पुण्याच्या पाण्याबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेंचे मोठे वक्तव्य, म्हणाले…!

महपालिका वापर करत असलेल्या अतिरिक्त पाण्याबाबत पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जलसंपदा विभाग आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

पुणे शहर, तसेच ग्रामीण भागातील शेतीला दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या कोट्याबाबत चर्चा करण्यासाठी शनिवारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. विधानभवन येथे उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला विखे पाटील यांच्यासह शहरातील, तसेच जिल्ह्यातील आमदार, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खडकवासला धरणातील सध्या उपलब्ध पाणीसाठा पाहता पुणे शहराचा पाणीपुरवठा कायम ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जलसंपदा विभागाने शहरासाठी मंजूर केलेला ११.६० टीएमसी पाणीसाठा यासह महापालिका नेहमीप्रमाणे उचलत असलेले जादाचे ७.९५ टीएमसी; तसेच भामा आसखेड धरणातून एक टीएमसी आणि पवना धरणातून ०.६० टीएमसी पाणीदेखील देण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार सुमारे २१ टीएमसी पाणी महापालिकेला मिळणार आहे.

दरम्यान, महापालिका वापरत असलेले अतिरिक्त पाणी आणि त्यापोटी असलेली थकबाकी या संदर्भात मार्चअखेर महापालिकेने २०० कोटी रुपये जलसंपदा खात्याकडे जमा करावेत, अशी सूचना करण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले, शहर वाढत असल्याने लोकसंख्या वाढत आहे. हे लक्षात घेता शहराला अतिरिक्त पाणी द्यावे लागणार आहे. मात्र, शहराला करण्यात येत असलेला पाणीपुरवठा व त्यावर करण्यात येणारी प्रक्रिया यात विसंगती असल्याने त्यावर निर्णय होणे गरजेचे आहे.

महापालिका पाण्याचा जास्त वापर करत असून, या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी शहरातील सर्व आमदार, तसेच दोन्ही विभागांचे अधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेतली जाणार आहे. शहरासह ग्रामीण भागालादेखील पाणी पुरवणे जलसंपदा विभागाचे काम आहे. महापालिका अतिरिक्त पाणी वापर करत असल्यास त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील पाण्यावर होऊ शकतो. शेतकरी या संदर्भात कायदेशीर लढा देऊ शकतात. त्यामुळे त्यातून तोडगा काढण्याची गरज आहे.

अजित पवारांचे मौन

पुणे महापालिकेकडे असलेल्या पाणीपट्टीच्या थकबाकीबाबत जलसंपदा विभागाने महापालिकेला नोटीस बजाविली होती. थकबाकी न भरल्यास २५ फेब्रुवारीपासून पाणी बंद करण्याचा इशारा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला होता. त्यावरून भाजपच्याच शहरातील लोकप्रतिनिधींनी विखे पाटील यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत मात्र विखे पाटील यांनी पुण्याविषयी नमती भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. पालकमंत्री अजित पवार यांनी कोणतीही उघड भूमिका न घेता मौन पाळले. त्यांनी या प्रश्नाबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलण्याचे टाळले.