पाणीकपातीवर जलसंपदामंत्री ठाम

पुणे : पुणे शहराच्या पाणीपुरवठय़ात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी जाहीर केले असले, तरी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन मात्र कपातीवर ठाम आहेत.  शहराच्या पाणीपुरवठय़ात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी – एमडब्लूआरआरए) आदेशानुसार कपात करण्याबाबत महापालिकेने एका आठवडय़ाच्या आत निर्णय घ्यावा, अन्यथा जलसंपदा विभागाला निर्णय घ्यावा लागेल, असेही जलसंपदामंत्री महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे.

पालकमंत्री बापट यांनी गेल्या आठवडय़ात महापालिका पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर एक महिना तरी पाणीकपात न करण्याच्या सूचना बापट यांनी दिल्या होत्या. सध्या पुणे महापालिकेकडून प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्यात येत आहे. मात्र, लोकसंख्येनुसार पाणी घेण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले असून, या आदेशांची अंमलबजावणी करणे जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेवर बंधनकारक आहे. प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा करायची याबाबत २७ डिसेंबरला कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. मात्र, बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या पाश्र्वभूमीवर ३० डिसेंबरला जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन्ही यंत्रणांची बैठक घेतली. त्यामध्ये एक आठवडय़ाच्या आत प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा जलसंपदा विभागालाच कार्यवाही करावी लागेल, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, मुठा उजवा कालव्यातून दहा जानेवारीपासून शेतीला पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. शेतीसाठी रब्बी हंगामातील दुसऱ्या टप्प्यातील आवर्तन घेतले जाणार आहे. दहा जानेवारीपासून आवर्तन सुरू केले जाणार आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार पुण्याच्या पाण्याबाबतीत येत्या आठ दिवसांमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच पुण्याच्या पाणीकोटय़ात वाढ होण्यासाठी पुणे महापालिकेला लोकसंख्येबाबतची माहिती सादर करावी लागणार आहे. ही माहिती जलसंपदा विभागाकडे देण्यात आल्यावर त्यावर जलसंपदा विभागाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय हा प्राधिकरण घेणार आहे. संबंधित माहिती १७ जानेवारीपर्यंत महापालिकेला सादर करावी लागणार आहे. महापालिकेला पाणी लेखापरीक्षणाचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत. त्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

सत्ताधारी भाजपची कोंडी

पुण्याच्या पाण्यात कपात करायची किंवा कसे? याबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा, यावरून सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली आहे. राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने पाणी कपातीचा निर्णय घेतल्यास तो आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मारक ठरण्याची शक्यता आहे, असे भाजपला वाटते. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेचा पाणीवापर असाच सुरू राहिल्यास उन्हाळी आवर्तन देणे शक्य नसल्याचे जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील भाजपेतर आमदार न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तातडीने बैठक घेऊन एक आठवडय़ाची मुदत महापालिकेला दिली आहे.