पुणे : उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाची क्षेत्रीय स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आता विभागीय शिक्षण मंडळांवरही जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, कोल्हापूर विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यासाठी राज्य समन्वयक असतील. योजनेत सहभागी शालेय विद्यार्थी स्वयंसेवकांना अतिरिक्त गुण देण्याचा प्रस्ताव शासनाला देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी आणि योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे या बाबतचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यासह जिल्हा, तालुका, शाळा स्तरावरील समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>>पिंपरी : मुलाला दवाखान्यात घेऊन जाताना दरवाजा बंद करण्याचे विसरले; शेजारणीने सव्‍वासहा लाखांचे दागिने लांबविले
विभागीय समन्वयकांना विभागीय स्तरावर झालेले योजनेसंदर्भातील कामकाज, योजनेची प्रसिद्धी, उद्दिष्टानुसार केलेले काम याबाबतचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. यासाठी स्वयंसेवक म्हणून आठवी आणि त्यापुढील शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडीसेविका, एनसीसी, एनएसएस, अध्यापक विद्यालयाचे छात्र अध्यापक, शिक्षक यांचा अंतर्भाव करणे अपेक्षित आहे. चालू वर्षातील निरक्षर ऑनलाइन नोंदणी आणि त्यापुढील कार्यवाही सुरू आहे. आठवी आणि त्यापुढील शालेय विद्यार्थ्यांचा स्वयंसेवक म्हणून सहभाग वाढवण्यासाठी प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांच्या बैठकांमध्ये याचा आढावा घेण्याचे निर्देश विभागीय मंडळांना संचालकांनी दिले आहेत.
हेही वाचा >>>पुणे : वाढदिवसाच्या दिवशी इमारतीत आग, अग्निशमन
योजनेत स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुणांची तरतूद करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सप्टेंबरमध्ये शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
काय आहे ‘उल्लास’ योजना?
निरक्षरांना साक्षर करण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. त्यात निरक्षरांचे सर्वेक्षण, स्वयंसेवक सर्वेक्षण, त्यांची उल्लास ॲपवर ऑनलाइन नोंदणी आणि जोडणी, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षेचा सराव, परीक्षापूर्व आणि परीक्षोत्तर कामकाजाची कार्यवाही, तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील जिल्हा, तालुका, शाळास्तर समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
