विस्तारलेल्या शहराची तहान भागवण्यासाठी पुण्यापासून ४० किलोमीटर अंतरावरील मुळशी धरणातून पाच अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी घेण्यासंदर्भातील सकारात्मक अहवाल अभ्यास समितीने राज्याच्या जलसंपदा विभागाला सादर केला आहे. शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची वाढती गरज मु़ळशी धरणातील पाच टीएमसी पाण्याने काही प्रमाणात भागणार असली तरी मुंबईच्या वीजनिर्मितीवर त्याचा काहीसा परिणाम होणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : शिष्यवृत्ती योजनांच्या ऑनलाइन अर्जांसाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
दरम्यान, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या पहिल्याच कालवा बैठकीत मुळशी धरणातून पाणी घेण्याच्या प्रस्ताव कार्यपत्रिकेवर असून या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे.मुळशी धरणातून पुण्याला पाणीपुरवठा करण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव अविनाश सुर्वे यांची समिती स्थापन केली होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही समिती स्थापन केली होती. या समितीने सकारात्मक अहवाल जससंपदा विभागाला दिला आहे. महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडूनही मुळशी धरणातून पाणी घेण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. तसा प्रस्तावही भाजपने मंजूर केला होता. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : पीएमपी बस प्रवासी ज्येष्ठ महिलेची सोन्याची बांगडी चोरीला
मुळशी धरण टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेडच्या भिरा जलविद्युत केंद्रातील साठवण धरण आहे. सन १९२१ ते १९२६ या कालावधीत मुळशी गावाजवळ धरण बांधण्यात आले. मुळा आणि निळा नद्यांच्या पलीकडे मुळशी धरण आहे.मुळशी धरण टाटा समूहाच्या मालकीचे असून धरणातील पाणी जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाते. त्यानंतर पाणी थेट समुद्रात जाते. टाटा कंपनीडून मुंबईला सुमारे १ हजार ७०० मेगावॅट वीजपुरवठा या प्रकल्पातून केला जातो. त्यापैकी सुमारे ४४७ मेगावॅट वीज पुणे जिल्ह्यातील मुळशी, भुशी, भिरा, वलवंड, ठोकरवाडी आणि शिरवटे या सहा धरणांमधून जलविद्युत निर्मिती केली जाते. वीजनिर्मितीनंतर, सुमारे ४२.५० टीएमसी पाणी कोकणात वळवले जाते.मुळशी धरणातून पुण्याला ५ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. मात्र, त्याचा थेट परिणाम मुंबईला वीजपुरवठा करणार्‍या टाटा कंपनीच्या वीजनिर्मितीवर होईल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. व्यवहार्यता अभ्यास तपासणी समितीने शहराची तहान भागविणे आणि वीज निर्मितीला या दोन्ही मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले आहे. मुंबई वीजनिर्मितीवर होणारा परिणामाचा मुद्दाही अहवालात अधोरेखित करण्यात आला आहे.शहराची लोकसंख्या २०१९ मध्ये ५२ लाख ८ हजार एवढी होती. दोन टक्के वार्षिक वाढीमुळे २०२२ मध्ये लोकसंख्या ५५ लाख २७ हजार एवढी आहे, असा महापालिका अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीत नव्याने चौतीस गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : जिल्हा आरोग्य विभागात ८०१ जागांची भरती ; राज्य सरकारची मान्यता
शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला वार्षिक १८.५० टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासत आहे. सद्य:स्थितीमध्ये खडकवासला साखळी प्रकल्पातून महापालिका वार्षिक ११.५ टीएमसी, भामा-आसखेड धरणातून २.६४ टीएमसी आणि पवना नदीतून ०.३४ टीएमसी अशा प्रकारे एकूण १४.४८ टीएमसी एवढे पाणी घेत आहे. खडकवासला साखळी प्रकल्पातून ११.५ टीएमसी पाणीकोटा १३ मार्च २००५ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर पाणीकोटय़ात वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र २००५ पासून लोकसंख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातूनही मंजुरीपेक्षा जास्त पाणी महापालिके ला घ्यावे लागत आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : ‘ओवाळीते भाऊराया’ मैफलीतून बहीण-भावाचे रेशीम नाते
महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २२ सप्टेंबर २०१७ च्या निकषानुसार जलसंपदा विभागास दुप्पट दराने पाणीपट्टी महापालिका देते. गावांचा समावेश, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन एप्रिल २०१९ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार २०१९-२० साठी १८.३५ टीएमसी, २०२१-२२ साठी २०.०७ टीएमसी आणि २०३१-३२ वर्षांसाठी २३.३४ टीएमसी पाणीकोटा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने दिला आहे. तो अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यातच खडकवासला प्रकल्पातून सिंचनासाठीही पाणी द्यावे लागत आहे. त्यामुळे पर्यायी पाणीस्रोत मिळविण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.
विविध प्रकारातून वीजनिर्मिती केली जात असल्याने मुळशी धरणावरील वीजनिर्मितीचा ताण कमी झाला आहे. त्यामुळे मुळशी धरणातून पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी शिफारस जलसंपदा विभागाकडे महापालिकेने यापूर्वीच केली आहे. मुळशी धरणातून पाणी घेण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा करण्यासाठी महापालिका अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद आहे.
