लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : मागील नऊ वर्षांत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काहीच केले नाही. स्वामीनाथन आयोग लागू केला नाही. शेतमालाला योग्य हमीभाव दिला नाही. शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. कापूस, सोयाबीन, मूग, तूर कोणत्याही शेतीमालाला भाव नाही. नऊ वर्षे केंद्र सरकारने काय दिवे लावले. शेतकऱ्यांसाठी काय केले याचे उत्तर दिले पाहिजे, असे आव्हान विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिले.
महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाला (वायसीएम) दानवे यांनी शुक्रवारी भेट दिली. अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे यांच्याकडून रुग्णालयाची माहिती घेतली. ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सचिन भोसले, जिल्हाप्रमुख गौतम चाबुकस्वार, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यावेळी उपस्थित होते.
आणखी वाचा-“मराठा समाजाच्या तरुणांचा अंत पाहू नका!” अंबादास दानवे नेमकं अस का म्हणाले?
दानवे म्हणाले, की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जुनी मागणी आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने मागणीला नवी धार आली आहे. सरकारने मराठा समाजातील तरुणांचा अंत पाहू नये. आरक्षण मिळाले पाहिजे, या भूमिकेतून सर्व जाती-धर्मांचे लोक मराठा समाजाच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविली, तर आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकारी नियुक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने कायदा बनविला. संसदेत मंजूर करवून घेतला. त्याच पद्धतीची भूमिका मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. राज्याच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरक्षणाच्या धगधगत्या प्रश्नावर कोणतेही भाष्य केले नाही, त्याकडे दुर्लक्ष केले हे दुर्दैवी आहे, असेही दानवे म्हणाले.
आणखी वाचा-पुणे : होळकर पूल परिसरात नदीपात्रात तरुणाची आत्महत्या
रुग्णालयात ‘एमआरआय’मध्ये सवलत द्यावी
कोणतीही महापालिका एवढे मोठे रुग्णालय चालविण्याचे धाडस करत नाही. पिंपरी महापालिकेने ७५० खाटांचे रुग्णालय चालविण्याचे धाडस केले, हे कौतुकास्पद आहे. काही कमतरता आहेत. त्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गरीब रुग्णांना एमआरआयसाठी अधिकचे पैसे देणे परवडत नाही. त्यामुळे महापालिकेने सवलत द्यावी. या रुग्णालयात जनहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यास प्राधान्य दिले जात नसेल तर कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले.