पाण्याच्या अतिवापराची पुणेकरांची कबुली!

‘आम्ही गरज नसतानाही भरपूर पाणी वापरतो, त्यामुळेच पाणी वाया जाते’.. हे उत्तर आहे चक्क पुणेकरांचे! पाण्याच्या अतिरेकी वापराशी पुण्याचे नाव जोडले जाताच चवताळून उठणाऱ्या पुणेकरांनी ‘द एनर्जी अँड रीसर्च इन्स्टिटय़ूट’ (टेरी) या संस्थेच्या सर्वेक्षणात ४१ टक्के पुणेकरांनी आपल्याकडून पाण्याचा अतिवापर होत असल्याची कबुली दिली आहे. विशेष म्हणजे याच सर्वेक्षणात कचरा विभाजनाविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना तब्बल ५८ टक्के पुणेकरांनी आपण कचरा विभाजन करण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगितले आहे.
संस्थेतर्फे पुणे, मुंबई, दिल्ली, कानपूर, इंदूर, जमशेदपूर, कोईम्बतूर, गुवाहाटी या शहरांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. वेगवेगळ्या वयोगटातील आणि उत्पन्न गटातील ११,२१४ नागरिकांनी यात आपली मते नोंदवली. संस्थेने आपल्या संकेतस्थळावर सोमवारी हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या सर्वेक्षणात पुणेकरांनी मांडलेल्या मतांवरून समोर आलेले हे चित्र-         
गरज नसताना पाणी वापरल्यामुळेच अपव्यय
शहरात पाणी मोठय़ा प्रमाणावर वाया जात असल्याचे कारण काय असावे, असे विचारल्यावर ४१ टक्के पुणेकरांनी जरुरी नसतानाही मोठय़ा प्रमाणावर पाणी वापरले जात असून त्यामुळेच पाण्याचा अपव्यय होतो असे सांगितले. ३९ टक्के पुणेकरांनी पाण्याच्या वितरणात होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीमुळे पाणी वाया जात असल्याचे सांगितले. तर ३४ टक्के पुणेकरांनी घरातील नळांमधून होणाऱ्या गळतीमुळे पाणी वाया जात असल्याचे नमूद केले. पाणी वाया जाणे थांबवण्यासाठी पाणीपट्टी वाढवली तर चालेल का, असाही प्रश्न या सर्वेक्षणात विचारला गेला होता. सरकारने पाण्याच्या वापरासाठी मूळ किंमत आकारायला सुरुवात केल्यास ती मोजायला आपण तयार असल्याचे ५७ टक्के पुणेकरांनी सांगितले. तर ३८ टक्के पुणेकरांनी आपण पाणी मूळ किमतीला खरेदी करण्यास तयार नाही, असे मत व्यक्त केले.
कचरा विभाजन?.. आम्ही नाही करणार!
घरगुती कचरा व्यवस्थापनाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मात्र ५८ टक्के पुणेकरांनी आपण कचरा विभाजन करण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे त्यातील ४८ टक्के जणांनी कचरा विभाजन हे नागरिकांचे काम नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. २४ टक्के पुणेकरांच्या मते हे कटकटीचे काम आहे, तर २१ टक्के जणांच्या मते कचरा विभाजनासाठी अधिक जागा लागत असून जागेच्या अनुपलब्धतेमुळे ते शक्य नाही.
४२ टक्के पुणेकर कचरा विभाजनासाठी अनुकूल आहेत. यांपैकी ३० टक्के जण कचरा विभाजन करतात. तर ४७ टक्के जणांच्या मते कचऱ्याचे विभाजन करून ओला कचरा कम्पोस्ट खत तयार करण्यासाठी वापरल्यास फायद्याचे ठरेल.
गेल्या ५ वर्षांत हवा-पाण्याचा दर्जा सुधारला
हवेचा दर्जा वगळता इतर सर्वच बाबतीत पुणेकरांनी शहराचे पर्यावरण सुधारत असल्याचा कौल दिला. ४३ टक्के पुणेकरांच्या मते हवेचा दर्जा गेल्या पाच वर्षांत अत्यंत खालावत चालला आहे. ३४ टक्के जणांनी हवेच्या दर्जात काहीच फरक न पडल्याचे तर १९ टक्के जणांनी हा दर्जा सुधारत असल्याचे मत व्यक्त केले. पिण्याच्या पाण्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांनाही पुणेकरांनी सकारात्मकच प्रतिसाद दिला आहे. ७३ टक्के पुणेकरांच्या मते पिण्यासाठी मिळणाऱ्या पाण्याचा दर्जा गेल्या पाच वर्षांत सुधारलाच आहे. तर ६२ टक्के जणांच्या मते पाण्याच्या उपलब्धतेतही सकारात्मक बदल दिसत आहे. कचरा व्यवस्थापनाबद्दलही सुमारे ५० टक्के पुणेकर संतुष्ट असल्याचे हा अहवाल सांगतो. सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्यांपैकी जवळपास ५० टक्क्य़ांहून अधिक जणांनी कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा सुधारली असल्याचे सांगितले तर २२ टक्के पुणेकरांनी या विरोधात मत नोंदवले. शहरातील झाडांच्या आच्छादनाबद्दल मत व्यक्त करताना ४५ टक्के पुणेकरांनी झाडांचे आच्छादन वाढल्याचे सांगितले पण झाडे वाढली असली, तरी पक्ष्यांमधील जैवविविधता वाढल्याचे मत मात्र केवळ ३४ टक्केच पुणेकरांनी मांडले.
तापमान वाढले, मात्र पाऊस घटला
९० टक्के पुणेकरांनी वातावरण बदल होत असल्याला दुजोरा दिला. ६८ टक्के जणांनी गेल्या पाच वर्षांत तापमानवाढ अनुभवली असल्याचे सांगितले, तर १२ टक्के पुणेकरांनी तापमानात टोकाचे बदल दिसत असल्याचे नमूद केले. तापमानवाढीबरोबरच ५० टक्के पुणेकरांनी गेल्या पाच वर्षांत पाऊस कमी-कमी होत असल्याचेही सांगितले. तर २५ टक्के जणांनी पावसातील टोकाचे बदल अधोरेखित केले.
 विकास पर्यावरणपूरकच हवा!
पर्यावरणाबाबतच्या सरकारी धोरणांबद्दल नागरिकांना काय वाटते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न देखील या सर्वेक्षणात करण्यात आला आणि पुणेकरांना सरकारी धोरणांची चांगली माहिती असल्याचे त्यातून दिसून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ‘पर्यावरण आणि विकास’ या दोन्ही गोष्टींबाबतच्या वादावर पुणेकरांचे मत काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्नही या वेळी करण्यात आला. यात ४४ टक्के पुणेकरांनी पर्यावरणपूरक विकासच हवा, असे मत व्यक्त केले. ३७ टक्के जणांच्या मते सरकारने विकासाला अधिक महत्त्व द्यावे, तर १६ टक्के जणांच्या मते पर्यावरण रक्षण हे विकासापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.