पिंपरी : शहरातील दापोडी ते पिंपरी मेट्रो मार्गासाठी यापूर्वी दिलेल्या मोक्याच्या दहा ठिकाणच्या जागांचा; तसेच पिंपरी ते निगडी या नवीन मार्गासाठी आणखी ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या १५ जागांचा अगोदर योग्य तो मोबदला द्यावा. त्यानंतरच या जागा मेट्रोला मालकी हक्काने आणि बिनशर्त द्याव्यात, असे पत्र महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठविले आहे. त्यामुळे पिंपरी ते निगडी मेट्रोमार्गात अडथळा आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात दापोडी ते पिंपरी या ७.५ किलोमीटर अंतरावर मेट्रो धावत आहे. या मेट्रोच्या कामासाठी महापालिकेने २८७ कोटी ७० लाख रुपयांचा हिस्सा महामेट्रोला दिला आहे. आता निगडीपर्यंतच्या मेट्रोच्या कामाला प्रारंभ झाला असून, पहिला खांब उभारण्यात येत आहे. या मार्गासाठीही मेट्रोला महापालिकेकडून ४८८४ चौरस मीटरच्या १५ जागांची आवश्यकता आहे. या जागा कायमस्वरूपी द्याव्यात, असा मेट्रो प्रशासनाचा आग्रह आहे.
हेही वाचा >>>Porsche Car Accident: कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील आरोपींच्या जामीन अर्जावर आज निकाल
महापालिकेने २०१८ मध्ये मेट्रोच्या प्रवाशांच्या वाहनांसाठी वाहनतळासह इतर कामांसाठी शहरातील महत्त्वाच्या दहा ठिकाणच्या जागा ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. मात्र, महापालिकेच्या या जागांवर महामेट्रो आणि राज्य शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. मेट्रो प्रकल्प वित्तीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे. यासाठी मेट्रोला दिलेल्या जागांचा वापर वाणिज्य विकास करून त्या माध्यमातून निधी उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, महापालिकेने ३० वर्षांसाठी जागा दिल्याने त्याचा वाणिज्य वापर करण्यास अडचणी येत आहेत.
हेही वाचा >>>Water Supply Shutdown in Pune : शहराचा पाणीपुरवठा होणार बंद, काय आहे कारण?
याचाच विचार करून राज्य शासनाने आता महामेट्रोची स्थिरता आणि वित्तीय व्यवहार्यता वाढविण्याच्या दृष्टीने तिकिटेत्तर उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वतः मेट्रोला मदत न करता महापालिकेच्या जागा मेट्रोला बिनशर्त वाणिज्य वापराला कायमस्वरूपी देण्याचा घाट घातला आहे. मेट्रोला दहा ठिकाणच्या मोक्याच्या जागा देण्याच्या सूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने महापालिकेला दिल्या होत्या. मात्र, महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाने मेट्रोला या दहा ठिकाणच्या जागा कायमस्वरूपी विनामोबादला देता येणार नाही. जागा पाहिजे असल्यास त्याचा योग्य तो मोबादला द्यावा लागेल, असे पत्र राज्य सरकारला पाठविले आहे. त्यामुळे जागा देण्यावरुन या दोन्ही संस्थांमधील वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.
महामेट्रोने जागांचा योग्य मोबदला महापालिकेला द्यावा. त्यानंतरच या जागा मेट्रोला मालकी हक्काने व बिनशर्त देण्याबाबत राज्य सरकारला पत्र दिले असल्याचे भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड शहरात दापोडी ते पिंपरी या ७.५ किलोमीटर अंतरावर मेट्रो धावत आहे. या मेट्रोच्या कामासाठी महापालिकेने २८७ कोटी ७० लाख रुपयांचा हिस्सा महामेट्रोला दिला आहे. आता निगडीपर्यंतच्या मेट्रोच्या कामाला प्रारंभ झाला असून, पहिला खांब उभारण्यात येत आहे. या मार्गासाठीही मेट्रोला महापालिकेकडून ४८८४ चौरस मीटरच्या १५ जागांची आवश्यकता आहे. या जागा कायमस्वरूपी द्याव्यात, असा मेट्रो प्रशासनाचा आग्रह आहे.
हेही वाचा >>>Porsche Car Accident: कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील आरोपींच्या जामीन अर्जावर आज निकाल
महापालिकेने २०१८ मध्ये मेट्रोच्या प्रवाशांच्या वाहनांसाठी वाहनतळासह इतर कामांसाठी शहरातील महत्त्वाच्या दहा ठिकाणच्या जागा ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. मात्र, महापालिकेच्या या जागांवर महामेट्रो आणि राज्य शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. मेट्रो प्रकल्प वित्तीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे. यासाठी मेट्रोला दिलेल्या जागांचा वापर वाणिज्य विकास करून त्या माध्यमातून निधी उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, महापालिकेने ३० वर्षांसाठी जागा दिल्याने त्याचा वाणिज्य वापर करण्यास अडचणी येत आहेत.
हेही वाचा >>>Water Supply Shutdown in Pune : शहराचा पाणीपुरवठा होणार बंद, काय आहे कारण?
याचाच विचार करून राज्य शासनाने आता महामेट्रोची स्थिरता आणि वित्तीय व्यवहार्यता वाढविण्याच्या दृष्टीने तिकिटेत्तर उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वतः मेट्रोला मदत न करता महापालिकेच्या जागा मेट्रोला बिनशर्त वाणिज्य वापराला कायमस्वरूपी देण्याचा घाट घातला आहे. मेट्रोला दहा ठिकाणच्या मोक्याच्या जागा देण्याच्या सूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने महापालिकेला दिल्या होत्या. मात्र, महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाने मेट्रोला या दहा ठिकाणच्या जागा कायमस्वरूपी विनामोबादला देता येणार नाही. जागा पाहिजे असल्यास त्याचा योग्य तो मोबादला द्यावा लागेल, असे पत्र राज्य सरकारला पाठविले आहे. त्यामुळे जागा देण्यावरुन या दोन्ही संस्थांमधील वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.
महामेट्रोने जागांचा योग्य मोबदला महापालिकेला द्यावा. त्यानंतरच या जागा मेट्रोला मालकी हक्काने व बिनशर्त देण्याबाबत राज्य सरकारला पत्र दिले असल्याचे भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी सांगितले.
