिती