बाराही महिने ओरड असलेल्या नाटय़गृहांच्या समस्यांवर किमान चर्चा करण्यासाठी पिंपरी पालिकेला मुहूर्त लाभला आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व संबंधितांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. नाटय़गृहांमधील दुरवस्था, अस्वच्छता, सदोष ध्वनिक्षेपक व वातानुकूलित यंत्रणा, कलावंतांना होणाऱ्या गैरसोयी, तारखा वाटपांचा गोंधळ, अशा सर्व मुद्दय़ांचा ऊहापोह होऊन बरेच मुद्दे निदर्शनास आणून देण्यात आले. बैठकीचे फलित म्हणजे काही सकारात्मक निर्णय झाले. शनिवार, रविवारी फक्त नाटकांना प्राधान्य देतानाच इतर दिवशी ‘ऑनलाइन’ बुकिंग सुरू करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले. अशाप्रकारे नियमितपणे नाटय़गृहांच्या समस्यांचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘बडा घर, पोकळ वासा’ अशी पिंपरी-चिंचवड शहरातील नाटय़गृहांची अवस्था आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या नाटय़गृहांमध्ये टप्याटप्प्याने लाखो रुपये दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आले. तरीही त्यांची दुरवस्था काही केल्या दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. चिंचवडला रामकृष्ण मोरे नाटय़गृह, िपपरीत आचार्य अत्रे रंगमंदिर आणि भोसरीत अंकुशराव लांडगे नाटय़गृह या पालिकेच्या तीनही नाटय़गृहांमध्ये बाराही महिने समस्यांचे वास्तव्य आहे. त्या सोडवण्यात पालिका प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. असे असताना प्राधिकरण, मोरवाडी, सांगवी-िपपळे गुरव येथे नव्याने तीन आलिशान नाटय़गृहे उभारली जात आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी खर्चाच्या सर्व मर्यादाही ओलांडण्यात आल्या आहेत. आहे त्या नाटय़गृहांचे ‘तीन तेरा’ वाजले असताना नव्या नाटय़गृहांचा सोस कशासाठी, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
नाटय़गृहांच्या समस्यांकडे लक्षच दिले जात नाही, हे आतापर्यंतचे निराशाजनक चित्र बदलण्याचा काहीसा प्रयत्न अतिरिक्त आयुक्त तानाजी िशदे यांनी केला. नाटय़गृहांशी संबंधित समस्यांसाठी, सर्व संबंधितांच्या समवेत झालेल्या बैठकीनंतर आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. या चर्चेतून नाटय़गृहातील समस्या पुन्हा ऐरणीवर आल्या. मोरे नाटय़गृहात कायम स्वच्छतेची बोंब आहे. शौचालयाची दरुगधी थेट व्यासपीठापर्यंत जाते. वातानुकूलित यंत्रणा सतत नादुरुस्त असते. दुरुस्तीच्या नावाखाली ‘कामे काढून’ त्यावर लाखो रुपये खर्च होतात, मूळ समस्या कायम राहते. ध्वनिक्षेपक यंत्रणा सदोष आहे, त्यामुळे कार्यक्रमाचा बेरंग होतो. खुच्र्या आरामदायी नाहीत. दोन-तीन तास बसणे म्हणजे एकप्रकारची शिक्षा वाटते. नूतनीकरण झाले, त्यासाठी नाटय़गृह कित्येक दिवस बंद होते. लाखोंचा खर्च केल्याचे दाखवून पालिकेला चुना लावण्याचेच काम ठेकेदाराने केले, त्याला स्थापत्य आणि विद्युत विभागातील अधिकाऱ्यांनी अर्थपूर्ण साथ दिली. भोसरी नाटय़गृहात तशीच परिस्थिती आहे. वेळीच सफाई होत नसल्याने दरुगधीचे साम्राज्य आहे. कार्यक्रमासाठी आवश्यक टेबल, खुच्र्या उपलब्ध होत नाहीत. उपाहारगृह नसल्याने प्रचंड गैरसोय होते. महत्त्वाच्या व्यक्तींचा कक्ष फारच छोटा आहे. भोसरीत सांस्कृतिक कार्यक्रम होत नाहीत. एखाद्याने धाडस करून कार्यक्रम घेतलाच तर त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. आचार्य अत्रे रंगमंदिर म्हणजे समस्यांचे माहेरघर आहे. रंगमंदिरातील खुच्र्याची प्रचंड मोडतोड झालेली आहे. बाल्कनीतील खुच्र्या बसण्याच्या लायकीच्या नाहीत. स्वच्छतागृहाची बोंब याही ठिकाणी आहे. ध्वनिक्षेपक यंत्रणा नादुरुस्त आहे. रंगमंदिरासाठी वाहनतळाची व्यवस्था नाही, त्यामुळे रस्त्यावरच वाहने लागतात. समोरच रुग्णालये आहेत. रंगमंदिराच्या समोरून रुग्णांची सतत ने-आण सुरू असते, मात्र रस्त्यावरच वाहने लावली जात असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. मागील बाजूस वाहनतळाची सुविधा आहे, मात्र अडचणीची जागा असल्याने त्याचा वापर होत नाही. नेहमीच्या वाहतूककोंडीला सगळेच कंटाळले आहेत, मात्र त्यावर उपाययोजना होत नाही.
नाटय़गृहांची स्वच्छतेची कामे ठेकेदारी पद्धतीने दिलेली आहेत. राजकीय आशीर्वादाने आणि टक्केवारीचा मलिदा देऊन त्यांनी कामे मिळवलेली असतात, त्यामुळे ठेकेदाराची माणसे कामे करत नाहीत. ठेकेदारही कोणाला दाद देत नाहीत. त्यामुळे नाटय़गृहांमध्ये पालिकेचे कर्मचारी नियुक्त करावेत, अशी सूचना पुढे आली, त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तारखांचा घोळ कायम ठरलेला आहे. एखाद्या संस्थेला वाटपात मिळालेली तारीख अथवा एखाद्या नाटकासाठी आरक्षित असलेली तारीख कोणत्याही क्षणी काढून घेण्यात येते. कोणीतरी टिक्कोजी नेता उठतो आणि ही तारीख मला पाहिजे म्हणून दम भरतो, असे शेकडो प्रकार घडले असतील. त्यासाठी काहीतरी ठोस नियमावली असली पाहिजे. कर्मचाऱ्यांची वानवा हे नेहमीचे दुखणे आहे. मात्र या बैठकीचे फलित म्हणजे या सर्व प्रश्नांवर चर्चा तर सुरू झाली. यापुढे दर शनिवार आणि रविवार नाटकांसाठी आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना देत इतर दिवसांसाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. स्वच्छतेची तीनही नाटय़गृहांतील कामे बीव्हीजी कंपनीकडे सोपवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. प्रेक्षागृहांच्या कामकाजासाठी नियमावली करून अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याचे विचाराधीन आहे. दर तीन महिन्यांनी बैठका होतील, त्यातून वेळच्या वेळी सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, अशी ग्वाही बैठकीत देण्यात आली. आता बैठकीत जे काही निर्णय झाले, त्यांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे’ असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये.
‘बडा घर, पोकळ वासा’ अशी पिंपरी-चिंचवड शहरातील नाटय़गृहांची अवस्था आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या नाटय़गृहांमध्ये टप्याटप्प्याने लाखो रुपये दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आले. तरीही त्यांची दुरवस्था काही केल्या दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. चिंचवडला रामकृष्ण मोरे नाटय़गृह, िपपरीत आचार्य अत्रे रंगमंदिर आणि भोसरीत अंकुशराव लांडगे नाटय़गृह या पालिकेच्या तीनही नाटय़गृहांमध्ये बाराही महिने समस्यांचे वास्तव्य आहे. त्या सोडवण्यात पालिका प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. असे असताना प्राधिकरण, मोरवाडी, सांगवी-िपपळे गुरव येथे नव्याने तीन आलिशान नाटय़गृहे उभारली जात आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी खर्चाच्या सर्व मर्यादाही ओलांडण्यात आल्या आहेत. आहे त्या नाटय़गृहांचे ‘तीन तेरा’ वाजले असताना नव्या नाटय़गृहांचा सोस कशासाठी, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
नाटय़गृहांच्या समस्यांकडे लक्षच दिले जात नाही, हे आतापर्यंतचे निराशाजनक चित्र बदलण्याचा काहीसा प्रयत्न अतिरिक्त आयुक्त तानाजी िशदे यांनी केला. नाटय़गृहांशी संबंधित समस्यांसाठी, सर्व संबंधितांच्या समवेत झालेल्या बैठकीनंतर आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. या चर्चेतून नाटय़गृहातील समस्या पुन्हा ऐरणीवर आल्या. मोरे नाटय़गृहात कायम स्वच्छतेची बोंब आहे. शौचालयाची दरुगधी थेट व्यासपीठापर्यंत जाते. वातानुकूलित यंत्रणा सतत नादुरुस्त असते. दुरुस्तीच्या नावाखाली ‘कामे काढून’ त्यावर लाखो रुपये खर्च होतात, मूळ समस्या कायम राहते. ध्वनिक्षेपक यंत्रणा सदोष आहे, त्यामुळे कार्यक्रमाचा बेरंग होतो. खुच्र्या आरामदायी नाहीत. दोन-तीन तास बसणे म्हणजे एकप्रकारची शिक्षा वाटते. नूतनीकरण झाले, त्यासाठी नाटय़गृह कित्येक दिवस बंद होते. लाखोंचा खर्च केल्याचे दाखवून पालिकेला चुना लावण्याचेच काम ठेकेदाराने केले, त्याला स्थापत्य आणि विद्युत विभागातील अधिकाऱ्यांनी अर्थपूर्ण साथ दिली. भोसरी नाटय़गृहात तशीच परिस्थिती आहे. वेळीच सफाई होत नसल्याने दरुगधीचे साम्राज्य आहे. कार्यक्रमासाठी आवश्यक टेबल, खुच्र्या उपलब्ध होत नाहीत. उपाहारगृह नसल्याने प्रचंड गैरसोय होते. महत्त्वाच्या व्यक्तींचा कक्ष फारच छोटा आहे. भोसरीत सांस्कृतिक कार्यक्रम होत नाहीत. एखाद्याने धाडस करून कार्यक्रम घेतलाच तर त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. आचार्य अत्रे रंगमंदिर म्हणजे समस्यांचे माहेरघर आहे. रंगमंदिरातील खुच्र्याची प्रचंड मोडतोड झालेली आहे. बाल्कनीतील खुच्र्या बसण्याच्या लायकीच्या नाहीत. स्वच्छतागृहाची बोंब याही ठिकाणी आहे. ध्वनिक्षेपक यंत्रणा नादुरुस्त आहे. रंगमंदिरासाठी वाहनतळाची व्यवस्था नाही, त्यामुळे रस्त्यावरच वाहने लागतात. समोरच रुग्णालये आहेत. रंगमंदिराच्या समोरून रुग्णांची सतत ने-आण सुरू असते, मात्र रस्त्यावरच वाहने लावली जात असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. मागील बाजूस वाहनतळाची सुविधा आहे, मात्र अडचणीची जागा असल्याने त्याचा वापर होत नाही. नेहमीच्या वाहतूककोंडीला सगळेच कंटाळले आहेत, मात्र त्यावर उपाययोजना होत नाही.
नाटय़गृहांची स्वच्छतेची कामे ठेकेदारी पद्धतीने दिलेली आहेत. राजकीय आशीर्वादाने आणि टक्केवारीचा मलिदा देऊन त्यांनी कामे मिळवलेली असतात, त्यामुळे ठेकेदाराची माणसे कामे करत नाहीत. ठेकेदारही कोणाला दाद देत नाहीत. त्यामुळे नाटय़गृहांमध्ये पालिकेचे कर्मचारी नियुक्त करावेत, अशी सूचना पुढे आली, त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तारखांचा घोळ कायम ठरलेला आहे. एखाद्या संस्थेला वाटपात मिळालेली तारीख अथवा एखाद्या नाटकासाठी आरक्षित असलेली तारीख कोणत्याही क्षणी काढून घेण्यात येते. कोणीतरी टिक्कोजी नेता उठतो आणि ही तारीख मला पाहिजे म्हणून दम भरतो, असे शेकडो प्रकार घडले असतील. त्यासाठी काहीतरी ठोस नियमावली असली पाहिजे. कर्मचाऱ्यांची वानवा हे नेहमीचे दुखणे आहे. मात्र या बैठकीचे फलित म्हणजे या सर्व प्रश्नांवर चर्चा तर सुरू झाली. यापुढे दर शनिवार आणि रविवार नाटकांसाठी आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना देत इतर दिवसांसाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. स्वच्छतेची तीनही नाटय़गृहांतील कामे बीव्हीजी कंपनीकडे सोपवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. प्रेक्षागृहांच्या कामकाजासाठी नियमावली करून अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याचे विचाराधीन आहे. दर तीन महिन्यांनी बैठका होतील, त्यातून वेळच्या वेळी सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, अशी ग्वाही बैठकीत देण्यात आली. आता बैठकीत जे काही निर्णय झाले, त्यांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे’ असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये.
