पुणे : ‘वायनाडची घटना ही पश्चिम घाटाने दिलेला अंतिम इशारा आहे. यापुढेही आपण अविवेकी विकासाच्या नावाखाली घाटाचा पर्यावरणीय ऱ्हास करीत राहिलो, तर मोठा विध्वंस होईल. प्रचंड जीवित आणि वित्तहानी होईल,’ असा इशारा संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे माजी संचालक आणि ग्रीन तेरी फाउंडेशनचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र शेंडे यांनी दिला.
संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने पश्चिम घाटाला ‘वर्ल्ड नॅचरल हेरिटेज’ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत मोलाचे योगदान देणारे आणि संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमाशी निगडित असलेले पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. शेंडे म्हणाले, ‘ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीने २०११ मध्ये आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने २०१३ मध्ये पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय ऱ्हासाकडे लक्ष वेधले होते. पण, संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले. पश्चिम घाटाचे लचकेतोड होतच राहिली. त्याचा परिणाम २०१४ मध्ये माळीण घटनेतून आणि २०२३ मध्ये ईर्शाळवाडी घटनेतून समोर आला. माळीणची घटना हा पश्चिम घाटाने दिलेला पहिला इशारा होता. त्यानंतरही आपण अविवेकी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाला हानी पोहचेल, अशा पद्धतीने घाटाची, घाटातील साधनसंपत्तीची बेसुमार लूट करीतच राहिलो. त्याचा परिणाम वायनाडमधील भूस्खलनाच्या रूपाने समोर आला आहे. केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारच्या पर्यावरणाबाबतच्या उदासीनतेचा परिणाम आहे. पश्चिम घाटाने दिलेला अंतिम इशारा आहे. यानंतरही आपण घाटाचे नुकसान करीतच राहिलो, तर मोठा विध्वंस अटळ आहे. आता पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संरक्षणासाठी तातडीने सामूहिक आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना सुरू करण्याची गरज आहे.’
हेही वाचा >>> कामशेतमधील आदिवासी पाड्यावरील चिमुरड्यांसाठी ‘ससून’ बनले ‘माय’!
पश्चिम घाट हिमालय पर्वतापेक्षा जुना आणि मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता असलेला भाग आहे. देशातील मोसमी पावसाच्या पर्जन्यवृष्टीत आणि देशाच्या एकूण पर्यावरणात पश्चिम घाट महत्त्वाची भूमिका बजावतो. पश्चिम घाटाला जैवविविधतेच्या जगातील आठ प्रमुख हॉटस्पॉटपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. पश्चिम घाटात कास, कोयना अभयारण्य, चांदोली, राधानगरीसारखी ३९ जागतिक नैसर्गिक वारसा ठिकाणे आहेत. म्हणजे इथे आढळणारी वैशिष्ट्ये अन्यत्र कोठेही आढळत नाहीत. ही ठिकाणे जगातील एकमेव ठिकाणे आहेत, ज्यांचा जैवविविधतेवर विधायक परिणाम होतो. त्यामुळे या जागतिक वारशाचे आपण संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची गरज आहे.
वायनाडची घटना ही पश्चिम घाटाने दिलेला अंतिम इशारा आहे, अन्यथा मोठा विध्वंस होईल, असे मत पर्यावरणाचे अभ्यासक डॉ. राजेंद्र शेंडे यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाच्या एकूण १,६०,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी फक्त ५७,००० चौरस किमी क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. डॉ. गाडगीळ आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांनी सादर केलेल्या अहवालाला दहा वर्षे उलटली आहेत. या दहा वर्षांत पश्चिम घाटाची खूप हानी झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आढावा घेऊन आणखी काही क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील जाहीर करण्याची गरज आहे. – डॉ. राजेंद्र शेंडे, पर्यावरण अभ्यासक
पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी काय करावे?
● महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळची पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी संयुक्त समिती स्थापन करावी .
● स्थानिक पातळीवरील विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना पश्चिम घाटाबाबतचे संशोधन करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
● पश्चिम घाटातील विकासकामांच्या परिणामांचा अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट) तयार करण्याचे काम स्थानिक विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना द्यावे.
● घाटाच्या परिसरातील प्रत्येक तालुक्यात स्थानिक पातळीवर संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती (जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी) स्थापन करावी.
संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने पश्चिम घाटाला ‘वर्ल्ड नॅचरल हेरिटेज’ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत मोलाचे योगदान देणारे आणि संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमाशी निगडित असलेले पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. शेंडे म्हणाले, ‘ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीने २०११ मध्ये आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने २०१३ मध्ये पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय ऱ्हासाकडे लक्ष वेधले होते. पण, संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले. पश्चिम घाटाचे लचकेतोड होतच राहिली. त्याचा परिणाम २०१४ मध्ये माळीण घटनेतून आणि २०२३ मध्ये ईर्शाळवाडी घटनेतून समोर आला. माळीणची घटना हा पश्चिम घाटाने दिलेला पहिला इशारा होता. त्यानंतरही आपण अविवेकी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाला हानी पोहचेल, अशा पद्धतीने घाटाची, घाटातील साधनसंपत्तीची बेसुमार लूट करीतच राहिलो. त्याचा परिणाम वायनाडमधील भूस्खलनाच्या रूपाने समोर आला आहे. केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारच्या पर्यावरणाबाबतच्या उदासीनतेचा परिणाम आहे. पश्चिम घाटाने दिलेला अंतिम इशारा आहे. यानंतरही आपण घाटाचे नुकसान करीतच राहिलो, तर मोठा विध्वंस अटळ आहे. आता पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संरक्षणासाठी तातडीने सामूहिक आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना सुरू करण्याची गरज आहे.’
हेही वाचा >>> कामशेतमधील आदिवासी पाड्यावरील चिमुरड्यांसाठी ‘ससून’ बनले ‘माय’!
पश्चिम घाट हिमालय पर्वतापेक्षा जुना आणि मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता असलेला भाग आहे. देशातील मोसमी पावसाच्या पर्जन्यवृष्टीत आणि देशाच्या एकूण पर्यावरणात पश्चिम घाट महत्त्वाची भूमिका बजावतो. पश्चिम घाटाला जैवविविधतेच्या जगातील आठ प्रमुख हॉटस्पॉटपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. पश्चिम घाटात कास, कोयना अभयारण्य, चांदोली, राधानगरीसारखी ३९ जागतिक नैसर्गिक वारसा ठिकाणे आहेत. म्हणजे इथे आढळणारी वैशिष्ट्ये अन्यत्र कोठेही आढळत नाहीत. ही ठिकाणे जगातील एकमेव ठिकाणे आहेत, ज्यांचा जैवविविधतेवर विधायक परिणाम होतो. त्यामुळे या जागतिक वारशाचे आपण संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची गरज आहे.
वायनाडची घटना ही पश्चिम घाटाने दिलेला अंतिम इशारा आहे, अन्यथा मोठा विध्वंस होईल, असे मत पर्यावरणाचे अभ्यासक डॉ. राजेंद्र शेंडे यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाच्या एकूण १,६०,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी फक्त ५७,००० चौरस किमी क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. डॉ. गाडगीळ आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांनी सादर केलेल्या अहवालाला दहा वर्षे उलटली आहेत. या दहा वर्षांत पश्चिम घाटाची खूप हानी झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आढावा घेऊन आणखी काही क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील जाहीर करण्याची गरज आहे. – डॉ. राजेंद्र शेंडे, पर्यावरण अभ्यासक
पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी काय करावे?
● महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळची पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी संयुक्त समिती स्थापन करावी .
● स्थानिक पातळीवरील विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना पश्चिम घाटाबाबतचे संशोधन करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.
● पश्चिम घाटातील विकासकामांच्या परिणामांचा अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट) तयार करण्याचे काम स्थानिक विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना द्यावे.
● घाटाच्या परिसरातील प्रत्येक तालुक्यात स्थानिक पातळीवर संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती (जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी) स्थापन करावी.
