पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवडला थेट पाणी देण्याऱ्या बंद नळयोजनेच्या विरोधातील आंदोलक शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारास दोन वर्ष पूर्ण झाली. तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर तापलेल्या वातावरणात मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाचे काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले, ते काम अजूनही बंदच आहे. तथापि, उपमुख्यमंत्र्यांना ते सुरू करायचे असल्याने पिंपरी पालिकेचा आटापिटा सुरू आहे. मयतांच्या वारसांना पिंपरी पालिकेत नोकरी देण्याचे अजितदादांनी विधानसभेत दिलेले आश्वासन हवेतच विरले असून गोळीबाराचे आदेश देणाऱ्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांच्याविषयीचा चौकशी अहवाल तसाच पडून आहे.
पवना धरणापासून रावेतपर्यंतच्या ३५ किलोमीटर अंतराची योजना असून तिचा मूळ खर्च ३३९ कोटी होता. मात्र, २० टक्के जादा दराची निविदा मंजूर केल्याने सुरूवातीलाच ४०० कोटीवर खर्च गेला. ३० एप्रिल २००८ ला कामाचे आदेश निघाले. ७२ गावांनी योजनेला विरोध करून ग्रामसभांचे ठराव दिले.
मात्र, तरीही एक मे रोजी अजितदादांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. आधी धरणासाठी नंतर द्रुतगती महामार्गासाठी जमिनी घेतल्या, त्याचा मोबदला मिळाला नसल्याचे सांगत पुन्हा जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला. तुमच्यावर अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही देत अजितदादांनी गहुंज्यात पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू करण्याचे आदेशही दिले. चिडलेल्या शेतक ऱ्यांनी सर्वाना पळवून लावले. ९ ऑगस्टला बऊरला द्रुतगती महामार्ग रोखण्याच्या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. शेतकऱ्यांनी पोलिसांवर हल्ला चढवला, तर पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला. त्यात मोरेश्वर साठे, श्यामराव तुपे, कांताबाई ठाकर हे शेतकरी मृत्युमुखी पडले, त्याचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटले. उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, रामदास आठवले, दिलीप वळसे यांच्यापाठोपाठ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरेंनी मावळ दौरे करून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. जखमींची रुग्णालयात भेट घेणाऱ्या अजितदादांनी मावळात जाणे टाळले. सोनिया गांधींच्या उपचारासाठी अमेरिकेत गेलेले राहुल गांधी परतल्यानंतर थेट मावळात आले. मयत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेत गोळीबार चुकीचाच होता, कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तेव्हा सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात अजितदादा विरोधकांचे ‘लक्ष्य’ ठरले. मयतांच्या वारसांना पिंपरीत नोकरी देण्याची घोषणा अजितदादांनी केली. त्यानुसार, पालिकेत ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठवण्यात आला. मात्र, अद्याप तो धूळ खात पडला आहे. मंत्रालयाच्या आगीत फाईल जळाल्याचे कारण सांगून पालिकेने आता हात वर केले. आता नव्याने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मात्र, त्यावर कसलेच आदेश नसल्याचे पालिका सांगते. बंद प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची घाई पिंपरी पालिकेला झाली असून शासनाचा प्रतिसाद नाही व शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. पुण्यातून मुंबईत शीघ्रकृतिदलात बदली झालेल्या कर्णिकांची चौकशी होऊन तो अहवाल शासनाला प्राप्त झाला. मात्र, तो उघड करण्यात आला नाही. दरम्यान, शेतक ऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याची मागणी आमदार बाळा भेगडे यांनी केली आहे. दोन वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. आमच्यावर आभाळ कोसळले आणि ‘यांनी’ राजकारण केले. घटनेनंतर महिनाभर सगळेच आले, नंतर कोणीच फिरकले नाही. नोकरी देण्याचे आश्वासन पाळले नाही. आमची थट्टा चालवली असल्याचे ते सांगतात.
