लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : सातारा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) राज्य शासनाकडे कोयना धरण परिसरातील मुनावळे या गावी जलपर्यटन विकसित करण्याचा प्रस्ताव सन २०२२ मध्ये पाठविण्यात आला होता. त्याला राज्य शासनाच्या शिखर समितीने मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचे बांधकाम हे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाद्वारे करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, तर हा प्रकल्प एमटीडीसी चालविणार आहे. पर्यावरणाची हानी होणार नाही, तसेच जल पर्यटन श्रेत्रात कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच पर्यावरणस्नेही बोटींचा वापर करण्यात यावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. पर्यटकांसाठी नियमानुसार आवश्यक त्या विमा सवलती आणि वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
याबाबतचा शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे यांनी प्रसृत केला. कोयना धरण किंवा शिवसागरच्या बॅकवॉटर परिसरात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी शासकीय गुपिते कायदा १९२३ मध्ये राज्य शासनाने अंशत: बदल केला आहे. या सुधारणेमुळे धरण आणि आजूबाजूच्या सात कि.मीपर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवून उर्वरित जलाशयाचा ८० कि.मीचा परिसर पर्यटनदृष्टय़ा विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आणखी वाचा-सासवड: मतदान यंत्रांची चोरी; दिल्लीतून गंभीर दखल, कारवाई सुरू
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जावळी तालुक्यातील मुनावळे येथे जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी ४५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कोयना धरण परिसरात जंगले, सह्याद्री डोंगररांगा, निळेशार पाणी असे निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे. शिवसागर जलाशयात जलपर्यटन विकसित करण्यासाठी मोठी संधी आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार संधी निर्माण होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था विकसित होऊ शकणार आहे.
पुणे : सातारा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) राज्य शासनाकडे कोयना धरण परिसरातील मुनावळे या गावी जलपर्यटन विकसित करण्याचा प्रस्ताव सन २०२२ मध्ये पाठविण्यात आला होता. त्याला राज्य शासनाच्या शिखर समितीने मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचे बांधकाम हे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाद्वारे करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, तर हा प्रकल्प एमटीडीसी चालविणार आहे. पर्यावरणाची हानी होणार नाही, तसेच जल पर्यटन श्रेत्रात कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच पर्यावरणस्नेही बोटींचा वापर करण्यात यावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. पर्यटकांसाठी नियमानुसार आवश्यक त्या विमा सवलती आणि वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
याबाबतचा शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे यांनी प्रसृत केला. कोयना धरण किंवा शिवसागरच्या बॅकवॉटर परिसरात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी शासकीय गुपिते कायदा १९२३ मध्ये राज्य शासनाने अंशत: बदल केला आहे. या सुधारणेमुळे धरण आणि आजूबाजूच्या सात कि.मीपर्यंतच्या क्षेत्राला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून अबाधित ठेवून उर्वरित जलाशयाचा ८० कि.मीचा परिसर पर्यटनदृष्टय़ा विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आणखी वाचा-सासवड: मतदान यंत्रांची चोरी; दिल्लीतून गंभीर दखल, कारवाई सुरू
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जावळी तालुक्यातील मुनावळे येथे जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन विकसित करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी ४५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कोयना धरण परिसरात जंगले, सह्याद्री डोंगररांगा, निळेशार पाणी असे निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे. शिवसागर जलाशयात जलपर्यटन विकसित करण्यासाठी मोठी संधी आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार संधी निर्माण होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था विकसित होऊ शकणार आहे.
