पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी तयार करण्यात आलेला डॉ. कस्तुरीरंगन आणि गाडगीळ समितीचा अहवाल उपग्रहचित्रांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे. या पुढील टप्प्यात आता सात राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जमिनींचे सर्वेक्षण करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला जात आहे. महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्य़ांमध्ये हा धडक कार्यक्रम लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
पश्चिम घाट अहवालाच्या अनुषंगाने वन विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक जावेडकर यांनी सोमवारी घेतली. बैठकीनंतर त्यांनी पश्चिम घाटात सुरू होत असलेल्या सर्वेक्षण कार्यक्रमाची माहिती दिली. पश्चिम घाट अहवालात नाशिक ते कोल्हापूर या पट्टय़ातील १२ जिल्हे आणि दोन हजार १५६ गावे येतात. त्यासाठी तयार झालेला अहवाल उपग्रहचित्रांच्या आधारे करण्यात आला आहे. पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष जमिनींची पाहणी केली जाईल. सातपैकी दोन राज्यात हे काम पूर्ण झाले असून विधानसभा निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रात हे काम होऊ शकले नव्हते. ते सुरू करण्याबाबत माझी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे आणि महाराष्ट्रात हा धडक कार्यक्रम लवकरच हाती घेतला जाईल, अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली.
डॉ. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल हा गाडगीळ समितीच्या अभ्यासावर आधारित होता. पश्चिम घाटासंबंधी तयार करण्यात आलेल्या या अहवालामुळे स्थानिक लोकांमध्ये काही संभ्रम निर्माण झाले असून ते दूर करण्याची गरज आहे. सर्वेक्षण करताना आवश्यक माहिती पोहोचवण्याचे काम वन खात्यामार्फत केले जाईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.
जागेवर जाऊन केलेल्या जमिनींच्या पाहणीतून आणि सर्वेक्षणातून प्रत्यक्ष चित्र स्पष्ट होईल. तसेच, या पाहणी व सर्वेक्षणाच्या कार्यक्रमात गावकऱ्यांबरोबरही चर्चा केली जाणार आहे. सातही राज्यांमधील पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा बैठक होईल, त्यानंतर पुढील प्रक्रिया निश्चित केली जाईल, अशीही माहिती जावडेकर यांनी दिली.
