पुणे : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील विद्यार्थ्यांना अंडी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यात प्रति अंडे पाच रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. मात्र या निर्णयात आता बदल करण्यात आला असून, नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी (एनईसीसी) यांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित होणाऱ्या मासिक सरासरी दरानुसार अंड्याचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा – पाच रुपयांचे दूध अनुदान अडकणार नियमांच्या चौकटीत; ई-केवायसी बंधनकारक, खासगी संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान नाही

maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
farmers anger continues in 70 constituencies over soybean msp
७० मतदारसंघांत सोयाबीन ‘रोष’
How To Make Egg Fry
How To Make Egg Fry: भुर्जी पेक्षाही टेस्टी! १५ ते २० मिनिटांत बनवा ‘अंडा फ्राय’; लहान मुलंही आवडीने खातील ‘ही’ रेसिपी
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
diet of small babies, Health Special, Health tips,
Health Special: लहान बाळांचा आहार कसा असावा?
Mission on Oilseeds in Crisis due to gm soybeans
जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात

हेही वाचा – ‘एमपीएससी’कडून ७८ पदांसाठीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर

शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत मंजूर वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधीतून नावीन्यपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने २०२३-२४ मध्ये २३ आठवड्यांंसाठी नियमित पोषण आहारासोबत विद्यार्थ्यांना अंडी किंवा केळी देण्याचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंड्याच्या दरामध्ये वाढ करण्याबाबत शिक्षक संघटना, महिला बचत गटांनी विनंती केली आहे. या पार्श्व‌भूमीवर प्रति अंडे पाच रुपये दर निश्चित करण्याऐवजी नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी यांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित होणाऱ्या मासिक सरासरी दरानुसार अंड्याचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.