पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सात दिवसांत मार्गी लावू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. प्रत्यक्षात ती घोषणा हवेतच विरली असून आजपर्यंत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही, अशी टीका शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. स्थानिक आमदाराची शाळा वाचवण्यासाठी पालिकेने चुकीच्या पद्धतीने शपथपत्र दाखल केले, याकडे बारणे यांनी लक्ष वेधले आहे.
सत्ताधारी राष्ट्रवादीने प्रत्येक निवडणुकीत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले. तीनही आमदारांनी वेळोवेळी पत्रकार परिषदा घेऊन पोकळ दावे केले, राजीनामे देण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री सात फेब्रुवारीला शहरात आले व हा प्रश्न आठवडय़ात मार्गी लावू, अशी घोषणा केली. मात्र, राज्य शासनाकडून कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली नाही. सातत्याने वेळकाढूपणा करण्यात आल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागू शकला नाही. अशा परिस्थितीत, उच्च न्यायालयाने ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहे. वास्तविक शहरातील पावणेतीन लाख बांधकामांवर ही टांगती तलवार आहे, असे बारणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
खरा सूत्रधार कोण?
काँग्रेसच्या एका महिला कार्यकर्तीने या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. वास्तविक त्यामागचा खरा सूत्रधार दुसऱ्याच पक्षातील नेता असल्याचे बोलले जाते. आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर शह-काटशहाच्या राजकारणातून हे याचिका नाटय़ घडले आहे. तथापि, आपण नामानिराळे असल्याचे दाखवत हा नेता राष्ट्रवादीवर खापर फोडण्यात आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.
