पिंपरी : मावळातील पवना धरणातून निगडीपर्यंत बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पावरील स्थगिती उठवून नऊ महिने उलटले, तरी महापालिका प्रशासनाकडून प्रकल्प सुरू करण्याबाबत कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. राजकीय विरोधामुळे आता विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जलवाहिनी प्रकल्पाची रखडपट्टीच राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, वाढत्या लोकसंख्येबरोबर शहरातील पाण्याची समस्या गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. सन २०२६ पर्यंत दिवसाआडच पाणीपुरवठा राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेंतर्गत महापालिकेने पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील पेठ क्रमांक २३ मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना आखली. या कामासाठी एनसीसी – एसएमसी – इंदू (जेव्ही) या ठेकेदाराला ३० एप्रिल २००८ रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. कामाची मुदत दोन वर्षांसाठी म्हणजेच २८ एप्रिल २०१० पर्यंत होती. मात्र, पवना जलवाहिनीच्या बाबतीत मावळवासीयांनी विरोधाची भूमिका घेतली असताना पोलीस बंदोबस्तात ९ ऑगस्ट २०११ रोजी भूसंपादन सुरू केले. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात तीन शेतकरी मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या विरोधातील वातावरण अधिकच चिघळल्याने राज्य शासनाने १० ऑगस्ट २०११ रोजी या प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली. एकूण ३४.७१ किलोमीटरपैकी केवळ ४.४० किलोमीटर अंतराची भूमिगत समांतर जलवाहिनी टाकण्यात आली होती.
हेही वाचा – ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील अश्वांचे अंकलीहून प्रस्थान
पालकमंत्री अजित पवार यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये जुलै २०२३ मध्ये पवार सहभागी झाले. त्यानंतर पवार यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाच्या कामाची स्थगिती ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने उठविली. त्याला नऊ महिने झाले. परंतु, अद्यापही काम सुरू झाले नाही. महापालिकेने या कामाच्या सद्य:स्थितीनुसार पवना धरण ते निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत नव्याने आराखडा बनविण्यासाठी सल्लागार नेमला आहे. मात्र, नव्याने निविदा राबविणे, पुन्हा काम सुरू करणे आदीसंदर्भात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही.
स्थगिती उठविल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचे स्वागत केले. राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई झाली. मात्र, याच प्रमुख पक्षांच्या मावळातील नेत्यांनी हा प्रकल्प कायमचा रद्द व्हावा, अशी भूमिका घेतली. पुन्हा प्रकल्पाला विरोध झाला. राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके आणि भाजपचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांनी प्रकल्पाला विरोध असल्याचे ठामपणे सांगितले. परिणामी, कामाला सुरुवात झाली नाही. आता विधानसभा निवडणूक झाल्याशिवाय कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता धूसर आहे. नेत्यांच्या राजकारणामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना मात्र मुबलक, स्वच्छ पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
हेही वाचा – आरटीई प्रवेश आणखी लांबणीवर… पालकांचा जीव टांगणीला…
पाइपच्या भाड्यासाठी आठ कोटी
प्रकल्पासाठीचे १.८० मीटर व्यासाचे, ८ ते १० मीटर जाडीचे व १२ मीटर लांबीचे २१६९ पाइप कामशेत, कान्हे फाटा, बोऱ्हाडेवाडी, वडगाव मावळ, ब्राह्मणवाडी, किवळे व गहुंजे या भागातील खासगी जागेत ठेवले आहेत. विद्युतजोडणीचे साहित्य बंदिस्त गोदामात ठेवले आहे. त्यासाठी महापालिकेने सुरक्षारक्षकही नेमले आहेत. शेतकरी व जागामालकांना त्याचे भाडे दिले जात आहे. महापालिकेने १ मे २०१९ ते ३० जून २०२४ पर्यंतचे जागा भाडे व सुरक्षारक्षकाचे वेतन असे एकूण ८ कोटी ६१ लाख २५ हजार ८०२ रुपयांचे देयक अदा केले आहे.
प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. त्याला केंद्र, राज्य शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला काही कालावधी लागेल, असे मुख्य अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले.
शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेंतर्गत महापालिकेने पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील पेठ क्रमांक २३ मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना आखली. या कामासाठी एनसीसी – एसएमसी – इंदू (जेव्ही) या ठेकेदाराला ३० एप्रिल २००८ रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. कामाची मुदत दोन वर्षांसाठी म्हणजेच २८ एप्रिल २०१० पर्यंत होती. मात्र, पवना जलवाहिनीच्या बाबतीत मावळवासीयांनी विरोधाची भूमिका घेतली असताना पोलीस बंदोबस्तात ९ ऑगस्ट २०११ रोजी भूसंपादन सुरू केले. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात तीन शेतकरी मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या विरोधातील वातावरण अधिकच चिघळल्याने राज्य शासनाने १० ऑगस्ट २०११ रोजी या प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली. एकूण ३४.७१ किलोमीटरपैकी केवळ ४.४० किलोमीटर अंतराची भूमिगत समांतर जलवाहिनी टाकण्यात आली होती.
हेही वाचा – ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील अश्वांचे अंकलीहून प्रस्थान
पालकमंत्री अजित पवार यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये जुलै २०२३ मध्ये पवार सहभागी झाले. त्यानंतर पवार यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाच्या कामाची स्थगिती ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने उठविली. त्याला नऊ महिने झाले. परंतु, अद्यापही काम सुरू झाले नाही. महापालिकेने या कामाच्या सद्य:स्थितीनुसार पवना धरण ते निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत नव्याने आराखडा बनविण्यासाठी सल्लागार नेमला आहे. मात्र, नव्याने निविदा राबविणे, पुन्हा काम सुरू करणे आदीसंदर्भात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही.
स्थगिती उठविल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचे स्वागत केले. राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई झाली. मात्र, याच प्रमुख पक्षांच्या मावळातील नेत्यांनी हा प्रकल्प कायमचा रद्द व्हावा, अशी भूमिका घेतली. पुन्हा प्रकल्पाला विरोध झाला. राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके आणि भाजपचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांनी प्रकल्पाला विरोध असल्याचे ठामपणे सांगितले. परिणामी, कामाला सुरुवात झाली नाही. आता विधानसभा निवडणूक झाल्याशिवाय कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता धूसर आहे. नेत्यांच्या राजकारणामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना मात्र मुबलक, स्वच्छ पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
हेही वाचा – आरटीई प्रवेश आणखी लांबणीवर… पालकांचा जीव टांगणीला…
पाइपच्या भाड्यासाठी आठ कोटी
प्रकल्पासाठीचे १.८० मीटर व्यासाचे, ८ ते १० मीटर जाडीचे व १२ मीटर लांबीचे २१६९ पाइप कामशेत, कान्हे फाटा, बोऱ्हाडेवाडी, वडगाव मावळ, ब्राह्मणवाडी, किवळे व गहुंजे या भागातील खासगी जागेत ठेवले आहेत. विद्युतजोडणीचे साहित्य बंदिस्त गोदामात ठेवले आहे. त्यासाठी महापालिकेने सुरक्षारक्षकही नेमले आहेत. शेतकरी व जागामालकांना त्याचे भाडे दिले जात आहे. महापालिकेने १ मे २०१९ ते ३० जून २०२४ पर्यंतचे जागा भाडे व सुरक्षारक्षकाचे वेतन असे एकूण ८ कोटी ६१ लाख २५ हजार ८०२ रुपयांचे देयक अदा केले आहे.
प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. त्याला केंद्र, राज्य शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला काही कालावधी लागेल, असे मुख्य अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले.
