‘पश्चिम घाटाला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांत समावेश होणे म्हणजे केवळ नाटक आहे. कंत्राटदारांना पैसे देऊन कास पठाराला कुंपणे घालणे याला निसर्गसंवर्धन म्हणता येणार नाही. तीच स्थिती पश्चिम घाटाची होऊ शकते,’ असे परखड मत ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केले.
‘वनराई’ या संस्थेच्या २७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहन धारिया यांनी लिहिलेल्या ‘वेध विकासाचा’ या पुस्तकाचे आणि ‘वनराई’ या नियतकालिकाच्या पश्चिम घाट संवर्धन विशेषांकाचे गाडगीळ यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. महापौर वैशाली बनकर, खासदार वंदना चव्हाण, सिक्कीमचे राज्यपाल श्रीनिवास पाटील, ‘सिम्बायोसिस’ चे संस्थापक शां. ब. मुजुमदार, उत्कर्ष प्रकाशनाचे सु. वा. जोशी, शिक्षणतज्ज्ञ राम ताकवले या वेळी उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर गाडगीळ पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘‘पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा मिळण्याबद्दल देशातर्फे युनेस्कोला पाठवलेल्या प्रस्तावाची आखणी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली होती. वनाधिकार कायद्यानुसार ही आखणी करताना पश्चिम घाटात राहणाऱ्या आदिवासी व वननिवासी नागरिकांना विचारात घेणे आवश्यक होते. ते करण्यात आले नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्याच ‘इंडिजिनस पीपल्स फोरम’ आणि ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झव्र्हेशन ऑफ नेचर’ या समित्यांनी भारताच्या प्रस्तावाला युनेस्कोने मान्यता देऊ नये असे मत व्यक्त केले होते. यावर ‘देश खूप मोठा असल्याने नागरिकांना प्रस्तावाबाबत कसे विचारता येईल,’ अशी भूमिका भारताच्या प्रतिनिधींनी घेतली. ही आपली चूक होती. या भागांतील नागरिकांचे मत घेतलेच नसल्याने मिळालेल्या जागतिक वारशालाही काही अर्थ नाही.’’
 ‘…तर मला हर्षवायू होईल’
पाण्याचे प्रदूषण लोकसहभागातून कसे दूर होऊ शकते ते सांगताना डॉ. माधव गाडगीळ यांनी आपल्या जर्मन मित्राच्या वडिलांची गोष्ट सांगितली. ते म्हणाले, ‘‘जर्मनीतील प्रदूषित ऱ्हाईन नदी जेव्हा नागरिकांच्या सहभागातून स्वच्छ झाली, तेव्हा त्यात पोहल्यावर आपल्याला हर्षवायू झाल्यासारखे वाटले, अशी आठवण माझ्या मित्राचे वडील सांगत. मी स्वत: लहानपणी अनेकदा म्हात्रे पुलाखालील नदीत पोहलो आहे. आता पुन्हा कधी त्या नदीत पोहण्याची संधी मिळाली तर मलाही हर्षवायूच होईल.’’