‘राज्य सरकारने गाडगीळ अहवालाचा विपर्यास केला असून ही बाब नजरेत आणून दिल्यावरही अपप्रचार सुरूच आहे. आता गाडगीळ अहवालाचे भवितव्य लोकांवर आणि लोकांच्या दबावावरच अवलंबून आहे,’ अशा भावना ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केल्या.
वसुंधरा क्लब आणि शेकरू वन्यजीव संवर्धन संस्थेतर्फे ‘नातं पश्चिम घाटाशी’ या लघुपटाच्या प्रथम प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या लघुपटाच्या दिग्दर्शक आरती कुलकर्णी, वसुंधरा क्लबचे वीरेंद्र चित्राव या वेळी उपस्थित होते.
गाडगीळ म्हणाले, ‘‘पश्चिम घाट अहवालात उल्लेख केल्यानुसार ‘इकोलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन्स – १, २ आणि ३’ च्या सीमा गावांच्या आणि सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रांच्या सीमा विचारात घेऊनच ठरवणे अपेक्षित आहे. पुरेसे मनुष्यबळ आणि वेळ उपलब्ध नसल्यामुळे गाडगीळ अहवालात याविषयी ढोबळ सूचना केल्या आहेत. केंद्र सरकार ‘वेस्टर्न घाट इकोलॉजी ऑथॉरिटी’ निर्माण करणार आणि ती स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन या सीमा ठरवणार, अशी योजना होती. परंतु गाडगीळ अहवालातील बऱ्याचशा गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. राज्य शासनाने गाडगीळ अहवालाचा व्यवस्थित विपर्यास केला आहे. असा विपर्यास करणारा एक संक्षेप राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरही टाकण्यात आला आहे. याबाबत मी स्वत: वनमंत्री पतंगराव कदम आणि संबंधितांना कळवूनही अपप्रचार सुरूच आहे.’’
