सोनसाखळी चोरांच्या विरोधात प्रसंगी शस्त्रांचा वापर करा- आर. आर. पाटील

शहरातील सोनसाखळी चोरीच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करत राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी ‘‘मला सोनसाखळी चोरीच्या घटना कमी करून हव्यात’’ अशा शब्दांत पुणे पोलिसांना रविवारी स्पष्ट आदेश दिले. ‘‘पोलिसांना दिलेली शस्त्रे स्वरक्षणाबरोबरच जनतेच्या रक्षणासाठी दिली आहेत. सोनसाखळी चोरांना अटकेची भाषा समजत नसेल तर, वेळप्रसंगी शस्त्रांचा कठोर वापर करा’’, अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या.
 पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांचा मेळावा आणि आयुक्तालयाच्या हद्दीत २५ गावे समाविष्ट करण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी पाटील बोलत होते. आमदार लक्ष्मण जगताप, विलास लांडे, जयदेव गायकवाड, भीमराव तापकीर, पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ, सहपोलीस आयुक्त संजीवकुमार सिंघल, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक मनोज लोहिया, पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
सोनसाखळी चोरीच्या घटना ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जास्त घडतील त्या पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकावर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा देत पाटील म्हणाले, सोनसाखळी चोरीच्या घटनांमध्ये अनेकजण जखमीही होतात. त्यामुळे सोनसाखळी चोरांबाबत मानवतेने वागण्याची गरज नाही. वेळ प्रसंगी पोलिसांनी त्यांच्यावर शस्त्राचा कठोर वापर करावा. त्याचप्रमाणे सराईत गुन्हेगारांना हद्दपार करा. चोरीचा दागिना विकावा लागतो. त्यामुळे चोरीची मालमत्ता कोण विकत घेतात त्याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करा. त्यांच्यावर मोक्कासारख्या कायद्याखाली कारवाई करा.
पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीची पुनर्रचना गरजेची – आर. आर.
आमदार लांडे यांनी भाषणात गावे पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शवला, त्याऐवजी स्वतंत्र पोलीस ठाणे करावे, असा मुद्दा चिखलीचा संदर्भ देत त्यांनी मांडला होता. तो धागा पकडून आबांनी मिश्कील टिपणी केली. पोलीस ठाण्यांमध्ये आपल्या ओळखी आहेत, हद्द बदलल्यास अडचण होईल, अशा भावनेतून कोणी विरोध करत असेल तर ते चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीची पुनर्रचना करण्यास आपली मान्यता असल्याचे सांगून ते म्हणाले की हवेली, लोणीकाळभोर आणि देहूरोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नवीन २५ गावे समाविष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे नव्याने तब्बल पाच लाख लोकसंख्येची भर पडणार आहे. मात्र, काही जणांचा विरोध आहे. शहरात समाविष्ट होणे हे नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून फायद्याचे ठरणार आहे. हा शासनाने काढलेला वटहुकूम नाही. काही अडचणी असल्यास पोलीस आयुक्त तुमच्याशी चर्चा करतील व योग्य मुद्दा असल्यास जरूर विचार केला जाईल. नवीन पोलीस ठाणी व इतर पोलीस ठाण्याच्या हद्द पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाचा अभ्यासानंतर विचार केला जाईल. याबाबत अजितदादा व सुप्रिया सुळे यांच्या सुचना आल्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार होणार आहे.