लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : महापालिकेकडून शहरातील गृहनिर्माण संस्थांना पाणीपुरवठा करण्यात येत असला, तरी सद्य:स्थितीत ते पाणी पुरत नाही. त्यामुळे शहरातील सर्वच भागांतील गृहनिर्माण संस्थांना टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. शहराला टँकर लॉबीने वेढा घातला असून, महापालिकेने खासगी व्यावसायिकांवर नियंत्रण नसल्याचे सांगत हात झटकले आहेत. टँकर व्यावसायिक खासगी विहिरी आणि बोअरवेलमधून पाणी घेत असल्याचा पालिकेचा दावा आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढ होत आहे. मोठमोठ्या गृहनिर्माण संस्था विकसित होत आहेत. परिणामी, शहराची लोकसंख्या २७ लाखांवर गेली आहे. पाण्याची गरज भागवण्यासाठी महापालिका प्रतिदिन पवना धरणातून ५२० दशलक्ष लिटर (एमएलडी), आंद्रातून ८० आणि औद्योगिक विकास महामंडळाकडून १५ असे ६१५ दशलक्ष लिटर पाणी उचलते. यांपैकी ४० टक्के पाण्याची गळती व चोरी होत असल्याचे प्रशासन पाच वर्षांपासून सांगत आहे. मात्र, त्यावर ठोस उपाय अद्याप सापडत नाही, अशी स्थिती आहे. मागील साडेचार वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. तोही अनियमित, अपुरा व कमी दाबाने होतो. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे.
लहान गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना १३५ लिटर प्रतिदिन प्रतिमाणसी, तर मोठ्या संस्थांमधील रहिवाशांना ९० लिटर पाणी दिले जाते. जास्त पाणी लागणाऱ्या संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील प्रक्रिया झालेल्या पाण्याचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचे पालिकेकडून सांगितले जाते. मात्र, पालिकेकडून मानकाप्रमाणे प्रतिदिन प्रतिमाणसी १३५ लिटरप्रमाणे पाणी मिळत नसल्यानेच आम्हाला टँकरद्वारे पाणी घ्यावे लागते, असा गृहनिर्माण संस्थाधारकांचा आरोप आहे.
पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, रावेत, पुनावळे, वाकड, ताथवडे, चिखली, मोशी भागातील गृहनिर्माण संस्थांना उन्हाळ्यात पूर्णपणे टँकरवर अवंलबून राहावे लागते. एप्रिल महिना सुरू होताच बोअरवेल कोरडे पडतात. परिणामी, टँकरच्या पाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. टँकर लॉबीचा सुळसुळाट झाल्याचे दिसून येत आहे. टँकरमाफियांनी पाण्याच्या व्यवसायातून कोट्यवधी रुपये कमाविले आहेत. त्यामुळे ही पाणीटंचाई या लॉबीला पोसण्यासाठी केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी: डेडलाइन संपली, नालेसफाई अपूर्णच; किती झाली नालेसफाई?
गृहनिर्माण संस्थांच्या खर्चात वाढ
पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी संस्थांकडून मागविण्यात येणाऱ्या टँकरच्या संख्येत वाढ झाल्याने तेथील देखभाल खर्चाच्या रकमेतही वाढ झाली आहे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अधिकच्या रकमेची तरतूद करावी लागत आहे. वापरण्याच्या पाण्याचा १० हजार लिटरचा एक टँकर १२०० ते १५०० रुपयांना, तर पिण्याच्या पाण्याच्या टँकर तीन हजार रुपयांना मिळतो. त्यामुळे टँकरचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
टँकर लॉबीशी संगनमत?
टँकर व्यवसायाशी काही राजकारणीही जोडले आहेत. चऱ्होली, चिखली, रावेत, वाकड या भागात खासगी बोअरवेल आहेत. काही ठिकाणी महापालिकेच्या नळजोडातूनच टँकरमध्ये पाणी भरले जात असल्याचा आरोप होत आहे. पाणी सोडणारे कर्मचारी आणि टँकर लॉबी संगनमताने पाणी सोडते, असाही संस्थांमधील नागरिकांचा आरोप आहे.
जुलैपर्यंत पुरेल एवढा धरणात साठा
पवना धरणात आजमितीला २४.५२ टक्के, तर आंद्रा धरणात २९.८५ टक्के पाणीसाठा आहे. १५ जुलैपर्यंत पुरेल एवढा हा पाणीसाठा आहे. भामा आसखेड धरणाचे पाणी येत नाही, तोपर्यंत आम्ही पाणी पुरविणार असे बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेला लिखित दिले. परंतु, पाणी देत नाहीत. अशा व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करावेत. टँकरमुळे संस्थांचे आर्थिक नियोजन कोलमडल्याचे चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड को-ऑप. हौसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष दत्तात्रय देशमुख म्हणाले, की शहराच्या सर्वच भागांत टँकर लॉबी सक्रिय आहे. गरजेपेक्षा जास्त पाणी महापालिका उचलते. कृत्रिम पाणीटंचाई आहे. पाणी वितरणाचे नियोजन नाही. खासगी बोअरवेल, विहिरी ताब्यात घ्याव्यात आणि गृहनिर्माण संस्थांना कमी दरात पाणी द्यावे. संस्थेचे महिन्याला सहा लाख रुपये टँकरवर खर्च होतात.
तर, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीकांत सवणे म्हणाले, पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला तरच टँकरद्वारे पाणी दिले जाते. महापालिकेचे आठ टँकर आहेत. जास्तीचे पाणी लागते म्हणून खासगी गृहनिर्माण संस्था टँकरद्वारे पाणी घेतात. विहिरी, बोअरवेलमधून टँकरवाले पाणी घेतात. कोणी काय व्यवसाय करावा, किती दराने करावा यावर महापालिका नियंत्रण ठेवू शकत नाही.
