पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) सरकारने विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंतचे शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश अनुदानित शाळा, शासकीय-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा चौथी किंवा सातवीपर्यंतच आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचे काय, असा सवाल आप पालक युनियनने उपस्थित केला आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक जबाबदारी शासनाची असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले.
वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसल्यासच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. शाळा निवडताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आप पालक युनियनने आरटीईतील बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : पुणे : अवकाळी पावसाचा फळभाज्यांना फटका; हिरवी मिरची, घेवडा, मटारच्या दरात वाढ
आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत म्हणाले, की सरकारी शाळेत थेट प्रवेश उपलब्ध असताना त्याच शाळेत प्रवेशासाठी आरटीईच्या अर्जावर पालकांनी पैसे का खर्च करायचे, हा प्रश्न आहे. तसेच बहुतांश सरकारी शाळा चौथी किंवा सातवीपर्यंत आहेत. आरटीईनुसार सरकारने आठवीपर्यंतचे शिक्षण देणे अपेक्षित आहे. तसेच नव्या शिक्षण धोरणानुसार दहावीपर्यंत स्वस्त, दर्जेदार शिक्षण देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चौथी अथवा सातवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर आरटीईअंतर्गत प्रवेशित मुलांना शाळा बदलावी लागणार आहे. त्या मुलांना कुठे प्रवेश देणार या बाबत शिक्षण विभागाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
हेही वाचा : बुधवार पेठेत बांगलादेशी घुसखोर… किती जण अटकेत?
दरम्यान, चौथीपर्यंतच्या शाळांना पाचवीचा, सातवीपर्यंतच्या शाळांना आठवीचा वर्ग जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना जवळच्या अन्य अनुदानित, शासकीय किंवा आवश्यकतेनुसार विनाअनुदानित शाळेत समायोजित करण्याचाही पर्याय आहे. आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.
