पिंपरी : देशभरातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा खेळ बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची याचिकेबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार सक्षमपणे आपली बाजू मांडणार असून, सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका फेटाळली जाईल, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, तामिळनाडूतील जल्लिकट्टू आणि कर्नाटकातील कंबाला या रेड्यांच्या शर्यतींना दिलेल्या परवानगीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका ‘द पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स’ (पेटा) संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि राज्य सरकारने यामध्ये सकारात्मक लक्ष घालण्याची विनंती केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुणे महापालिकेतील मराठी भाषा संवर्धन समिती कागदावर

देशात बैलगाडा शर्यतींना व पारंपरिक खेळांना परवानगी देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे २०२३ रोजी दिला होता. त्या निकालामध्ये त्रुटी असल्याने निकालाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका ‘पेटा’ संस्थेने या याचिकेत मांडली आहे. त्यामुळे शेतकरी, गाडामालक आणि बैलगाडा प्रेमींची चिंता वाढली आहे. याबाबत आमदार लांडगे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विधान भवन येथे उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी बैलगाडा शर्यती आणि पुर्नविचार याचिकेबाबत चर्चा करण्यात आली.

अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बोदगे म्हणाले की, बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शर्यती सुरू करण्याबाबत निकाल दिला आहे. परंतु, लोकशाही असल्यामुळे विरोधी पक्षकार पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात. पुनर्विचार याचिकेचा फारसा परिणाम होणार नाही. पण, राज्यातील शेतकरी, गाडामालक, बैलगाडा प्रेमींनी शासनाच्या नियमांप्रमाणेच शर्यतींचे आयोजन करावे. नियमांचे काटेकोर पालन करावे. ज्यामुळे भविष्यात शर्यतींबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही.

हेही वाचा – राज्यात दहावी, बारावीची पुरवणी परीक्षा सुरू, ‘या’ विभागातून झाली सर्वाधिक नोंदणी

महाराष्ट्रातील बैलगाडा शयर्तींबाबत राज्य सरकारने ‘रनिंग ॲबिलीटी ऑफ बुल्स’ अर्थात बैलांची पळण्याची क्षमता आणि शरीरचना याबाबत महत्त्वपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. तसेच, कायद्यामध्ये आवश्यक सुधारणा आणि नियमावलीही केली आहे. असे असतानाही काही संस्था अधिकारांचा गैरवापर करून शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा खेळ संपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही बाब निश्चितच संतापजनक असून, याबाबत आम्ही न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी सज्ज आहोत. न्याय शेतकऱ्यांच्या बाजुनेच होईल, असा विश्वास असल्याचे आमदार महेश लांडगे म्हणाले.