पुणे विकास प्राधिकरणची घोषणा झाली; पण निधीचे काय..?

पुण्यासह तीनशे चौरस किलोमीटरच्या परिसराचा एकात्मिक विकास होण्यासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असली, तरी या प्राधिकरणाच्या निधीबाबत मात्र शासनाने कोणतीही घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाला भूखंड देऊन निधी उभारणी केली जाणार का शासन स्वतंत्ररीत्या निधी देणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे परिसराचा एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध विकास व्हावा या उद्देशाने पीएमआरडीएची स्थापना करण्याच्या घोषणा यापूर्वी वेळोवेळी झाल्या होत्या. प्रत्यक्षात पीएमआरडीए हे घोषणांपुरतेच मर्यादित राहिल्याचे पुणेकरांनी अनुभवले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात पीएमआरडीए प्रत्यक्षात अस्तित्वात येईल असे वातावरण अनेकदा तयार करण्यात आले. मात्र त्याचे अध्यक्षपद कोणाकडे द्यायचे याबाबत आघाडीत अखेपर्यंत मतभिन्नता राहिली. परिणामी, पीएमआरडीएची स्थापना झालीच नाही. याशिवाय निधी व अन्यही विविध कारणांमुळे पीएमआरडीए मार्गी लागू शकले नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेत पीएमआरडीएचे अध्यक्षपद कोणाकडे राहणार याचा खुलासा झालेला नसला, तरी पालकमंत्री या नात्याने अध्यक्षपद गिरीश बापट यांच्याकडे जाईल, अशीच शक्यता आहे. पुणे जिल्हय़ात तसेच पुणे व पिंपरी महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. त्यामुळे ती सत्ता राष्ट्रवादीकडे आणि पीएमआरडीएच्या अध्यक्षपदी भाजपचे गिरीश बापट असे चित्र लवकरच दिसण्याची शक्यता असून, या प्राधिकरणाच्या सदस्यपदी नियुक्ती व्हावी म्हणून आता मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
पीएमआरडीएच्या स्थापनेतील मुख्य प्रक्रिया या प्राधिकरणाला निधी देण्याची असून, राज्य शासनाकडून निधी कसा मिळणार याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे घोषणा झाली असली, तरी निधीची उपलब्धता हा मोठा मुद्दा अद्याप तरी अनिर्णीत आहे. मुंबईत एमएमआरडीएची स्थापना जेव्हा करण्याता आली त्या वेळी एमएमआरडीएला मुंबईतील काही मोक्याचे भूखंड राज्य शासनाने दिले. त्या भूखंडांच्या विक्रीतून एमएमआरडीएला भक्कम आर्थिक पाया उभारता आला. त्या वेळी राज्य शासनाकडे स्वत:च्या ताब्यातील भूखंड होते. पुण्यात मात्र ही प्रक्रिया कठीण आहे. पुणे आणि पिंपरी परिसरात मोकळे व मोठे भूखंड उपलब्ध करून देणे शासनाला शक्य होईल अशी परिस्थिती नाही. दोन्ही महापालिकांकडे काही जागा शिल्लक असल्या, तरी त्यांच्यावर त्या त्या महापालिकांच्या विकास आराखडय़ात आरक्षणे दर्शवण्यात आली आहेत. तेथे प्रकल्पांचे नियोजन असून, मुळातच महापालिकांच्या प्रकल्पांनाच जागा अपुऱ्या असल्यामुळे पीएमआरडीएला महापालिकांकडून जागा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.